Sansar डेली करंट अफेयर्स, 01 May 2020

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Sansar Daily Current Affairs, 01 May 2020


GS Paper 2 Source : The Hindu

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UPSC Syllabus : Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests, Indian diaspora.

Table of Contents

Topic : Annual Special 301 report

संदर्भ

संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (United States Trade Representative – USTR) ने अपना वार्षिक स्पेशल 301 प्रतिवेदन जारी कर दिया है.

स्पेशल 301 रिपोर्ट क्या है?

  • स्पेशल 301 रिपोर्ट उन अमेरिकी व्यापार भागीदारों की पहचान करता है जो प्रभावी तरीके से आईपी अधिकारों का संरक्षण या पालन नहीं करते .
  • यह 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के अनुसार प्रकाशित किया जाता है.
  • यह संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (USTR) के कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है.
  • इस अधिनियम के प्रावधान (जैसे धारा 301) अमेरिका को किसी भी ऐसे देश की “जाँच” की अनुमति प्रदान करते हैं, जिन्हें वह अमेरिकी कंपनियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन का दोषी मानता हो. यदि जाँच में किसी देश को “दोषी” पाया जाता है तो उल्लंघन करने वाले देश पर व्यापार प्रतिकार या प्रतिशोध (Trade Retaliation) की कार्रवाई जा सकती है.

प्रतिवेदन में भारत के विषय में मंतव्य

  • भारत को बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की सुरक्षा उचित ढंग से नहीं करने कारण इस प्रतिवेदन में पहले की भाँति प्राथमिकता निगरानी सूची (Priority Foreign Countries) में रखा गया है.
  • प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि बौद्धिक सम्पदा के प्रावधानों को लागू करने में भारत ने पिछले वर्ष कुछ क्षेत्रों में प्रगति तो की है, परन्तु पहले से चली आ रही और नई चुनौतियों को भारत सुलझा नहीं पाया है और कुछ नई चुनौतियाँ भी उभर कर सामने आई हैं.

बौद्धिक संपदा अधिकार क्या हैं?

  • विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अनुसार बौद्धिक सम्पदा अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति को अपने मस्तिष्क से की गई रचना के लिए दिया जाता है.
  • इसके रचयिता को उसकी रचने के उपयोग का एकमात्र अधिकार कुच निश्चित अवधि के लिए दे दिया जाता है.
  • बौद्धिक सम्पदा अधिकार एक ऐसी प्रेरणा है जो व्यक्ति को कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करती है.

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) निम्नलिखित प्रकार के होते हैं –

  1. कॉपीराइट
  2. ट्रेडमार्क
  3. पेटेंट
  4. इंडस्ट्रियल डिजाइन
  5. ट्रेड सिक्रेट
  6. भौगोलिक संकेतक

GS Paper 2 Source : Indian Express

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UPSC Syllabus : Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate.

Topic : India’s Permanent Mission to the United Nations

संदर्भ

भारत ने वर्तमान विदेश मंत्रालय के सचिव टी.एस. त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में अपना स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है. ऐसी नियुक्ति को स्थायी मिशन कहा जाता है.

स्थायी मिशन क्या होता है?

वियेना संधि की धारा 1 (7) के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य देश वहाँ अपने प्रतिनधि प्रतिनियुक्त करता है. इन प्रतिनिधियों का नेतृत्व एक स्थायी प्रतिनिधि करता है जिसे कभी-कभी संयुक्त राष्ट्र दूत (UN ambassador) भी कहा जाता है.

भूमिका और कार्य

  • स्थायी प्रतिनिधि मंडल सदस्य देश और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में उस समय काम करता है जब संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों का सत्र नहीं चल रहा हो.
  • इन प्रतिनिधियों को न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पदस्थापित किया जाता है. इनका पदस्थापन जेनेवा, विएना और नैरोबी में स्थित संयुक्त राष्ट्र के अन्य कार्यालयों में भी किया जा सकता.

संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी मिशन का स्वरूप

वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में आठ वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं जिनका स्तर अवर महासचिव एवं सहायक महासचिव का है,

इतिहास

संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त पहले भारतीय प्रतिनिधि मंडल में राजनीतिज्ञ आर्कोट रामास्वामी मुदलियार के साथ-साथ हंसा मेहता, विजय लक्ष्मी पंडित और लक्ष्मी मेनन जैसे स्वतंत्रता सेनानी थे. इनमें हंसा और विजयलक्ष्मी भारतीय संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में से थीं.

