Sansar Daily Current Affairs, 09 April 2021

---

GS Paper 1 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Major crops cropping patterns in various parts of the country, different types of irrigation and irrigation systems storage, transport and marketing of agricultural produce and issues and related constraints; e-technology in the aid of farmers.

Topic : Opium Cultivation

संदर्भ

केंद्र सरकार द्वारा ‘क्षाराभ’ अर्थात् ऐल्कलॉइड (alkaloids) की पैदावार को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारत में अफीम की खेती से होने वाली ‘सांद्रित अफीम डंठल’ (concentrated poppy straw- CPS) ​​का उत्पादन शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने का निर्णय किया गया है.

विदित हो कि ‘ऐल्कलॉइड’ का उपयोग चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसे कई देशों को निर्यात किया जाता है.

अफीम की खेती

1. मात्र कुछ देशों को ही ‘ऐल्कलॉइड’ के निर्यात और निष्कर्षण के लिए अफीम की खेती करने की अनुमति है.
2. भारत द्वारा, वर्तमान में, केवल वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग द्वारा नियंत्रित सुविधाओं में अफीम के गोंद से ‘ऐल्कलॉइड’ का निष्कर्षण किया जाता है. इस कारण किसानों को अफीम की फली को हाथ से चीरकर ‘गोंद’ निकालना पड़ता है और इसे सरकारी कारखानों को बेचना पड़ता है.

पृष्ठभूमि

भारत की अफीम फसल का क्षेत्रफल, पिछले कुछ वर्षों से लगातार कम होता जा रहा है, तथा CPS निष्कर्षण विधि के उपयोग से, औषधीय उपयोगों के लिए ‘कोडीन’ (अफीम से निकाले गए) जैसे उत्पादों के आयात पर सामयिक निर्भरता में कटौती करने में सहायता मिलेगी.

---

GS Paper 2 Source : The Hindu

UPSC Syllabus : Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests, Indian diaspora.

Topic : Jordan Crisis

संदर्भ

जॉर्डन के शासक किंग अब्दुल्ला के सौतेले भाई एवं पूर्व क्राउन प्रिंस हमज़ा को हाल ही में घर में ही नजरबंद कर दिया गया. उन पर आरोप था कि वे जनजातीय नेताओं से मिले और उस बैठक में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला की आलोचना की गई. जॉर्डन के उप-प्रधानमंत्री अयमान सफ़ादी ने प्रिंस हमज़ा पर सरकार के तख़्तापलट की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है.

घटना का महत्त्व

यह एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम है क्योंकि मध्य-पूर्व के देशों में जॉर्डन को सबसे स्थायित्व वाला देश माना जाता है, लेकिन अब शाही परिवार का यह मतभेद वहाँ राजनीतिक संकट का कारण बन सकता है, जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए ठीक नहीं है.

अमरीका सहित पश्चिमी देशों के लिए बीच पूर्व क्षेत्र में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के लिए जॉर्डन के खुफिया तंत्र का समर्थन बहुत महत्त्वपूर्ण है. इसके अतिरिक्त जॉर्डन ने अपने पड़ोसी युद्ध प्रवण क्षेत्रों से शरणार्थियों के लिए एक अच्छे मेजबान के रूप में कार्य किया है. आज शरणार्थी जॉर्डन की आधी जनसंख्या का भाग हैं. जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य भविष्य के शांति सौदों के लिए भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण है.

जॉर्डन

• जॉर्डन एक एकात्मक राज्य (unitary sttate) है जो एक संवैधानिक राजतंत्र के तहत शाषित है.
• कोई ‘एकात्मक राज्य’ वह राज्य है जिसे एक एकल इकाई के रूप में नियंत्रित किया जाता जहाँ केंद्र सरकार अंततः: सर्वोच्च है.
• एक “संवैधानिक राजतंत्र” में, एक सम्राट (शासक या राजा) लिखित या अलिखित संविधान के अनुसार अधिकार का प्रयोग करता है.
• इसकी राजधानी “अम्मान’ है.
• जॉर्डन के उत्तर में सीरिया, उत्तर-पूर्व में इराक, पश्चिम में पश्चिमी तट और इज़रायल और पूर्व और दक्षिण में सउदी अरब स्थित हैं.
• जॉर्डन में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल ‘पेट्रा’ स्थित है, जो लगभग 300 ई.पू. में नाबाटन साम्राज्य (मेसोपोटामिया) की राजधान हुआ करता था.

---

GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Issues Related to SCs & STs / Government Policies & Interventions.

