Sansar Daily Current Affairs, 08 October 2019
GS Paper 2 Source: The Hindu
UPSC Syllabus : Role of civil services in a democracy.
Topic : ‘Mo Sarkar’ initiative
संदर्भ
गाँधी जयंती के अवसर पर ओडिशा सरकार ने प्रशासन की एक नई पहल चलाई है जिसे “मो सरकार” नाम दिया गया है.
“मो सरकार” कार्यक्रम क्या है?
- “मो सरकार” एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से विभिन्न कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों को गरिमा के साथ सेवा उपलब्ध कराई जायेगी.
- यह कार्यक्रम अक्टूबर, 30 तक राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में स्थित अस्पतालों में लागू हो जायेगी.
- जिला अस्पतालों के साथ साथ-साथ “मो सरकार” कार्यक्रम सभी पुलिस थानों और सरकार द्वारा कटक, बरहामपुर एवं संबलपुर में चलाये जा रहे मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में शुरू किया जा चुका है.
“मो सरकार” से सम्बंधित मुख्य तथ्य
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में पहुँचे हुए लोगों में से कुछ के फ़ोन नंबर माँग लिए जाएँगे जिससे सरकारी अधिकारियों के व्यवहार और रवैये के विषय में जानकारी जमा की जा सके.
- जमा किये गये फ़ोन नंबरों के माध्यम से प्रतिक्रिया पाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री अथवा विभागीय मंत्री भी बात कर सकते हैं. इस प्रकार की बात पुलिस महानिदेशक (थानों के बारे में) और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, सचिव एवं निदेशक (अस्पतालों के बारे में) कर सकते हैं.
- मोबाइल फ़ोनों से संग्रह की गई जानकारी के आधार पर कर्मियों की रैंकिंग की जायेगी और जिन कर्मियों की रैंकिंग अच्छी होगी उनको समय से पूर्व प्रोन्नति दी जायेगी. दूसरी ओर, जिन कर्मियों के बारे में बुरी प्रतिक्रिया आएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
GS Paper 2 Source: The Hindu
UPSC Syllabus : Development processes and the development industry the role of NGOs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders.
Topic : Village Secretariat programme
संदर्भ
पिछले दिनों आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्राम सचिवालय प्रणाली का शुभारम्भ किया.
ग्राम सचिवालय प्रणाली से सम्बंधित मुख्य तथ्य
- ग्राम सचिवालय प्रणाली के अंतर्गत 2,000 निवासियों वाले प्रत्येक गाँव में एक सचिवालय स्थापित किया जाएगा जिसमें पुलिस, राजस्व आदि विभिन्न विभागों से एक दर्जन के लगभग ग्राम स्तर के अधिकारी होंगे.
- ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जमीनी स्तर पर लोगों तक सरकारी सेवाएँ पहुँच सकें और वर्तमान पंचायत राज प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके.
- घर-घर तक 500 प्रकार की सेवाएँ कराके ये ग्राम सचिवालय सरकार और जनसामान्य के बीच एक सेतु की भूमिका निभायेंगे.
- ये संस्थाएँ सरकार के कार्यक्रमों को प्रदर्शित करेंगे. सरकारी विद्यालयों, अस्पतालों में चित्र बनाकर दिखाया जाएगा कि इनकी स्थिति पहले क्या थी और अब क्या हो गई है जिससे लोगों को पता चले कि इन संस्थाओं के कार्यकलाप में कितना सुधार हुआ है.
आलोचना
आंध्र प्रदेश की वर्तमान सरकार का विचार है कि ग्राम सचिवालय प्रणाली के माध्यम से सरकारी सेवाएँ पहले से अधिक उपलभ्य हो जाएँगी. सच पूछा जाए तो सरकार का यह दृष्टिकोण पूर्ववर्ती चन्द्र बाबू नायडू सरकार की उस नीति के ठीक विरुद्ध है जिसमें ई-प्रशासन अथवा ऑनलाइन सेवाओं पर अधिक से अधिक बल दिया जा रहा था.
GS Paper 2 Source: The Hindu
UPSC Syllabus : Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests, Indian diaspora.
Topic : India, Hyderabad Nizam heirs win UK court battle with Pakistan for £35m
ब्रिटेन के एक बैंक में 1947 के भारत-विभाजन के समय से ही जमा 306 करोड़ रुपये की दावेदारी के विषय में पिछले दिनों यूनाइटेड किंगडम के उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के दावे को निरस्त करते हुए यह व्यवस्था दी है कि यह पैसा भारत सरकार तथा हैदराबाद के अंतिम निजाम और उसके छोटे भाई के वंशजों को ही मिलेगा.
विवाद का इतिहास
सितम्बर 20, 1948 को हैदराबाद के सातवें निजाम के वित्त मंत्री ने एक सरकारी बैंक से एक मिलियन पौंड और एक गिनी निकालकर उसे लन्दन में स्थित एक बैंक के उस खाते में डाल दिया था जो यूनाइटेड किंगडम में पाकिस्तान के तत्कालीन उच्च्यायुक्त के नाम पर था.