स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका

  • जब जनवरी 1, 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर वाशिंटन में कुछ चुनिन्दा देश हस्ताक्षर कर रहे थे तो भारत भी उनमें से एक था.
  • 1945 में अप्रैल 25 से जून 26 तक सैन फ्रांसिस्को में सम्पन्न ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत ने भी प्रतिभागिता की थी.

GS Paper 2 Source : PIB

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UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.

Topic : Commom Service Centres

संदर्भ

लॉकडाउन में गांवों में आवश्यक सामान की ऑनलाइन डिलिविरी के लिए सरकार लगभग 2000 सामान्य सेवा केन्द्रों (Common Service Centres) ला सहयोग लेने जा रही है.

सामान्य सेवा केंद्र

  • सामान्य सेवा केंद्र वे केंद्र हैं जहाँ एक ही जगह पर सरकार की ई-सेवाओं से सम्बंधित सुविधा जनता को दूरस्थ क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाती है.
  • सामान्य सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से ई-शासन, शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य, दूर चिकित्‍सा, मनोरंजन के साथ-साथ अन्‍य निजी सेवाओं के क्षेत्र में उच्‍च गुणवत्‍ता युक्‍त तथा लागत प्रभावी वीडियो, वॉइस और डेटा सूचना सामग्री तथा सेवाओं को प्रदान किया जाता है.
  • ऐसे केन्द्रों की संख्या पूरे भारत में 3.8 लाख है और इनकी पहुँच 60 करोड़ लोगों तक है.
  • सामान्य सेवा केंद्र (CSC) की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में वेब समर्थ सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें आवेदन फार्म, प्रमाणपत्र और उपयोगी सुविधाओं जैसे बिजली, टेलीफोन और पानी के बिलों का भुगतान शामिल हैं.
  • बहुत-सी G2C सेवाओं के अतिरिक्त सामान्य सेवा केंद्र (CSC) से सम्बंधित दिशानिर्देशों में विविध प्रकार की सूचना सामग्री और सेवाओं की परिकल्‍पना की गई है, जो सामान्य सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से प्रदान किए जाने का प्रस्‍ताव है.

इनकी सूची नीचे दी गई है:

  • कृषि सेवाएं (कृषि, बागवानी, रेशम कीटपालन, पशुपालन, मत्‍स्‍यपालन, पशु चिकित्‍सा)
  • शिक्षा और प्रशिक्षण सेवाएं (विद्यालय, महाविद्यालय, व्‍यवसायिक शिक्षा, रोजगार आदि)
  • स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं (दूरचिकित्‍सा, स्‍वास्‍थ्‍य जांच, औषधियां)
  • ग्रामीण बैंकिंग और बीमा सेवाएं (माइक्रो-क्रेडिट, ऋण, बीमा)
  • मनोरंजन सेवाएं (फिल्‍म, टेलीविजन)
  • उपयोगिता सेवाएं (बिल भुगतान, ऑनलाइन बुकिंग)
  • वाणिज्यिक सेवाएं (डीटीपी, प्रिंटिंग, इंटरनेट ब्राउसिंग, ग्राम स्‍तरीय बीपीओ)

माहात्म्य

सामान्य सेवा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल सेवाएँ देते हैं, अपितु वे ग्रामीण उद्यमिता और कौशल्यवर्धन के माध्यम से आजीविकाओं का सृजन भी करते हैं.


GS Paper 3 Source : PIB

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UPSC Syllabus : Awareness in the fields of IT, Space, Computers, robotics, nano-technology, bio-technology and issues relating to intellectual property rights.

Topic : Berberine and Alzheimer’s

संदर्भ

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीनस्‍थ स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (JNCASR) के वैज्ञानिकों ने बर्बेरिन की संरचना को बेर-डी में बदल दिया है, ताकि इसका उपयोग अल्जाइमर के अवरोधक के रूप में किया जा सके.

बर्बेरिन क्या है?

हल्दी की तरह बर्बेरिन एक प्राकृतिक और सस्ता उत्पाद है जो आसानी से बाजार में मिल जाता है.

बर्बेरिन को बेर-डी में क्यों बदल दिया गया?