Topic : Anamaya Scheme

संदर्भ

हाल ही में भारत सरकार ने जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए ‘अनामय’ योजना का आरम्भ किया है.

योजना के उद्देश्य

इसका उद्देश्य भारत की जनजातीय जनसंख्या की प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों की समाधान के लिये एक स्थायी, उच्च प्रदर्शन वाली स्वास्थ्य परिवेश का निर्माण करना है.

हितधारक

• यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक बहु-हितधारक पहल है जिसे मुख्य रूप से पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF) का  समर्थन प्राप्त है.
• ज्ञातव्य है कि पीरामल फाउंडेशन पीरामल ग्रुप की परोपकारी शाखा है. यह फाउंडेशन चार व्यापक क्षेत्रों (स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आजीविका निर्माण और युवा सशक्तीकरण) में परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है.

संचालन

• यह उच्च जनजातीय जनसंख्या वाले 6 राज्यों के 50 आदिवासी आकांक्षी ज़िलों (AD) (20% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले) के साथ परिचालन शुरू करेगा.
• आगामी दस साल के दौरान THC के काम का विस्तार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 177 आदिवासी ज़िलों तक किया जाएगा.

जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य के लिए किये गये अन्य सरकारी प्रयास

पिछले एक साल में जनजातीय समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कई प्रयास किए हैं. जनजातीय समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों, सामाजिक संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है.

• भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक ‘टीबी मुक्त भारत’ का लक्ष्य तय किया है, जो वैश्विक समयसीमा (2030) से पाँच वर्ष कम है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हाल ही में, दोनों मंत्रालयों (स्वास्थ्य मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय) ने मिलकर ‘जनजातीय टीबी कार्यक्रम’ की शुरुआत की है.
• जनजातीय कार्य मंत्रालय में एक जनजातीय स्वास्थ्य प्रकोष्ठ (Tribal Health Cell) की स्थापना की जा रही है. यह केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को सुविधाजनक बनाने और मज़बूत करने तथा आदिवासी स्वास्थ्य अनुसंधान में निवेश करने में मदद करेगा .
• इसके अतिरिक्त, भारत सरकार आने वाले दिनों में मलेरिया, सिकल सेल, कुपोषण, एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से भी प्रभावशाली तरीके से निपटने की योजना बना रही है. क्योंकि जनजातीय समुदाय इन बीमारियों से व्यापक रूप से प्रभावित है.
• जनजातीय स्वास्थ्य में नीतिगत पहल करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य परिषद् की स्थापना की है.
• जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति की निगरानी करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य इकाइयों (हैल्थ सेल) की स्थापना की है.
• 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव्स का उद्देश्य ग्रामीण भारत के कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे जनजातीय लोगों के लिये सुरक्षित एवं पर्याप्त जलापूर्ति में सुधार करना है.

---

GS Paper 2 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Effect of Policies & Politics of Countries on India’s Interests and Important International Institutions.

Topic : Enrica Lexie Case

संदर्भ

फरवरी 2012 में दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपों का सामना कर रहे दो इतालवी नौसैनिकों के विरुद्ध मामलों को बंद करने की माँग करने वाली केंद्र की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को सुनवाई की स्वीकृति दे दी है. केंद्र सरकार ने कहा कि वह पीड़ितों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दे दिया गया है इसलिए अब भारत में आपराधिक ट्रायल को बंद कर देना चाहिए.

पृष्ठभूमि

ज्ञातव्य है कि 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय ने भारतीय अधिकारियों की कारवाई को सही ठहराते हुए कहा था कि भारत मुआवजा पाने का हकदार है, लेकिन इतालवी नौसैनिकों को आधिकारिक छूट प्राप्त होने के कारण उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भारत, UNCLOS के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के निर्णय से बंधा हुआ है.

 

मामला क्या है?

वर्ष 2012 में, एक इतालवी पोत ‘एनरिका लेक्सी’ पर सवार दो इतालवी नौसैनिकों ने भारतीय पोत ‘सेंट एंथोनी’ पर सवार दो भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के दौरान मछली पकड़ने का पोत भारतीय जल क्षेत्र की सीमा के भीतर था, अतः यह अपराध भारत के कानूनों के तहत गिरफ्तारी तथा अभियोजन के अंतर्गत आता है.

अंततः, नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया. मगर बाद में नौसैनिकों को भारत से रिहा कर इटली भेज दिया गया.

