Protected Special Agricultural Zone (PSAZ) Explained in Hindi

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कावेरी डेल्टा को सुरक्षित विशेष कृषि जोन (Protected Special Agricultural Zone – PSAZ) घोषित कर दिया है. इसके लिए शीघ्र ही एक कानून बनाया जाएगा.

सुरक्षित विशेष कृषि जोन (Protected Special Agricultural Zone – PSAZ) में तंजावुर, तिरुवरुर और नागपट्टनम जिले तथा त्रिची, अरियालुर, कुड्डलौर और पुडुकोट्टइ के डेल्टाई क्षेत्र होंगे.

सुरक्षित विशेष कृषि जोन के उद्देश्य

सुरक्षित विशेष कृषि जोन (PSAZ) का उद्देश्य भविष्य के लिए कावेरी डेल्टा क्षेत्र को सुरक्षित रखना है. ऐसा करने से तमिलनाडु की भोजन विषयक आवश्यकताएँ पूरी होंगी और साथ ही डेल्टा क्षेत्र के किसानों का कल्याण भी होगा. इस क्षेत्र के किसान पेट्रोल की खुदाई से चिंतित हैं. सुरक्षित विशेष कृषि जोन उनकी इस चिंता को दूर करेगा और खाद्य सुरक्षा को महत्त्व देगा.

ज्ञातव्य है कि कावेरी डेल्टा की 28 लाख एकड़ भूमि में 33 लाख टन अनाज उपजता है. यहाँ पिछले दस वर्षों से मीथेन, हाइड्रो कार्बन, तेल और प्राकृतिक गैस की परियोजनाएँ लगाई जा रही हैं जिनके कारण उर्वर भूमि का अधिग्रहण हो रहा है और जहाँ-तहाँ तेल के कुएँ खोदे जा रहे हैं. ऐसा होने से भूमि जल का प्रदूषण होने की आशंका है. इसलिए इस क्षेत्र को सुरक्षित करना आवश्यक था.

आगे की चुनौतियाँ

• सुरक्षित विशेष कृषि जोन (PSAZ) लागू करने के लिए एक कानून पारित करना होगा.
• 2017 में तमिलनाडु सरकार ने कुड्डलौर और नागपट्टनम जिलों में 23,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में बसे 45 गाँवों को पेट्रोलियम, रासायनिक एवं पेट्रोल रासायनिक निवेश क्षेत्र घोषित कर रखा है और इस क्षेत्र में 90,000 करोड़ रु. का निवेश होना है. PSAZ बन जान से इस योजना का क्या होगा यह विचारणीय है.
• सुरक्षित विशेष कृषि जोन (PSAZ) लागू करने के समय सरकार पर केंद्र का दबाव तो आएगा ही साथ ही यहाँ जो कम्पनियाँ पैसा लगा चुकी हैं वे मुकदमें ठोकेंगी.
• सुरक्षित विशेष कृषि जोन (PSAZ) की घोषणा से राज्य के निवेश का वातावरण प्रभावित होगा अर्थात् भविष्य के निवेशक इस राज्य में आने से कतरायेंगे.

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