Sansar Daily Current Affairs, 12 October 2019
GS Paper 2 Source: PIB
UPSC Syllabus : Issues related to health.
Topic : The WHO India Country Cooperation Strategy 2019–2023
संदर्भ
पिछले दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत देश के बीच 2019 से लेकर 2023 तक की सहयोग की रणनीति (The WHO India Country Cooperation Strategy 2019–2023: A Time of Transition) का प्रकाशन हुआ जिसे India Country Cooperation Strategy 2019–2023 (India CSS) नाम दिया गया है.
इंडिया CSS क्या है?
- इंडिया CSS एक रणनीतिक कार्यक्रम है जिसमें अग्रलिखित कार्यक्रमों और लक्ष्यों को समाहित किया गया है – i) विश्व स्वास्थ्य संगठन का 13वाँ सामान्य कार्यकलाप कार्यक्रम और इसके 3 बिलियनों वाले लक्ष्य, ii) सतत विकास लक्ष्य एवं iii) विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र की आठ मूर्धन्य प्राथमिकताएँ.
- इस रणनीति के अंतर्गत 2018-2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास ढाँचे के कार्यकलाप को पूर्णतः समाविष्ट किया गया है.
- इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों का सहयोग करे जिससे कि पूरे देश पर समुचित प्रभाव पड़े.
- इस रणनीतिक दस्तावेज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के साथ-साथ अन्य मुख्य रणनीतिक दस्तावेजों को शामिल किया गया है और इसके अतिरिक्त भारत द्वारा आरम्भ की गई कई महत्त्वपूर्ण पहलों को भी समाहित किया गया है, जैसे – आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय वायरस हेपेटाइटिस कार्यक्रम, डिजिटल स्वास्थ्य को प्रोत्साहन आदि.
WHO और भारत के बीच रणनीतिक सहयोग के चार मुख्य क्षेत्र
- सार्वभौम स्वास्थ्य सुविधा (Universal health coverage – UHC) में हो रही प्रगति को तेज करना.
- स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले तत्त्वों पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य एवं सुख को प्रोत्साहित करना.
- स्वास्थ्यगत आपातकाल के विरुद्ध लोगों की रक्षा को बेहतर ढंग से सुरक्षा देना.
- स्वास्थ्य के मामले में भारत के वैश्विक नेतृत्व को आगे ले जाना.
WHO के “ट्रिपल बिलियन” लक्ष्य क्या हैं?
“ट्रिपल बिलियन” उस रणनीतिक योजना का नाम है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन अगले पाँच वर्षों में लागू करेगा.
ये ट्रिपल बिलियन लक्ष्य निम्न प्रकार हैं –
- सार्वभौम स्वास्थ्य सुविधा (UHC) के अंतर्गत एक बिलियन और लोगों को लाना.
- स्वास्थ्यगत आपातकाल से एक बिलियन और लोगों को सुरक्षित करना.
- एक बिलियन और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य एवं सुख की सुविधा प्रदान करना.
GS Paper 2 Source: PIB
UPSC Syllabus : Development processes and the development industry the role of NGOs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders.
Topic : Pradhan Mantri Innovative Learning Programme “DHRUV”
संदर्भ
पिछले दिनों भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के बेंगलुरु स्थित मुख्यालय से 14 दिनों के एक ज्ञानार्जन कार्यक्रम का अनावरण हुआ जिसे “प्रधान मंत्री नवाचारी ज्ञानार्जन कार्यक्रम – ध्रुव” (Pradhan Mantri Innovative Learning Programme – ‘DHRUV) का नाम दिया गया है.
DHRUV क्या है?
- यह एक नवाचारी ज्ञानार्जन कार्यक्रम है.
- यह कार्यक्रम प्रतिभावान् छात्रों का पता लगाने और उनकी प्रतिभा और उनके कौशल एवं ज्ञान को समृद्ध करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है.
- इसका ध्रुव नाम “ध्रुव तारे” पर रखा गया है और इसके हर छात्र को “ध्रुव तारा” कहा जाएगा.
- बड़े सोच वाले इस कार्यक्रम के पहले बैच में विज्ञान एवं कला संकायों से 30-30 छात्र होंगे.
- ध्रुव कार्यक्रम में छात्रगण सबसे पहले ISRO जाएँगे और उसके बाद दिल्ली में ठहरेंगे. दिल्ली में सुप्रतिष्ठ विशेषज्ञ कुछ चुने हुए छात्रों को मन्त्रणा देंगे.
माहात्म्य
यह कार्यक्रम एक ऐसे मंच का काम करेगा जहाँ तेजस्वी और मेधावी छात्रों की प्रतिभा की खोज करते हुए उन्हें अपनी-अपनी रूचि के विशिष्ट क्षत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता दी जायेगी. यह प्रतिभा किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, जैसे – विज्ञान, कला, रचनात्मक लेखन आदि.
