Sansar Daily Current Affairs, 06 July 2019
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : US Senate clears proposal to bring India on a par with its Nato allies
संदर्भ
अमेरिका के सेनेट ने एक वैधानिक प्रावधान पारित किया है जो भारत को अमेरिका के नाटो मित्रों एवं देशों, जैसे – इजरायल और दक्षिण कोरिया की बराबरी पर लाता है.
यह वैधानिक प्रावधान वित्तीय वर्ष 2020 के लिए उपस्थापित National Defense Authorization Act (NDAA) के अंतर्गत किया गया है.
प्रावधान में क्या है?
इस वैधानिक प्रावधान में यह व्यवस्था की गई है कि हिन्द महासागर क्षेत्र में अमरीका और भारत मानवीय सहायता, आंतकवाद विरोध, समुद्री डकैती की रोकथाम एवं सामुद्रिक सुरक्षा के क्षेत्रों में रक्षा सहयोग करेंगे.
महत्त्व
अमेरिका ने 2016 में ही भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दे दी थी. इस मान्यता के कारण भारत अमेरिका से अत्यधिक उन्नत और संवेदनशील तकनीक उसी प्रकार खरीद सकता है जिस प्रकार अमेरिका के निकटतम मित्र और भागीदार किया करते हैं.
NDAA के पारित हो जाने से यह अधिक स्पष्ट हो गया है कि भारत और अमेरिका के बीच का रक्षा विषयक सहयोग किन क्षेत्रों में होगा और उसके कौन-कौन से अवयव होंगे.
नाटो क्या है?
- नाटो का पूरा नाम है – उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है.
- यह एक अंतरसरकारी सैन्य गठबंधन है.
- इस पर 4 अप्रैल, 1949 में हस्ताक्षर हुए थे.
- इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रूसेल्स नगर में है.
- इस गठबंधन के कमांड संचालन का मुख्यालय बेल्जियम में ही मोंस नगर में है.
नाटो का महत्त्व
यह सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली है जिसमें सभी सदस्य देश इस बात के लिए तैयार होते हैं यदि किसी एक देश पर बाहरी आक्रमण होता है तो उसका प्रतिरोध वे सभी सामूहिक रूप से करेंगे.
नाटो के उद्देश्य
राजनैतिक :- नाटो प्रजातांत्रिक मान्यताओं को बढ़ावा देता है. यह सुरक्षा और सैन्य मामलों के समाधान के लिए आपसी सहयोग और परामर्श का एक मंच प्रदान करता है.
सैन्य :- नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है. यदि किसी विवाद के निपटारे के लिए कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं तो यह अपनी सैन्य का प्रयोग कर कार्रवाई कर सकता है. नाटो की मूल संधि – वाशिंगटन संधि की धारा 5 के प्रावधान के अनुसार ऐसी स्थिति में नाटो के सभी देश मिलकर सैनिक कार्रवाई करते हैं.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Base Erosion and Profit Shifting
संदर्भ
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण (BEPS) को रोकने के उपायों से सम्बंधित कराधान संधि को लागू करने के लिए बने बहुपक्षीय समझौते को भारत की ओर से अनुमोदित कर दिया है.
BEPS क्या है?
- BEPS का पूरा नाम है – Base erosion and profit shifting.
- BEPS आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण की समस्या के समाधान के लिए बनाये गये बहुपक्षीय समझौते का प्रतिफल है.
- इसमें यह तय हुआ था कि कराधान की ऐसी रणनीतियाँ बनाई जाएँ जिनसे कर से सम्बंधित उन छिद्रों को बंद किया जाए जिनका फायदा उठाकर लाभ को कृत्रिम रूप से ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ कर या तो कम हैं या बिल्कुल नहीं हैं और जहाँ नाममात्र की आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं जिस कारण निगम कर का भुगतान अत्यंत कम अथवा शून्य होता है.
बहुपक्षीय समझौता क्या है?
- यह बहुपक्षीय समझौता आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण को रोकने के लिए की गई संधि के क्रियान्वयन के लिए हुआ था.
- यह समझौता संधि के दुरूपयोग को रोकनेऔर पारस्परिक समझौता प्रक्रिया के माध्यम से विवादों के निस्तारण से सम्बंधित दो न्यूनतम मानकों का कार्यान्वयन करता है.
