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Sansar Daily Current Affairs, 03 September 2018

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GS Paper 1 Source: The Hindu

Table of Contents

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Topic : ‘Krishna Kutir’

संदर्भ

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के वृन्दावन में विधवाओं के लिए कृष्ण कुटीर नामक आश्रम का उद्घाटन किया. इस आश्रम के लिए धनराशि केंद्र सरकार ने दी है और उसका प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार करेगी.

कृष्ण कुटीर

कृष्ण कुटीर एक हजार विधवाओं के लिए एक आश्रम है जिसे स्वाधार गृह योजना के अंतर्गत बनाया गया है. यह सरकार द्वारा निर्मित अपने ढंग का अब तक का सबसे बड़ा आश्रम है. इसे वृन्दावन में कष्टमय स्थिति में रह रही विधवाओं की दुर्दशा को कम करने के लिए बनाया गया है.

स्वाधार गृह योजना क्या है?

• स्वाधार योजना का अनावरण 2002 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कष्टकारी दशाओं में गुजर कर रही महिलाओं के पुनर्वास के लिए किया गया था.
• इस योजना के अंतर्गत पीड़ित महिलाओं/लड़कियों को आश्रय, भोजन, कपड़े और देखभाल की सुविधा दी जाती है.
• इस योजना के लाभार्थी हैं – परिवार और सम्बन्धियों के द्वारा परित्यक्त विधवाएँ, कारागार से मुक्त की गई वैसी महिलाएँ जिनके पास परिवार का सहारा नहीं है, प्राकृतिक आपदाओं में जीवित रह जाने वाली महिलाएँ, आतंकवादी/अतिवादी हिंसा की शिकार महिलाएँ आदि आदि.

स्वाधार गृह योजना का कार्यान्वयन

इस योजना में राज्य/केंद्र शाषित क्षेत्र की सरकारें अर्हता रखने वाले संगठनों से आवेदन आमंत्रित करती हैं और जो आवेदन समीचीन होते हैं उन्हें सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित परियोजना स्वीकृति समिति के पास विचारार्थ रखा जाता है.

अर्हता

योजना का कार्यान्वयन करने वाले संगठन के लिए निर्धारित अर्हताएँ निम्नलिखित हैं –

• उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए.
• उसे सम्बंधित क्षेत्र में कार्य करने का कम-से-कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए.
• इसके काम को सरकार ने संतोषजनक कहा हो.
• इसे महिला कल्याण/समाज कल्याण के क्षेत्र में कम-से-कम दो वर्षों का अनुभव होना चाहिए.
• इसकी वित्तीय स्थिति ठीक होनी चाहिए.
• सन्गठन के पास परियोजना का प्रबन्धन करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ, अनुभव और कार्मिक बल होना चाहिए.
• इसके पास कंप्यूटर, इन्टरनेट सम्पर्क आदि होने चाहिएँ.
• स्वाधार गृह को गैर लाभकारी आधार पर चलाना होगा.

GS Paper 2 Source: The Hindu

Topic : Indus Water Treaty

संदर्भ

भारत और पाकिस्तान ने एक बैठक कर इस बात पर सहमति प्रकट की है कि उनके अपने-अपने आयुक्त सिन्धु नदी घाटी के दोनों देशों में स्थित हिस्सों की यात्रा करेंगे जिससे जम्मू और कश्मीर में प्रस्तावित पाकल डुल और निचली कलनाई पनबिजली परियोजनाओं से सम्बंधित मामलों का समाधान हो सके.

यह बैठक 1960 की संधि के अधीन आने वाले मामलों में स्थायी सिन्धु आयोग (Permanent Indus Commission – PIC) की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित की गई है.

सहयोग के विषय में संधि के प्रावधान

• 1960 में हस्ताक्षरित सिन्धु जल संधि में नदियों के जल के उपयोग के बारे में दोनों देशों के बीच सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई थी, परन्तु इस संधि के विषय में दोनों देशों में कई बिन्दुओं पर असहमति रही है.
• भारत और पाकिस्तान दोनों के जल आयुक्तों को एक वर्ष में दो बार मिलना था और परियोजना स्थलों और नदी पर किए जाने वाले अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों को देखने के लिए तकनीकी दलों की यात्रा का भी प्रावधान किया गया था, परन्तु ऐसी बैठकें और यात्राएँ पाकिस्तान के असहयोग के कारण समय से कभी नहीं हो सकीं.

Click here to read full article about >> Indus Water Treaty

GS Paper 2 Source: PIB

Topic : East Asia Summit

संदर्भ

हाल ही में सिंगापुर में पूर्वी एशिया के वित्त मंत्रियों की छठी शिखर बैठक सम्पन्न हुई. इस बैठक में 10 आसियान देशों के वित्त मंत्रियों के अतिरिक्त इन 8 सम्वाद भागीदारों ने भी भाग लिया – ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका.