GS Paper 2 Source: PIB
UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.
Topic : Mahatma Gandhi National Fellowship Programme
संदर्भ
जिला स्तर पर कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आज आईआईएम बेंगलोर के साथ मिलकर दो वर्षीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम (एमजीएनएफ) चलाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम क्या है?
- इस कार्यक्रम का विकास कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉ. महेन्द्रनाथ पांडे के कुशल दिशानिर्देश और नेतृत्व के अंतर्गत किया गया है जिन्होंने मंत्रालय में शामिल होने के बाद से कौशल विकास को जिला स्तर पर ध्यान केंद्रित करने पर कार्य किया.
- इस फेलोशिप का उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन के उपलब्ध न होने की चुनौती का सामना करना है.
- एमजीएनएफ कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन के साथ जमीनी स्तर पर प्रायोगिक अनुभव देने की व्यवस्था की गई है.
- कार्यक्रम को प्रायोगिक स्तर पर गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 75 जिलों में शुरू किया गया है.
- कार्यक्रम के अंतर्गत योग्य फेलो को 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग में भारतीय नागरिक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारक होना चाहिए. फील्ड वर्क वाले राज्य की आधिकारिक भाषा में प्रवीणता होना अनिवार्य है.
आगे की राह
कार्यक्रम के प्रति बड़ी संख्या में युवा आकर्षित होंगे जिससे हमें जिला प्रशासन स्तर पर कौशल क्षमता को और मजबूत किया जा सकेगा. उच्च शिक्षा विभाग में सचिव श्री आर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि आज देश का युवा राष्ट्र निर्माण के प्रति सहयोग करना चाहता है. हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें इसके लिए उचित अवसर मिले. पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के दौरान फेलो राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) के अंतर्गत कार्य करेंगे और जिला स्तर पर कौशल विकास संबंधी चुनौतियों को समझने में समय व्यतीत करेंगे.
GS Paper 3 Source: PIB
UPSC Syllabus : Issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices; Public Distribution System objectives, functioning, limitations, revamping; issues of buffer stocks and food security; Technology missions; economics of animal-rearing.
Topic : PM – KISAN scheme
संदर्भ
पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के लाभार्थियों के डाटा को आधार से जोड़ने के निर्देश में ढील देने का अनुमोदन किया.
मामला क्या है?
PM-Kisan योजना में किसानों को धनराशि देने के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया था. धनराशि देने का कार्य 1 अगस्त, 2019 से शुरू होने वाला था, परन्तु निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत लाभार्थियों के डेटाबेस को आधार से जोड़ने का 100% कार्य नहीं हो पाया. इसीलिए इस मामले में छूट देने का निर्णय किया गया है.
पीएम-किसान योजना
- इस योजना के तहतदो हेक्टेयर तकके मिश्रित जोतों/स्वामित्व वाले पात्र छोटे और सीमान्त किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी.
- यह धनराशि प्रति 2000 रुपये की तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी.
- इस योजना में 75,000 करोड़ रू. का व्यय अनुमानित है जिसका वहन 2019-20 में केंद्र सरकार करेगी.
छोटे और सीमान्त किसान परिवार कौन कहलायेंगे?
योजना के अंतर्गत छोटे और सीमान्त भूमिधारक परिवार उस परिवार को कहेंगे जिसमें एक पति, एक पत्नी और 18 वर्ष की उम्र तक वाले बच्चे होंगे और जिनके पास कुल मिलाकर 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि होगी.
पीएम-किसान योजना के लाभ
- योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) की प्रक्रिया मानवीय हस्तक्षेप के बिना लाभार्थियों के बैंक खातों में पारदर्शी रूप से बिना किसी देर के डिजिटली प्रमाणिक भुगतान सुनिश्चित करती है.
- भारत सरकार की योजनाओं के लिए समस्त भुगतान डीबीटी के जरिये किये जा रहे हैं.
- पीएम-किसान योजना के अंतर्गत पब्लिक फाइनेंशियल मैंनेजमेंट सिस्टम (PFMS) द्वारा इतने कम अर्से में लाभार्थियों की विशाल संख्या के खातों में धनराशि के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण का सफल परिचालन, पीएफएमएस की ऐतिहासिक उपलब्घि है, जिसने भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को और ज्यादा मजबूती प्रदान की है.
राज्यों द्वारा संचालित समान कार्यक्रम
- मध्य प्रदेश में भावान्तर भुगतान योजना चल रही है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर की राशि किसानों को दी जाती है.
- तेलंगाना में रायतु बन्धु योजना लागू है जिसमें राज्य के सभी किसानों को खेती की हर ऋतु में 4,000 प्रति एकड़ का भुगतान किया जाता है.
