प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को धन शोधन के आरोपों के अंतर्गत हाल में गिरफ्तार कर लिया.
पृष्ठभूमि
उन पर यस बैंक में वित्तीय अनियमितताओं और इसके संचालन में कुप्रबंधन के आरोप लगाये गये हैं और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एवं केंद्र सरकार ने इसके मामलों को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ किया है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) क्या है?
- प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के अंग राजस्व विभाग के अधीन काम करता है.
- इसका कार्य विभिन्न आर्थिक नियमों के उल्लंघन की जानकारी इकठ्ठा करना और उन्हें लागू करवाने के लिए सम्बन्धित पक्ष को विवश करना है.
- इस निदेशालय के दो सबसे प्रमुख कार्य इन अधिनियमों को लागू करना है – Foreign Exchange Management Act 1999 (FEMA) और Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA).
- प्रवर्तन निदेशालय में भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थापित होते हैं.
- पहले यह निदेशालय प्रवर्तन इकाई (Enforcement Unit) के नाम से जाना जाता था. 1957 से यह Enforcement Directorate के नाम से जाना जाने लगा.
इतिहास
- यह निदेशालय सबसे पहले 1 मई, 1956 को प्रवर्तन इकाई के नाम से बना था. उस समय यह आर्थिक मामलों के विभाग के अधीनस्थ था. इसी वर्ष इस निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक मामले विभाग से हटकर राजस्व विभाग के अन्दर चला गया था.
- 1973-1977 के बीच के चार वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार था.
प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियाँ
- जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि इस निदेशालय का मुख्य कार्य FEMA और PMLA को लागू करवाना है.
- FEMA अर्ध-न्यायिक शक्तियों वाला एक नागरिक कानून है जिसके अंदर विनिमय नियंत्रण नियमों के उल्लंघन की जाँच करने तथा दोष सिद्ध होने पर सम्बंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाने की शक्ति होती है.
- वहीं PMLA एक आपराधिक कानून है जिसके द्वारा अधिकारियों को जाँच-पड़ताल करने, अनुसूचित अपराधों के लिए सम्पत्तियों को जब्त करने, गिरफ्तार करने और मनी लौन्डरिंग करने वालों पर मुकदमा चलाने की शक्ति दी जाती है.
प्रवर्तन निदेशालय की संरचना
निदेशालय अपने लिए कर्मियों की प्रत्यक्ष नियुक्ति तो करता ही है, यह अन्य अन्वेषण एजेंसियों से भी प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों को लेता है, जैसे – सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आय कर, पुलिस आदि.
अन्य कार्य
- भगोड़ा आर्थिक अधिनियम, 2018 के अन्दर भारत से भागने वालों के विरुद्ध मुकदमों को आगे बढ़ाना.
- विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्कर गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1974 (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 – COFEPOSA) के अंतर्गत FEMA के उल्लंघनों के लिए बंदी बनाना.
विशेष न्यायालय
PMLA के अनुभाग 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की विचारणा के लिए केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक या अधिक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय नामित करती है, जिसे “PMLA न्यायालय” भी कहा जाता है. PMLA न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध सम्बन्धित उच्च न्यायालय में अपील डाली जा सकती है.
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