इस धनराशि पर निजाम के एक पोते और उसके छोटे भाई ने यह कहकर दावा किया कि यह धनराशि उन्हें उनके दादा के बनाये हुए न्यास ने अप्रैल 24, 1963 को दान में दे दी थी. दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना था कि यह राशि निजाम ने उसे हैदराबाद में शस्त्र पहुँचाने के लिए भुगतान के रूप में दी थी क्योंकि उस समय निजाम के ऊपर भारत सरकार सैनिक कार्रवाई करने जा रही थी.
जुलाई 8, 1954 को निजाम ने हैदरबाद राज्य के साथ यूनाइटेड किंगडम के उच्च न्यायालय में पाकिस्तान और लन्दन में उसके उच्चायुक्त के विरुद्ध एक याचिका दायर कर सम्बंधित धनराशि पर दावा ठोका था.
जुलाई 19, 1955 को पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने इस याचिका को इस आधार पर खारिज करा दिया कि इससे पाकिस्तान को कानूनी मामलों से प्राप्त सम्प्रभु मुक्ति के अधिकार का हनन होता है.
तब से वह पैसा ब्रिटेन के एक बैंक में जमा है और पिछले सात दशकों में बढ़कर 35 मिलियन पाउंड हो चुका है.
अब क्या होगा?
जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय आठवें निजाम और उसके भाई के साथ-साथ भारत के पक्ष में दिया है. अब भारत सरकार और निजाम के वंशज प्राप्त धनराशि को कैसे आपस में बाँटेंगे यह गोपनीय है. ऐसा माना जाता है कि इन दोनों पक्षों ने पहले से ही आपस में यह समझौता कर लिया है कि वे धनराशि को कैसे-कैसे बाँटेंगे.
हैदराबाद का विलय
भारत के अन्य रजवाड़ों की भाँति हैदराबाद का निजाम भारत में विलय होने के लिए सहर्ष इच्छुक नहीं था. इसलिए भारत सरकार सितम्बर, 1948 में हैदरबाद राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी. इस कार्रवाई का गुप्त नाम ऑपरेशन पोलो था. इस कार्रवाई के बाद हैदरबाद भारत में मिला लिया गया और निजाम को राज्य प्रमुख के रूप में रख लिया गया.
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GS Paper 2 Source: The Hindu
UPSC Syllabus : Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests, Indian diaspora.
Topic : Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)
संदर्भ
भारत ने रूस से पाँच S-400 ट्रायम्फ / ‘Triumf’ मिसाइल प्रणालियों के क्रय के विषय में एक समझौता किया है. यह भारत की ओर से रक्षा के क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े सौदों में से एक होगा.
पिछले दिनों अमेरिका ने यह फिर दुहराया है कि भारत इस क्रय के लिए आगे नहीं बढ़े नहीं तो उसपर CAATSA कानून लागू हो जाएगा.
CAATSA क्या है?
- CAATSA का पूरा रूप है – Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act अर्थात् प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के शत्रुओं से निबटने से सम्बंधित अधिनियम.
- यह अमेरिका का एक संघीय अधिनियम है जिसके द्वारा ईरान उत्तरी कोरिया और रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. इस अधिनियम में यह प्रावधान भी है की रूस के साथ रक्षा और गुप्त सूचना प्रक्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण लेनदेन करने वाले देशों पर भी प्रतिबंध लागू किये जा सकते हैं.
- परन्तु भारत के साथ अमेरिका की रक्षा भागीदारी को देखते हुए अमेरिका ने भारत के विरुद्ध CAATSA लगाने नहीं जा रहा है, ऐसा रूस के साथ हुए सौदे पर उसकी नरम प्रतिक्रिया से ज्ञात हो रहा है.
S-400 क्या है?
- यह एक हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली है जो आकाश में शत्रु के विमान को धरती पर से ही भेद सकती है.
- यह रूस की सर्वाधिक उन्नत प्रणाली है जो 380 km. दूर स्थित बमवर्षकों, जेटों, मिसाइलों और ड्रोनों को भी नष्ट कर सकती है.
- यह प्रणाली रूस में 2007 से काम कर रही है.
- इस प्रणाली का निर्माण Almaz-Antey ने किया है.
भारत को S-400 क्यों चाहिए?
पड़ोस से भारत को सदैव खतरा रहता है. पाकिस्तान और चीन दोनों से हमें कभी भी सामना करना पड़ सकता है. पाकिस्तान के पास 20 लड़ाकू स्कवॉड्रन (fighter squadrons) हैं जिनके पास उत्क्रमित F-16 के साथ-साथ चीन से लिए गये कई J-17 विमान भी हैं. चीन के पास भी स्वयं 1,700 फाईटर हैं जिनमें 800 4-Gen फाइटर हैं. इसलिए S-400 का सौदा भारत के लिए आवश्यक हो गया था.