  • बर्बेरिन आसानी से नहीं घुलता है और कोशिकाओं के लिए विषाक्त है. बर्बेरिन में 4 फेनोलिक हाइड्रॉक्सिल समूह होते हैं जो मिथाइलयुक्त होते हैं, इसलिए पानी में अघुलनशील होते हैं. यही कारण है कि वैज्ञानिकों बर्बेरिन को बेर-डी में संशोधित कर दिया या परिवर्तित कर दिया, जो एक घुलनशील (जलीय) ऑक्सीकरण रोधी पदार्थ है.
  • बेर-डी अल्जाइमर रोग में होने वाली एमीलॉयड विषाक्तता का प्रतिरोध करता है. इसके गुणधर्म प्रतिक्रियात्मक ऑक्सीजन प्रजातियों (reactive oxygen species – ROS) को बनने से रोक देते हैं और इस प्रकार बायोमैक्रो अणुओं को (biomacromolecules) ओक्सीकरण से बचाता है. यही कारण है वैज्ञानिक आशा कर रहे हैं कि अल्जाइमर के उपचार में बेर-डी एक अच्छी दवा बन सकती है.

अल्जाइमर                                                                                                                           

  • अल्जाइमर रोग सबसे अधिक होने वाला तंत्रिका अपक्षयी (न्यूरोडीजेनेरेटिव) विकार है और विस्मृति (डिमेंशिया) के 70% से भी अधिक मामलों के लिए यही जिम्मेदार होता है अर्थात् अल्ज़ाइमर याददाश्त, सोचने और व्यवहार संबंधी समस्याएँ पैदा करता है.
  • अल्ज़ाइमर रोग से ग्रस्त अधिकांश लोग 65 या इससे अधिक उम्र के होते हैं. अल्ज़ाइमर होने के कारण ये भी हो सकते हैं – धूम्रपान, मोटापा, मधुमेह एवं उच्च कोलेस्ट्रॉल तथा अधेड़ उम्र में उच्च रक्तचाप.
  • यदि आपके माता-पिता या भाई-बहनों को अल्ज़ाइमर होता है तो अन्य व्यक्तियों, जिनके निकटतम रक्त-संबंधियों को अल्ज़ाइमर नहीं है, की तुलना में आपमें यह रोग होने की संभावना अधिक होती है। वैज्ञानिक अभी तक इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि परिवारों में अल्ज़ाइमर चलने का क्या कारण है, किंतु आनुवंशिकी, पर्यावरणीय कारक और जीवन शैली की एक भूमिका हो सकती है.
  • हालाँकि अल्ज़ाइमर रोग को बढ़ने से रोकने का कोई उपचार फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं, परंतु ऐसी दवाएँ हैं जिससे डिमेंशिया के लक्षणों में कमी लाइ जा सकती है.

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GS Paper 3 Source : Business Standard

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UPSC Syllabus : Government Budgeting.

Topic : Open budget survey

संदर्भ

बजट से सम्बंधित सूचनाओं को लोगों के बीच पहुँचाने तथा उत्तरदायित्वपूर्ण बजट प्रणालियों के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित वैश्विक शोध कार्यक्रम – अंतर्राष्ट्रीय  खुला बजट भागीदारी पहल – के अंगस्वरूप खुला बजट सर्वेक्षण (Open Budget Survey) प्रकाशित किया गया. यह सर्वेक्षण अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी (International Budget Partnership – IBP) ने किया था.

इस प्रतिवेदन में बजट के खुलेपन को लेकर विभिन्न देशों को रैंकिंग की जाती है. इस बार ऐसे देशों की संख्या 117 थी.

रैंकिंग कैसे होती है?

  1. इसके लिए 0-100 के मान पर अलग-अलग देशों के बजटों के पारदर्शिता स्तर का आकलन किया जाता है.
  2. सर्वेक्षण कई मानकों और अंतर्राष्ट्रीय रूप से तुलनायोग्य संकेतकों पर आधारित होता है.
  3. सर्वेक्षण में प्रत्येक देश की केन्द्रीय सरकार के आठ मुख्य बजट प्रलेखों की उपलब्धता का मूल्यांकन होता है अर्थात् यह पता लगाया जाता है कि इन प्रलेखों में दी गई सूचना सम्पूर्ण है अथवा नहीं तथा इन प्रलेखों को सार्वजनिक किया गया है या नहीं.

