Sansar Daily Current Affairs, 10 January 2019

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GS Paper 1 Source: Times of India

Topic : Web- Wonder Women Campaign

संदर्भ

भारत सरकार के महिला एवं बाल-विकास मंत्रालय ने “वेब-वंडर विमेन” नामक एक ऑनलाइन अभियान का अनावरण किया है. इस अभियान का उद्देश्य उन महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों को पता लगाना और उसका जश्न मनना है जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के सकारात्मक एजेंडा को आगे बढ़ा रही है.

 वेब-वंडर विमेन अभियान

भारत सरकार का महिला एवं बाल-विकास मंत्रालय इस अभियान को “ब्रेकथ्रू” नामक एक गैर-सरकारी संगठन और “ट्विटर इंडिया” के साहचर्य में चला रहा है.

इस अभियान के माध्यम से सरकार विश्व-भर की उन दिग्गज भारतीय महिलाओं के साहस को मान्यता प्रदान करना चाहती है जिन्होंने सोशल मीडिया की शक्ति का प्रयोग करते हुए समाज में बदलाव लाने के लिए सकारात्मक एवं ऐतिहासिक गतिविधियाँ चलाई हैं. इस अभियान का उद्देश्य है ऐसी गुणी महिलाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना, मान्यता देना और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना.

चयन : इस अभियान के लिए स्वास्थ्य, मीडिया, साहित्य, कला, खेलकूद, पर्यावरण-सुरक्षा, फैशन जैसी अनेक श्रेणियों में “वंडर-विमेन” के चयन के लिए नामांकन प्राप्त किये जाएँगे. उसके बाद उनमें से योग्य नाम छांटे जाएँगे और फिर इन छ्टे हुए नामों को ट्विटर पर सार्वजनिक मतदान के लिए डाल दिया जाएगा. तत्पशात् निर्णायकों का एक पैनल अंतिम रूप से उम्मीदवारों का चयन करेगा.

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GS Paper 2 Source: Times of India

Topic : Universal Basic Income

संदर्भ

सिक्किम राज्य में शासन करने वाले दल – सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (SDF) – ने हाल ही में 2019 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में सार्वभौम आधारभूत आय (Universal Basic Income – UBI) योजना को सम्मिलित करने की घोषणा की है और कहा है कि वह इसे 2012 तक लागू करना चाहता था.

यदि सब कुछ योजना के अनुसार चला तो सिक्किम भारत का वह पहला राज्य हो जाएगा जिसने इस योजना को लागू किया.

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि सिक्किम ने पहले भी भूतकाल में अलग-अलग क्षेत्रों में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जो देश के लिए अनूठे हैं :

• कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के मामले में सिक्किम सबसे सुरक्षित राज्य है. यहाँ कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है जिसके चलते उनके प्रति अपराध भी कम हैं.
• सिक्किम में 2001 में साक्षरता दर 8% थी जो बढ़कर अब 82.2% हो गई है. यह वृद्धि दर देश की सर्वाधिक बड़ी वृद्धि दर है.
• सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है. 2004-05 से यहाँ का प्रति-व्यक्ति GDP दो अंकों में बढ़ता रहा है.
• 2004-05 में सिक्किम में 7 लाख (30.9%) लोग निर्धन थे. 2011-12 में ऐसे लोगों की संख्या 51 हजार (8.2%) हो गई है. इस प्रकार निर्धनता अनुपात में 22% की गिरावट आई.
• सिक्किम भारत का ऐसा पहला राज्य है जो पूर्णतया जैविक हो चुका है.

सार्वभौम आधारभूत आय क्या है?

सार्वभौम आधारभूत आय (UBI) एक ऐसी योजना है जिसमें देश के सभी नागरिकों को एक निश्चित धनराशि दी जाती है चाहे उनकी आय, संसाधन अथवा आजीविका की स्थिति कैसी भी हो.

इस योजना के पीछे मुख्य अवधारणा निर्धनता की रोकथाम करना अथवा उसे घटाना तथा साथ ही नागरिकों के बीच समानता में वृद्धि करना है. सार्वभौम आधारभूत आय का मूल सिद्धांत यह है कि देश के सभी नागरिकों को अधिकार है कि उनके पास एक जीने योग्य आय हो चाहे उनकी जन्मजात स्थिति कुछ भी हो.

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GS Paper 2 Source: The Hindu

Topic : RBI allows tokenization of card transactions

संदर्भ

देश में डिजिटल भुगतान के तंत्र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने डेबिट, क्रेडिट एवं पहले से भुगतान किये गये कार्ड की लेन-देन के टोकनाइजेशन की अनुमति दे दी है.

भारतीय रिज़र्व बैंक की यह अनुमति इन सभी प्रकार की भुगतान सेवाओं और विधियों पर लागू होगी – जैसे कि नियर-फील्ड कम्युनिकेशन (NFC), मैगनेटिक सिक्योर ट्रांसमिशन (MST), इन-ऐप भुगतान की विधियाँ, क्लाउड सेवाएँ आदि.