GS Paper 3 Source: The Hindu
UPSC Syllabus : Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment.
Topic : Exchange Traded Funds
अपने विनिवेश कार्यक्रम के लिए भारत सरकार एंकर तथा गैर-एंकर निवेशकों के लिए भारत 22 विनिमय वाणिज्य कोष (ETF) के “Further Fund Offer 2” (FFO 2) प्रस्ताव को शीघ्र ही खोलने जा रही है.
ETF क्या है?
- ETF का पूरा नाम Exchange Traded Funds है. ये म्यूच्यूअल फण्ड हैं जो शेयरों की भाँति स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं और इनका क्रय-विक्रय होता है.
- संस्थागत निवेशक इंडेक्स ETFs तैयार करते हैं और इस इंडेक्स में शेयर डालते और निकालते रहते हैं.
- साधारणतः ETF का कोष निष्क्रिय रहता है और कोष प्रबंधक अपने मन से शेयर का चुनाव नहीं करता है. इसके बदले ETF एक इंडेक्स का अनुसरण करता है और इसके प्रदर्शन को सही ढंग से दिखलाने का प्रयास करता रहता है.
- ETF के अन्दर कोई व्यक्ति बाजार खुले रहने पर क्षण-प्रतिक्षण की स्थिति के आधार पर बाजार के दाम पर इकाइयाँ खरीद और बेच सकता है.
ETF के लाभ
- इसमें लागत कम आती है क्योंकि इसमें बड़े-बड़े कोष प्रबंधकों की सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है.
- ETF में निवेश के पोर्टफोलियो में बहुत प्रकार के विकल्प रहते हैं इसलिए कोष प्रबंधक के द्वारा गलत शेयर ख़रीदे जाने का जोखिम नहीं रहता है.
- इंडेक्स प्रदाता सावधानी से इंडेक्स में दिए गये शेयरों का चुनाव करते हैं और समय-समय पर इनका संतुलन बनाए रखते हैं.
- ETF में लगाये गये निवेश एक्सचेंज के माध्यम से निवेश की राशि कभी भी नकद वापस ली जा सकती है.
भारत 22 क्या है?
- भारत 22 अनेक ब्लूचिप कई शेयरों वाला पोर्टफोलियो है जिसके अन्दर CPSE’s, PSB’s और SUUI के 22 शेयर होते हैं. ये शेयर जिन छह प्रक्षेत्रों से सम्बंधित होते हैं, वे हैं – आधारभूत माल, ऊर्जा, वित्त, FMCG, औद्योगिक वस्तुएँ और जन-उपयोग की वस्तुएँ. इन प्रक्षेत्रों से जिन सुप्रतिष्ठित (ब्लू चिप) कंपनियों का शेयर चुना जाता है उनके नाम प्रक्षेत्रवार इस प्रकार हैं –
- आधारभूत माल – नेशनल अल्मूनियम
- ऊर्जा – ONGC, IOC, BPCL और कोल इंडिया
- वित्त – स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, इंडियन बैंक, PFC और REC.
- FMCG – ITC
- औद्योगिक वस्तुएँ – L&T, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजिनियर्स इंडिया, NBCC
- जन-उपयोग की वस्तुएँ – पॉवर ग्रिड, NTPC, GAIL NHPC, NCL, SJVNL
- ETF के लिए ICICI प्रुडेंशियल को प्रबंधक बनाया गया है और इसके लिए इंडेक्स प्रोवाइडर एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड (JV BSE एवं S& P Global) होगा.
Prelims Vishesh
Homage to Mahatma – young students create two Guinness Book World Records :-
- महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती के अवसर पर उन्हें विशेष श्रधांजलि देते हुए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के छात्रों ने दो विश्व रिकॉर्ड बना दिए.
- इनमें पहला विश्व रिकॉर्ड यह था कि लगभग 5,000 बच्चों ने एक स्थान पर एकत्र होकर पर्यावरण की सततता के विषय में शिक्षा ग्रहण की.
- दूसरा विश्व रिकॉर्ड यह बना कि 5,000 से अधिक लोगों ने इकठ्ठा होकर सौर लैंप एक साथ जलाए.
Vayoshreshtha Samman :-
यह एक राष्ट्रीय सम्मान है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए, विशेषकर दरिद्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए उत्कृष्ट काम किया हो.
International Day of Older Persons :-
- 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष की भाँति अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ति दिवस मनाया गया.
- इस बार इस दिवस की थीम थी – “The Journey to Age Equality”.
- विदित हो कि इस दिवस का सूत्रपात संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसम्बर, 1990 को किया था.
Ex Ekuverin – 19 :-
- भारतीय सेना और मालदीव की सेना ने पिछले दिनों एकुवारीन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास के 10वें संस्करण का पुणे में आरम्भ किया गया.
- यह 14-दिवसीय अभ्यास 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 2019 चलेगा.
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