बैठक के परिणाम

• बैठक में आर्थिक संकट की संभावित चुनौतियों के समाधान के लिए आपस में आर्थिक सम्पर्क रखने पर बल दिया गया.
• मंत्रियों की इस बात सहमति हुई कि बाजार को खुला और न्यायसंगत होना चाहिए तथा इसकी पारदर्शिता एवं संभाव्यता में सुधार लाया जाए.
• बैठक में डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक गुटों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए वर्तमान प्रयासों को जारी रखने का निर्णय लिया गया, जिससे कि क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि और एकबध्यता को बढ़ावा मिले.

पूर्वी एशियाई शिखर सम्मलेन क्या है?

• प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला पूर्वी एशियाई शिखर सम्मलेन एक मंच है जिसमें आरम्भ में पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी एशिया के 16 देश शामिल हुए थे. बाद में सम्मलेन की 2011 में होने वाली बैठक में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई और इसमें रूस और अमेरिका भी शामिल हो गये.
• इस सम्मलेन की पहली बैठक 14 दिसम्बर, 2005 को मलेशिया के क्वालालम्पुर में हुई थी.
• पूर्वी एशियाई शिखर सम्मलेन (East Asia Summit) में राजनैतिक सुरक्षागत एवं आर्थिक मामलों में विचारों का आदान-प्रदान और सहयोग किया जाता है. जिन विषयों में सहयोग को प्राथमिकता दी जाती है, वे हैं – पर्यावरण, ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य के मामले, सर्वव्यापी रोग, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं ASEAN देशों के बीच आपस सम्पर्क.
• 2017 के नवम्बर में मनीला, फिलीपींस में सम्पन्न बैठक में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मलेन ने सामुद्रिक सहयोग को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर लिया.

GS Paper 2 Source: PIB

Topic : ASEAN

संदर्भ

हाल ही में सिंगापुर में ASEAN के वित्त मंत्रियों – India Consultation की 15वीं बैठक हुई. ज्ञातव्य है कि ASEAN की अध्यक्षता सिंगापुर कर रहा है.

बैठक के परिणाम

बैठक में उपस्थित दस ASEAN देशों के वित्त मंत्रियों ने भारत और आसियान के बीच होने वाले व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और आसियान एवं भारत के आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जतलाई.

बैठक में यह तय हुआ कि इसका अगला आयोजन नवम्बर 2018 में मलेशिया के क्वालालम्पुर में होगी, जिसकी theme होगी – “चौथी IR (Industrial Revolution) और डिजिटल अर्थव्यवस्था के युग में आसियान तथा भारत के बीच रणनीतिक भागीदारी के निर्माण सुदृढ़ीकरण की ओर‘ / Towards Building Strategic Partnership between ASEAN and India in the Era of the 4th IR and Digital Economy.

क्वालालम्पुर की बैठक के बाद 2019 की 21-23 फरवरी में “भारत-आसियान सम्वाद पार्टनर एक्सपो एवं शिखर (India-ASEAN Dialogue Partner Expo and Summit)” का आयोजन होना है.

बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई, वे हैं – सम्पर्क को बढ़ाना, लघु एवं मध्यम उद्योगों (SME) के विकास में सहयोग, नीली अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य की देखभाल, पर्यटन तथा महिलाओं एवं युवाओं का आर्थिक सशक्तिकरण.

ASEAN के बारे

• ASEAN का full-form है – Association of Southeast Asian Nations.
• ASEAN का headquarters जकार्ता, Indonesia में है.
• आसियान में 10 member देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाइलैंड और वियतनाम) हैं और 2 observer देश हैं (Papua New Guinea और East Timor).
• ASEAN देशों की साझी आबादी 64 करोड़ से अधिक है जो कि यूरोपियन यूनियन से भी ज्यादा है.
• अगर ASEAN को एक देश मान लें तो यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है.
• इसकी GDP 28 हजार करोड़ डॉलर से अधिक है.
• आसियान के chairman Lee Hsien Loong हैं जो ब्रूनेई से हैं.
• आसियान में महासचिव का पद सबसे बड़ा है. पारित प्रस्तावों को लागू करने का काम महासचिव ही करता है. इसका कार्यकाल 5 साल का होता है.
• क्षेत्रीय सम्बन्ध को मजबूत बनाने के लिए 1997 में ASEAN +3 का गठन किया गया था जिसमें जापान, दक्षिण कोरिया और चीन को शामिल किया गया.
• बाद में भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैण्ड को भी इसमें शामिल किया गया. फिर इसका नाम बदलकर ASEAN +6 कर दिया गया.
• 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आसियान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया.
• आसियान की बढ़ती महत्ता को देखते हुए अब कई देश इसके साथ करार करना चाहते हैं.

