Sansar Daily Current Affairs, 11 May 2018
GS Paper 3 Source: The Hindu
Topic: भारत- तीसरा सबसे बड़ा सौर बाजार
- 2017 में चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर बाजार के रूप में उभरा है.
- एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत में 9.6 गीगावाट क्षमता के सौर प्रतिष्ठान स्थापित किए गए.
- जबकि 2016 में यह क्षमता 4.6 GW की थी.
GS Paper 3 Source: The Hindu
Topic: राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति – 2018
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (Micro-irrigation fund) को मंजूरी दे दी है.
- इस नीति में जैव ईंधन को तीन श्रेणी बाँटा गया है.
- पहली श्रेणी 1G है जिसके अंतर्गत bioethanol & biodiesel एवं “Advanced Biofuels” आते हैं.
- दूसरी श्रेणी 2G है जिसमें ethanol, Municipal Solid Waste (MSW) आते हैं.
- तीसरी श्रेणी 3G कहलाएगी जिसमें आने वाले ईंधन biofuels, bio-CNG आदि हैं.
- ये श्रेणियाँ इसलिए बनाई गई हैं कि तदनुसार आवश्यक आर्थिक सहायता और वित्तीय प्रोत्साहन राशि (incentives) दी जा सकेगी.
- इस नीति में एथनोल (ethanol) उत्पादन के लिए उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की परिभाषा को व्यापक विस्तार देते हुए इसमें इन सामग्रियों को भी जोड़ा गया है – गन्ना रस, चुकंदर जैसे मीठे पदार्थ, मीठा बाजरा, मंडयुक्त अनाज जैसे मकई, कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूँ, टूटा चावल, अखाद्य सड़ा आलू.
GS Paper 3 Source: The Hindu
Topic: सूक्ष्म सिंचाई कोष
- भारत सरकार ने कृषि उत्पादन और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 5000 करोड़ रु. के एक कोष बनाने की मंजूरी दे दी.
- इस कोष का उपयोग कर अधिक से अधिक भूमि में सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा देने का प्रयास किया जायेगा.
- इस कोष Micro Irrigation Fund’ (MIF) का प्रावधान प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत किया गया है.
- राशि का व्यय NABARD के माध्यम से होगा.
- कुल 5000 करोड़ की राशि में से 3000 करोड़ रुपये वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए होंगे और शेष 2000 करोड़ रु. अगली वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए हैं.
- इस कोष से NABARD राज्य सरकारों को सस्ते ब्याज पर ऋण मुहैया कराएगा.
- राज्य सरकारों को ये ऋण NABARD को हद से हद 7 वर्ष में वापस करना होगा.
- आशा की जाती है कि इस कोष के माध्यम से 10 लाख हेक्टेयर नई भूमि सिंचाई के योग्य बन जाएगी.
GS Paper 3 Source: The Hindu
Topic: स्पेक्ट्रम परियोजना नेटवर्क (NFS)
- NFS का full-form है – Network For Spectrum
- आर्थिक मामलों की मंत्रीपरिषदीय समिति ने Network for Spectrum (NFS) project के लिए बजट में निर्धारित राशि में 11, 330 करोड़ रु. की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है.
- यह नेटवर्क सामान्य नेटवर्क से हटकर एक अलग नेटवर्क होगा जो शुद्ध रूप से सैनिक उपयोग (defense services) के लिए होगा.
- Network For Spectrum (NFS) Project को भारतीय संचार निगम लिमिटेड (BSNL) कार्यान्वित कर रहा है.
- यह नेटवर्क सम्बंधित उद्योगों जैसे टेलिकॉम उपकरण निर्माण, अन्य संचार से सम्बंधित सेवाओं आदि से भी जुड़ा रहेगा.
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