आज हम जानेंगे कि वैश्विक कूटनीति के सम्बन्ध प्रोटेक्टिंग पॉवर (Protecting Power) किसे कहते हैं और क्या है 1961 और 1963 की वियना संधि (Vienna Convention).

पृष्ठभूमि

अमेरिका द्वारा ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की जाने के पश्चात् ईरान सरकार ने तेहरान में स्थित स्विट्ज़रलैंड के दूतावास में अपना विरोध पंजीकृत कर दिया है.

पंजीकरण के लिए स्विट्ज़रलैंड के दूतावास को ही क्यों चुना गया?

• अमेरिका और ईरान के बीच कोई कूटनीतिक सम्बन्ध नहीं है अर्थात् न अमेरिका में ईरान का कोई दूतावास है और न अमेरिका का ही कोई दूतावास ईरान में है.
• अमेरिका में ईरान का जो भी हित है उसकी देखभाल वाशिंगटन में स्थित पाकिस्तानी दूतावास करता है. इसी प्रकार अमेरिका का ईरान में जो हित है उसकी देखभाल स्विट्ज़रलैंड करता है. इस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था में इसी देश के हितों की देखभाल करने वाला देश रक्षक शक्ति (protecting power) कहलाता है. इसके बारे में आवश्यक विधान 1961 और 1963 की वियना संधियों में किया गया है.

वियना संधियाँ क्या कहती हैं?

1961 की वियना संधि कहती है कि यदि दो देशों के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध टूट जाए अथवा किसी मिशन को स्थाई अथवा तात्कालिक रूप से वापस बुला लिया जाए तो वापस बुलाने वाला देश अपने हितों की रक्षा का भार किसी ऐसे तीसरे देश को सौंप सकता है जो इसके लिए तैयार हो.

1963 की वियना संधि यह प्रावधान करती है कि ऐसी व्यवस्था के अन्दर रक्षक शक्ति (protecting power) प्राप्त करने वाले देश की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है.

रक्षक शक्ति (Protecting Power) के रूप में स्विट्ज़रलैंड की भूमिका

अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक और कौंसुलर स्तर के सम्बन्ध नहीं हैं. इसलिए स्विट्ज़रलैंड की सरकार तेहरान में स्थित अपने दूतावास के माध्यम से 21 मई, 1980 से ईरान में अमेरिका की रक्षक शक्ति के रूप में काम कर रहा है. यह दूतावास ईरान में रहने वाले या ईरान की यात्रा करने वाले अमेरिकी नागरिकों को कौंसुलर सेवाएँ प्रदान करता है.

अमेरिकी सरकार ईरान में स्थित स्विट्ज़रलैंड के दूतावास को “US Virtual Embassy” की संज्ञा देती है जो उसके सरकारी वेब-पेज से प्रकट होता है.

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