ASEAN के विषय में full detail पढ़ने के लिए क्लिक करें >> ASEAN

GS Paper 3 Source: The Hindu

Topic : Public Credit Registry

संदर्भ

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी-गवर्नर विरल आचार्य ने इस बात की आवश्यकता बताई कि देश में एक सार्वजनिक साख पंजी होनी चाहिए जिसमें ऋण लेने वाले व्यक्तियों के आधार नंबर और फर्मों की निगम पहचान संख्या दर्ज हो.

PCR क्या है?

• PCR को RBI के द्वारा किसी व्यक्ति या इकाई के वित्तीय दायित्व के विषय में  नवीनतम (real-time) सूचना देने के लिए तैयार किया जा रहा है जिसमें सम्बंधित व्यक्ति अथवा इकाई के दायित्वों का वर्णन उपलब्ध होगा.
• RBI का यह निर्णय YM देवस्थली (YM Deosthalee Committee) की अध्यक्षता में गठित कार्यदल के द्वारा इस विषय में दिए गए प्रतिवेदन के आलोक में दिया गया है.
• इस पंजी (registry) के निर्माण और संधारण (maintenance) के लिए RBI सभी बैंकों और ऋणदाता संस्थानों के लिए यह अनिवार्य कर देगा कि ऋण के जितने भी मामले हैं, चाहे छोटे हों या चाहे बड़े हों अथवा ऋण लेने वाले ग्राहक के किसी भी श्रेणी के हों, उन मामलों RBI को रिपोर्ट करे.
• इस पंजी में भारतीय व्यक्तियों के अतिरिक्त भारत में निगमि कम्पनियों (incorporated companies) द्वारा लिए गए हर ऋण का ब्यौरा दर्ज होगा.
• इस पंजी का उद्देश्य संस्थानों द्वारा दिए गये ऋण के विषय में वर्तमान बिखरी हुई और अव्यवस्थित जानकारियों को इकठ्ठा करना है जिससे कि एक ही दृष्टि में भारत में लिए गये ऋणों की जानकारी हो सके.
• इस पंजी के दायरे में भारत की सरकारी बैंकों के अतिरिक्त अन्य सभी ऋणदाता संस्थान आयेंगे, जैसे कि – वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियाँ (NBFCs), MFIs (microfinance institutions/सूक्ष्म वित्त संस्थान)
• PCR (Public Credit Registry) से ऋण देने वाले संस्थानों से यह फायदा होगा कि वे दिए गए ऋणों की वसूली की स्थिति का सम्यक निरीक्षण कर सकेंगे और आवश्यकतानुसार उसे restructure कर सकेंगे.

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Prelims Vishesh

Conservation of Western Ghats :-

• राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने केरल सहित पश्चिमी घाट के छह राज्यों को उन गतिविधियों के लिए पर्यावरणगत अनुमति देने से रोक दिया है जिनका पर्वतीय श्रेणियों के पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है.
• ज्ञातव्य है कि पश्चिमी घाट 1500 km एक तटीय भूभाग है जो इन राज्यों से होकर गुजरता है – गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु.

China-Maldives Friendship Bridge :-

• हाल ही में चीन-मालदीव मैत्री सेतु को यातायात के लिए विधिवत् खोल दिया गया है.
• यह सेतु 2 km लम्बा है जो मालदीव की राजधानी माले को निकटस्थ हुलहुले द्वीप (Hulhule island) से जोड़ता है जहाँ देश का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है.

Exercise Kakadu :-

• ककाडू अभ्यास 2018 (14वाँ अभ्यास) ऑस्ट्रेलिया में होगा.
• यह अभ्यास एक नौसैनिक अभ्यास है जो हर दो वर्ष पर डार्विन तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया अभ्यास क्षेत्र में होता है.

Magsaysay Award :-

• रेमन मैगसेसे पुरष्कार 2018 के लिए इस वर्ष छह व्यक्तियों का चयन किया गया है जिनमें दो भारतीय हैं.
• इनके नाम हैं – भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक.
• विदित हो कि यह पुरष्कार एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है जिसे नोबल पुरष्कार के समतुल्य समझा जाता है.

Raxaul-Kathmandu railway line :-

• भारत और नेपाल ने रक्सौल (बिहार) और काठमांडू के बीच प्रस्तावित रेललाइन के लिए सर्वे करने के सम्बन्ध में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं.
• यह सर्वेक्षण भारत का कोंकण रेलवे करेगा.

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