टोकनाइजेशन क्या है?

टोकनाइजेशन के द्वारा किसी कार्ड को एक कोड दिया जाता है जिसे “टोकन” कहते हैं. यह कोड कार्ड के सभी विवरणों की जगह ले लेगा. कार्ड के विवरणों की जगह यह टोकन विक्रय-बिंदु (Point of Sale – POS) के टर्मिनलों और त्वरित प्रतिक्रिया (Quick Response – QR) कोड भुगतान प्रणालियों में कार्ड की तरह काम करेगा. इस प्रक्रिया का लक्ष्य भुगतान की सुरक्षा (Safety and Security) में सुधार लाना है.

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GS Paper 3 Source: The Hindu

Topic : Gold monetization program

संदर्भ

भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्र और राज्य सरकारों एवं उनके स्वामित्व के प्रतिष्ठानों को अपनी स्वर्ण मुद्राकरण योजना (Gold monetization program) के अंतर्गत सोना जमा करने की छूट दे दी है. इसके अतिरिक्त दातव्य संस्थानों को भी बैंकों में सोना जमा करने की अर्हता प्रदान कर दी है जिससे वे ब्याज कमा सकें.

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना क्या है?

यह एक वित्तीय योजना है जिसका अनावरण 2015 में किया गया था. इस योजना का मुख्य उद्देश्य घरों में अथवा बैंक जैसे संस्थानों में बिना उपयोग के पड़े सोने का मुद्रीकरण करना है.

योजना के मुख्य तत्त्व

• कोई भी व्यक्ति अपना सोना जमा करने के लिए निर्दिष्ट बैंकों में स्वर्ण-बचत खाता खोल सकता है.
• कोई भी व्यक्ति BIS अभिप्रमाणित संग्रह अथवा शुद्धता परीक्षण केन्द्रों के माध्यम से सोना जमा कर सकता है.
• जमा किये गये सोने का भार कम से कम 30 ग्राम होना चाहिए. इसके लिए ऊपरी सीमा नहीं है.
• सोना तीन अवधियों के लिए जमा होगा. पहली अवधि अल्पकालिक (1 से 3 साल) है, दूसरी अवधि मध्यकालिक (5 से 7 साल) है और तीसरी अवधि दीर्घकालिक (12 से 15 साल) है.
• जमा किया गया सोना शोधशालाओं को भेज दिया जाता है. विदित हो कि इसके लिए शोधशालाओं और शुद्धता परीक्षण केन्द्रों के साथ बैंकों का त्रि-पक्षीय/द्वि-पक्षीय समझौता होता है.
• जमा-अवधि के पूरे हो जाने पर कोई भी व्यक्ति अपने अल्पकालिक जमा के बदले नकद या सोना वापस पा सकता है. परन्तु यदि सोना दीर्घकालिक अवधि के लिए जमा किया गया है तो उस व्यक्ति को मात्र नकद मिलेगा.
• सोना जमा करने के लिए बैंक के ग्राहक को 25% से लेकर 2.50% तक ब्याज मिलेगा.

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GS Paper 3 Source: The Hindu

Topic : ‘Private consumption, a $6 tn opportunity’

संदर्भ

विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में “तेजी से बढ़ रहे उपभोक्ता बाजार (इंडिया) का भविष्य” शीर्षक वाला एक प्रतिवेदन निर्गत किया है.

प्रतिवेदन के मुख्य तथ्य

• इस प्रतिवेदन के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का एक बहुत बड़ा अंश घरेलू निजी खपत से आता है और यह संभावना है कि भारत में 6 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है. यह वृद्धि होने से भारत 2030 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जायेगी.
• परन्तु 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग में कुछ चुनौतियाँ हैं. इसके लिए भारत को कुछ सामाजिक समस्याओं का समाधान करना होगा, जैसे – भावी कर्मचारियों में कौशल का विकास करना और उन्हें आजीविका देना, ग्रामीण भारत का सामाजिक-आर्थिक समावेशन करना और अपने नागरिकों के लिए एक स्वस्थ्य एवं टिकाऊ भविष्य गढ़ना.
• यदि इन समस्याओं का समाधान हो जाता है तो भारत का उपभोक्ता बाजार अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा बड़ा बाजार हो जाएगा.

प्रधान कारकतत्त्व

• 2030 तक भारत में खपत बढ़ाने के लिए एक ओर जहाँ आय में वृद्धि आवश्यक होगी तो दूसरी ओर वृद्धि एवं लाभ वितरण का व्यापक होना आवश्यक होगा.
• मध्यम-वर्ग की वृद्धि के फलस्वरूप लगभग 25 मिलियन घरबार निर्धनता से बाहर आ जाएँगे तो दूसरी ओर भारत में 700 मिलियन ऐसे Gen Z उपभोक्ता होंगे जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है तथा साथ ही जो एक खुले हुए और अपने-आप पर भरोसा रखने वाले देश में पले-बढ़े हैं.