सर्वेक्षण में भारत की स्थिति

  • इस सर्वेक्षण में भारत को 117 देशों में 53वाँ स्थान मिला है.
  • भारत के केन्द्रीय बजट को पारदर्शिता की दृष्टि से 100 में 49 अंक मिले है जोकि वैश्विक औसत अर्थात् 45 अंक से बेहतर है.
  • सर्वेक्षण कहता है कि भारत ने अंकेक्षण प्रतिवेदनों तथा वार्षिक प्रतिवेदनों से सम्बन्धित सूचनाओं को समय पर छापने और वितरित करने में कई अन्य देशों की तुलना में अच्छा काम किया है.
  • परन्तु चीन को छोड़कर कई विकासशील देशों में पारदर्शिता भारत से कहीं अधिक है.

भारत के लिए दिए गये सुझाव

  • बजट के निर्माण में लोगों की सहभागिता का समुचित प्रबंध होना चाहिए.
  • इसके लिए वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के पहले ही केंद्र सरकार को बजट पूर्व विवरण छाप कर बाँट देना चाहिए जिससे कि उस पर विधायी सदन और जनसामान्य अपना मंतव्य दे सकें.

Prelims Vishesh

Khongjom Day :-

  • 1891 का संघर्ष मणिपुर रियासत और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच लड़ी गई आखिरी लड़ाई थी.
  • यह युद्ध मणिपुर के खेबा पहाड़ियों में लड़ा गया था.
  • मणिपुर इस युद्ध में हार गया और फिर ब्रिटिश शासन की वहाँ शुरुआत हुई.
  • मणिपुर सरकार 23 अप्रैल को हर साल ‘खोंगजोम दिवस’ मनाती है.

What are deep nudes? :-

  • डीप न्यूड्स कंप्यूटर से तैयार होने वाले छायाचित्रों और विडियो होते हैं.
  • साइबर अपराधी कृत्रिम बुद्धि सॉफ्टवेर का प्रयोग कर के किसी भी विडियो, छायाचित्र अथवा ऑडियो के ऊपर एक डिजिटल कम्पोजिट चढ़ा देते हैं जिससे ये वस्तुएँ अत्यंत वास्तविक दिखने लगती हैं.
  • साइबर अपराधी इनका प्रयोग धमकी देने या ब्लैकमेल करने में कर सकते हैं.

Panchayati Raj Diwas :-

पंचायती राज स्थापित करने वाले संविधान का 73वाँ संशोधन 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ था. इसलिए इस दिन प्रत्येक वर्ष पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाता है.

Anthurium:

  • नासा के द्वारा वायु को स्वच्छ करने वाले पौधों की एक सूची बनाई गई है जिसमें एन्थूरियम भी सम्मिलित है.
  • इसे विश्व का सर्वोत्तम घरेलू फूल का पौधा माना गया है क्योंकि यह आस-पास की हवा से कई हानिकारक रसायनों को दूर कर देता है, जैसे – फॉर्मलडिहाइड, अमोनिया, तोलून, जाइलीन और एलर्जन.
  • पिछले दिनों तिरुवनंतपुरम की एक महिला डी.वासनी बाई के द्वारा एन्थूरियम के दस किस्में तैयार करने की सूचना आई थी.

e-GramSwaraj Portal and Mobile App :-

पंचायती राज मंत्रालय ने ई-ग्रामस्वराज नामक पोर्टल और ऐप तैयार किया है जिसकी सहायता से ग्राम पंचायत विकास योजना के कार्यान्वयन में तथा उनकी निगरानी में ग्राम पंचायतों को सहायता मिलेगी.

Devanahalli Pomelo :

  • अपने मूर्धन्य नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate social responsibility – CSR) कार्यक्रम – नम्मा ऊरु (Namma Ooru) – के एक अंग के रूप में बेंगलुरु-स्थित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालकों ने हवाई अड्डे के आस-पास संकटग्रस्त खट्टे फल – देवनहल्ली पोमेलो – के रोपण का काम हाथ में लिया है जिससे कि इस लुप्त होते हुए पौधों को संरक्षण दिया जा सके.
  • इस फल को भौगोलिक संकेतक टैग (GI tag) मिला हुआ है.
  • इसका पेड़ 25 फीट तक जाता है और 150 वर्ष तक जीवित रह सकता है.

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