- किसी एकल वर्तमान संधि का संशोधन प्रोटोकॉल कर समझौतों को सीधे संशोधित कर देता है, परन्तु यह समझौता वैसा नहीं है. यह वर्तमान कर संधियों के समानांतर लागू होगा और BEPS उपायों को कार्यान्वित करने के लिए संधियों के प्रयोग में परिवर्तन लाएगा.
- यह समझौता BEPS परियोजना में बहुपक्षीय सन्दर्भ में कार्यान्वयन की निरंतरता और निश्चितता सुनिश्चित करता है. साथ ही यह किसी विशेष कर संधि को हटाकर तथा विशेष प्रावधानों को लागू नहीं करने की छूट देकर लचीलापन लाता है.
भारत के लिए लाभ
- यह बहुपक्षीय समझौता BEPS के परिणामों को भारत की वर्तमान कर संधियों में तेजी से सुधार करते हुए लागू करने में सहायता पहुँचायेगा.
- यह भारत के हित में होगा कि उसके सभी संधि भागीदार BEPS के दुरूपयोग-विरोधी परिणामों को अपनाएँ.
- यह समझौता यह सुनिश्चित करेगा कि लाभों पर वहीं कर लगे जहाँ अच्छी-खासी आर्थिक गतिविधियाँ हों और जहाँ अधिक से अधिक लाभ का सृजन हो. इस प्रकार यह समझौता संधि के दुष्प्रयोग और आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण को रोकते हुए राजस्व की क्षति को अवरुद्ध करेगा.
पृष्ठभूमि
BEPS विकासशील देशों के लिए बड़े महत्त्व की वस्तु है क्योंकि ऐसे देश निगम आयकर, विशेषकर बहुदेशीय प्रतिष्ठानों से मिलने वाले आयकर पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं. 2013 से अनुमानतः इन देशों को निगम आयकर में प्रतिवर्ष 4 से 10% अर्थात् 100 से लेकर 240 बिलियन डॉलर का घाटा होता आया है.
GS Paper 2 Source: PIB
Topic : North East Venture Fund (NEVF)
NEVF क्या है?
- पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (NEDFL) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के साहचर्य में पूर्वोत्तर वेंचर निधि (NEVF) की स्थापना की है.
- यह निधि ऐसी पहली निधि है जो मात्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ही समर्पित है.
- उद्देश्य : इस निधि की स्थापना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमिता के विकास में योगदान करना है. आशा की जाती है कि इस निधि से निवेशकों को मुहैया कराई जाने वाली धनराशि से भविष्य में दीर्घकालिक लाभ होगा.
- इस निधि से 25 लाख से लेकर 10 करोड़ रु. प्रत्येक वेंचर को देने की योजना है. यह निवेश दीर्घकालिक निवेश होगा जो चार-पाँच वर्षों तक चलेगा.
GS Paper 2 Source: PIB
Topic : Central Educational Institutions (Reservation in Teachers’ Cadre) Bill, 2019
संदर्भ
पिछले दिनों लोकसभा ने 2019 का केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक को पारित कर दिया.
विधेयक के मुख्य तथ्य
- विधेयक में केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के पदों पर इन वर्गों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है – i) अनुसूचित जाति, (ii) अनुसूचित जनजाति, (iii) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, और (iv) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग.
- विधेयक में जिन पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वे सभी प्रत्यक्ष नियुक्ति के पद होंगे. इसके लिए किसी केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान को एक इकाई माना जाएगा. इसका निहितार्थ यह है कि शिक्षक के पदों में आरक्षण सभी विभागों में उपलब्ध समकक्ष स्तर के सभी पदों की गिनती के आधार पर होगा. उदाहरण के लिए यदि इतिहास विभाग में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति होनी है तो इसके आरक्षण का हिसाब उस विभाग में उपलब्ध पदों के अनुसार नहीं होगा, अपितु इसके लिए आरक्षण सभी विभागों में उपलब्ध सहायक प्रोफेसर के पदों की कुल संख्या के आधार पर होगा.
- उल्लेखनीय है कि यह विधेयक मात्र इन केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों के लिए है – i) संसद के अधिनियमों के आधार पर स्थापित विश्वविद्यालय ii) मानित विश्वविद्यालय iii) राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान और iv) केंद्र सरकार से अनुदान पाने वाले संस्थान.
- परन्तु, इस विधेयक के प्रावधान कई संस्थानों के लिए नहीं है. ऐसे संस्थानों की सूची विधेयक के साथ लगाई हुई है.
- यह विधेयक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू नहीं होगा.