आगे की चुनौतियाँ

तीसरी बड़ी अर्थव्यस्था होने के लिए यह भी आवश्यक होगा कि व्यवसायी-वर्ग और नीति-निर्माता आर्थिक एवं खपत की वृद्धि के प्रति एक समावेशी दृष्टिकोण का पालन करें. इसके लिए विश्व आर्थिक मंच (WEF) के प्रतिवेदन में ऐसी तीन सामाजिक चुनौतियाँ बताई गई हैं, जिनका समाधान आवश्यक है –

कौशल के स्तर में अंतर : आने वाले दस वर्षों में भारत में 10-12 मिलियन लोग काम करने की उम्र के हो जाएँगे. ऐसी दशा में उचित कौशल से युक्त कार्यबल तैयार करना एक चुनौती होगी. 2022 तक भारतीय कर्मियों में से आधे को फिर से कौशल-युक्त बनाना होगा.

आड़े आने वाली बाधाएँ : 2030 तक 40% भारतीय शहरी निवासी हो जाएँगे. ऐसी स्थिति में ग्रामीण भारत का सामाजिक-आर्थिक समावेशन करना होगा. भौतिक सम्पर्क, डिजिटल सम्पर्क, वित्तीय समावेशन के अभाव के चलते गाँव में रहने वालों पर धन व्यय करने और उनका कल्याण करने में अड़चन आ रही है. इन अड़चनों को दूर करना आवश्यक है जिससे कि अगली दशाब्दी में भारत में सामाजिक एवं आर्थिक समावेशन सुनिश्चित किया जा सके.

स्वास्थ्य एवं जीवनयापन में सुधार : व्यवसायी वर्ग और नीति-निर्माताओं को स्वास्थ्य एवं जीवन-यापन में सुधार लाने के लिए कदम उठाने होंगे. इसके लिए सभी को सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करानी होगी. साथ ही सतत विकास को प्रोत्साहन देना होगा एवं शहर में जन-संतुलता का समाधान करना होगा.

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GS Paper 3 Source: PIB

Topic : Gangajal Project

संदर्भ

आगरा में पर्यटन से सम्बंधित अवसंरचना के निर्माण और वृद्धि के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आगरा शहर और उसके आस-पास क्षेत्रों के लिए 2,900 करोड़ रूपये की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया.

गंगाजल परियोजना क्या है?

• इस परियोजना के द्वारा आगरा में पेय जल की माँग को पूरा करने के लिए गंगा नदी से 140 क्यूसेक पानी प्रतिदिन आगरा लाया जाएगा.
• इस योजना में 2,880 करोड़ रूपये का खर्च आएगा.
• यह परियोजना वस्तुतः 2005 की परियोजना है जो जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (International Cooperation Agency) की सहायता से चल रही है. इसको मार्च 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए था, पर कई कारणों से ऐसा हो न सका.
• गंगा नदी से आने वाला पानी बुलंदशहर की ऊपरी गंगा नहर की पालरा हेडवर्क से आएगा.

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Prelims Vishesh

‘Sambhav’:-

सामाजिक संगठन “Men Against Violence and Abuse” अपने संभव नामक द्वि-दिवसीय यात्रा फिल्मोत्सव के लिए इस वर्ष देश के नौ शहरों और चार जिलों में लिंग-आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए परिभ्रमण करेगा.

Olof Palme Prize :–

• 1971 में वियतनाम के लिए अमेरिकी सरकार की गुप्त-युद्ध योजनाओं का खुलासा करने वाले भूतपूर्व अमेरिकी सैन्य विश्लेषक और पेंटागन पेपर के विशल-ब्लोअर (प्रथम सूचना देने वाले) डेनियल एल्सबर्ग को 2018 का ओलोफ पाल्मे मानवाधिकार पुरस्कार दिया गया है.
• यह एक वार्षिक पुरस्कार है जिसमें स्वीडेन के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ओलोफ पाल्मे की याद में 65,500 यूरो की राशि ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जिसने मानवाधिकार के क्षेत्र में बड़ा काम किया हो.
• ज्ञातव्य है कि ओलोफ पाल्मे स्वयं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के एक बड़े पैरोकार थे जिनकी 1986 स्टॉकहोम में हत्या कर दी गई थी.

India’s longest single-lane steel cable suspension bridge in Arunachal Pradesh :-

• हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग (Upper Siang) जिले में सियांग नदी पर भारत के सबसे लम्बे एकल मार्ग वाले इस्पाती तारों से लटकते हुए पुल का उद्घाटन किया गया है.
• इस पुल की लम्बाई 300 मीटर है जिसके चलते अरुणाचल प्रदेश में स्थित Yingkiong और Tuting शहरों के बीच की दूरी में 40 किलोमीटर की कमी आ गई है.

World Hindi Day 2019 :-

• प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी जनवरी 10 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया.
• यह दिवस 1975 में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगाँठ के रूप में मनाया जाता है.
• एक ओर जहाँ विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है तो दूसरी ओर सितम्बर 14 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है. स्मरणीय है कि सितम्बर 14 को ही 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया था.

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