उस समय, भारत ने उच्चत्तम न्यायालय के निर्देशानुसार, अधिकार क्षेत्र की प्रयोज्यता का निर्धारण करने के लिए एक विशेष अदालत गठित की थी.

1. इसी बीच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency-NIA) ने ‘नौ-परिवहन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन अधिनियम’ (Suppression of Unlawful against Safety of Maritime Navigation) तथा ‘फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट’, 2002 को लागू कर दिया.
2. इतालवी नौसैनिकों पर मुकदमा चलाने के अधिकार को लेकर भारत और इटली के बीच विवाद की सुनवाई अंतरार्ष्ट्रीय ‘स्थायी मध्यस्थता न्यायालय’ (PCA) में चल रही है.

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण

• यह स्वतंत्र और निष्पक्ष विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र गैर-सरकारी पैनल है.
• इसमें कानूनी और व्यावहारिक विशेषज्ञता एवं ज्ञान के आधार पर नामित (अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान या एक राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा नियुक्त) तीन सदस्य शामिल होते हैं.

मध्यस्थता का स्थायी न्यायालय (PERMANENT COURT OF ARBITRATION- PCA)

• स्थापना : वर्ष 1899
• इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड्स में है.
• यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जो विवाद समाधान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सेवा प्रदान करने और राज्यों के बीच मध्यस्थता एवं विवाद समाधान के लिये समर्पित है.
• PCA की संगठनात्मक संरचना तीन-स्तरीय होती है जिसमें –
  1. एक प्रशासनिक परिषद् होती है जो नीतियों और बजट का प्रबंधन करती है.
  2. एक स्वतंत्र संभावित मध्यस्थों का पैनल होता है जिसे न्यायालय के सदस्य के रूप में जाना जाता है.
• इसके सचिवालय को अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के रूप में जाना जाता है.
• PCA का एक वित्तीय सहायता कोष होता है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता या PCA द्वारा विवाद निपटान में शामिल साधनों की लागत को पूरा करने में सहायता करना है.

UNCLOS

सागरीय विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) वैश्विक महासागरों और समुद्री क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से स्थापित एक व्यापक शासन प्रणाली है, जो महासागरों और संसाधनों के उपयोग को विनियमित करती है.

---

Prelims Vishesh

Telcos get approval to share active infrastrucre :-

• दूरसंचार विभाग (Depart of Telecom – DoT) ने सूक्ष्म तरंगों (microwave) के माध्यम से बैकहॉल (Backhaul) को साझा करने की अनुमति देने के लिए यूनीफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (Unified Access Service License – UASL) में संशोधन किया है.
• सूक्ष्म तरंगों का उपयोग टावरों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है.
• इसने वाईफाई उपकरणों को साझा करने की भी अनुमति प्रदान की है, जिसके अंतर्गत दूरसंचार प्रतिभागियों के मध्य राउटर्स और एक्सेस प्वाइंट शामिल हैं.
• बैकहॉल एक नेटवर्क है, जो सेल साइट (Cell Site) को सेंट्रल एक्सचेंज से कनेक्ट करता है.
• एक सेल साइट एंटीना उपकरण और ग्राउंड उपकरण को संदर्भित करता है, जिनका उपयोग रिसीवर से मोबाइल फोन तक और मोबाइल फोन से रिसीवर तक सेल फोन सिग्नल को संचरित करने के लिए किया जाता है.

Decision Review System: DRS :-

• DRS, मैच-अधिकारियों को उनके निर्णय लेने में सहायता करने के लिए एक प्रौद्योगिकी-आधारित प्रक्रिया है.
• DRS में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियों में टेलीविजन रिप्ले, गेंद के पथ को ट्रैक करने के लिए बॉल ट्रैकिंग तकनीक, माइक्रोफोन, स्निकोमीटर, गेंद के पैड या बल्ले से टकराने पर तापमान में परिवर्तन का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड इमेजिंग (infrared imaging) आदि शामिल हैं.
• इसके अंतर्गत, ऑन-फील्ड अंपायर, तीसरे अंपायर के साथ परामर्श कर सकते हैं (यह एक अंपायर रिव्यू है) और खिलाड़ी अनुरोध कर सकते हैं कि तीसरा अंपायर ऑन-फील्ड अंपायर के निर्णय पर विचार करे (एक प्लेयर रिव्यू).
• हाल ही में, DRS के अंतर्गत नियमों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (International Cricket Council – ICC) द्वारा अद्यतित किया गया है.

---

Click here to read Sansar Daily Current Affairs – Current Affairs Hindi

February, 2020 Sansar DCA is available Now, Click to Download