GS Paper 3 Source: PIB
Topic : Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES)
संदर्भ
भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (TIES) के अंतर्गत तीन व्यापार प्रोत्साहन केन्द्रों को वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है. ये केंद्र मणिपुर, तमिलनाडु और मध्यप्रदेश में अवस्थित हैं.
TIES क्या है?
- TIES का पूरा नाम है – Trade Infrastructure for Export Scheme.
- यह योजना एक पुरानी केंद्र संपोषित योजना के स्थान पर लाइ गई है जिसका नाम था – Assistance to States for creating Infrastructure for the Development and growth of Exports (ASIDE).
- TIES का उद्देश्य निर्यात के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है. इसके लिए इस योजना के माध्यम से इन तीन विषयों में काम होते हैं – i) निर्यात से सम्बंधित अवसंरचना में पाई जाने वाली कमियों को दूर करना ii) ऐसी निर्यात अवसंरचना का निर्माण करना जो मात्र निर्यात पर केन्द्रित हो iii) पहले मील और अंतिम मील के बीच सम्पर्क सुदृढ़ करना.
- इस योजना के अंतर्गत अवसंरचना से सम्बंधित परियोजनाओं के निर्माण के साथ-साथ उनके उत्क्रमण के लिए भी सहायता दी जायेगी. इसके लिए सीमावर्ती हाट, स्थल चुंगी केंद्र, गुणवत्ता परीक्षण एवं अभिप्रमाणन प्रयोगशालाएँ, कोल्ड श्रृंखलाएं, व्यापार प्रोत्साहन केंद्र, शुष्क बंदरगाह, निर्यात गोदाम और डब्बाबंदी, विशेष आर्थिक जोन (SEZs) एवं बंदरगाहों/हवाई अड्डों पर माल के लिए टर्मिनस निर्मित किये जाएँगे.
Prelims Vishesh
Tamil yeoman :-
- पश्चिमी घाटों के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुतायत से पाई जाने वाली तमिल योमन (Cirrochroa thais) तितली प्रजाति को तमिलनाडु की राज्य तितली घोषित कर दिया गया है.
- यह तितली सदैव नारंगी रंग की होती है और इसमें एक गहरा भूरा छल्ला चित्रित रहता है.
- इन तितलियों को तमिल मारवन भी कहते हैं.
National Skill Development Fund (NSDF) :-
- राष्ट्रीय कौशल विकास निधि की स्थापना 23 दिसम्बर, 2008 को भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत एक न्यास के रूप में हुई थी.
- यह न्यास पूर्णतः सरकारी स्वामित्व के अन्दर है और यह विभिन्न स्रोतों से वित्तीय योगदान एकत्र करता करता है.
Public libraries :-
- देश में ऐसे छह सार्वजनिक पुस्तकालय हैं जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं, ये हैं –राष्ट्रीय पुस्तकालय (कोलकाता), केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय (कोलका)ता, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय (नई दिल्ली), दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी (दिल्ली), खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी (पटना) और रामपुर रज़ा लाइब्रेरी (रामपुर).
- शेष सार्वजनिक पुस्तकालय सम्बंधित राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं.
Rashtriya Aavishkar Abhiyan (RAA) :-
- 2015 में आरम्भ राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष के बच्चों को विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने के लिए चलाया जा रहा है.
- इस अभियान में विज्ञान प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, क्विज प्रतियोगिता, उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की यात्रा, राष्ट्र-स्तरीय विज्ञान एवं गणित प्रतिस्पर्धा, ओलंपिएड आदि का आयोजन होता है.
- राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित एक विशिष्ट अवधारणा है, जिसका उद्देश्य बच्चों में विज्ञान और गणित के लिए उत्सुकता, सृजनता और प्रेम की भावना का समावेश करना है.
Shodhganga :-
- शोधगंगा वह डिजिटल संग्रहालय है जिसमें शोधकर्ता अपने शोध ग्रन्थों को डिजिटल प्रारूप में जमा कर सकते हैं और साथ ही इनको फिर से उपयोग में ला सकते हैं और साझा कर सकते हैं.
- पूरे विश्व के लिए यह पोर्टल खुला हुआ है.
Shodhgangotri :-
यह एक पोर्टल है जिसमें विश्वविद्यालयों में विभिन्न छात्रों द्वारा PHD करने के लिए जमा किये गये अनुमोदित सिनोप्सिस उपलब्ध हैं.
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