- कालिया एक ऐतिहासिक पहल है जो ओडिशा राज्य में कृषि गत समृद्धि बढ़ाने और निर्धनता घटाने में बहुत सहायता पहुँचाएगी. इसका दायरा बहुत बड़ा है और इसके द्वारा किये गये आर्थिक निवेश से उन किसानों और मजदूरों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होगा जिन्हें पैसे की आवश्यकता रहती है. ये पैसे उन्हें प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण (Direct Benefit Transfer – DBT) दिए जाएँगे. इस योजना में यह प्रावधान भी है कि जिसके अनुसार राज्य के दस लाख भूमिहीन परिवारों को 12,500 रु. प्रति-इकाई लागत पर इन गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता दी जायेगी – बकरी पालन, बतख पालन, मत्स्य पालन, कुकुरमुत्ता उत्पादन और मधु पालन.
GS Paper 3 Source: The Hindu
UPSC Syllabus : Science and Technology- developments and their applications and effects in everyday life Achievements of Indians in science & technology; indigenization of technology and developing new technology.
Topic : Global Competitiveness Index
संदर्भ
विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, 2019 जारी कर दिया है.
भूमिका
वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक (GCI) विभिन्न देशों से प्रतिस्पर्धात्मकता की 12 श्रेणियों के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है. ये श्रेणियाँ हैं – संस्थान, अवसंरचना, समष्टिगत आर्थिक पर्यावरण, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण, वस्तु बाजार क्षमता, श्रम बाजार कुशलता, आर्थिक बाजार विकास, तकनीकी तत्परता, बाजार का आकार, व्यवसाय परिष्कार एवं नवाचार.
वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, 2019 के मुख्य तथ्य
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत 10 स्थान नीचे आकर 68वें स्थान पर आ गया है.
- सिंगापुर अमेरिका को पछाड़ते हुए विश्व की सबसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बन गया है.
- जेनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच (डब्लूइएफ) द्वारा जारी सूचकांक में भारत को ब्राजील के साथ ब्रिक्स देशों की सूची में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्था बताया गया है. पिछले साल भारत की रैंकिग 58वीं थी.
- कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में डब्ल्यूईएफ ने भारत को 15वाँ स्थान दिया है.
- वहीं शेयरहोल्डर गवर्नेंस में दूसरा और मार्केट साइज मे तीसरा स्थान दिया गया है.
- स्वस्थ जीवन प्रत्याशा के मापदंड पर 109वाँ स्थान इनोवेशन के मामले में भारत को कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से ऊपर रखा गया है.
- इसके बावजूद, सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को अपनाने की गति, स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा के मामले में भारत का प्रदर्शन खराब रहा है.
- प्रतिवेदन के अनुसार भारत को स्वस्थ जीवन प्रत्याशा के मापदंड पर कुल 141 देशों में 109वाँ स्थान मिला है. यह अफ्रीका महाद्वीप के बाहर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है, साथ ही एशिया के सबसे निचले स्तर पर है.
- प्रतिवेदन के अनुसार भारत को लोगों में कौशल निर्माण की दिशा में काम करना है. व्यापार में खुलापन लाने, श्रम बाजार में मजदूरों के अधिकारों का संरक्षण और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है.
- भारत में लैंगिक असमानता के चलते, पुरुष कामगारों के मुकाबले महिलाओं का अनुपात मात्र 0.26 है. इस मामले में भारत 128वें स्थान पर है.
- ब्रिक्स देशों की सूची में सबसे खराब प्रदर्शन इस साल जारी सूचकांक में, ब्रिक्स देशों में भारत और ब्राजील ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है. ब्राजील सूची में 71वें स्थान पर और चीन 28वें पर है.
- भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 110वें, श्रीलंका 84वें स्थान, बांग्लादेश 105वें स्थान और नेपाल 108वें स्थान पर है.
GS Paper 3 Source: Indian Express
UPSC Syllabus : Conservation related issues.
Topic : Graded Response Action Plan (GRAP)
संदर्भ
हाल ही में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) के चेयरमैन ने दिल्ली एनसीआर में 15 अक्टूबर, 2019 से क्रमिक प्रतिक्रिया कार्ययोजना (Graded Response Action Plan – GRAP) को कुछ नए मानकों के साथ लागू करने की घोषणा की है.
पृष्ठभूमि
EPCA ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) तैयार किया, जिसे 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दे दी थी. वायु प्रदूषण पर निरंतर दबाव और ध्यान केंद्रित किया गया और नागरिकों के स्वास्थ्य पर इसके गंभीर प्रभावों ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कार्रवाई करने के लिए विवश कर दिया.
क्रमिक प्रतिक्रिया कार्ययोजना क्या है?
- क्रमिक प्रतिक्रिया कार्ययोजना को वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृति दी थी तथा यह 2017 में पहली बार लागू हुई थी.
- यह केवल उस समय आपातकालीन उपाय के रूप में कार्य करती है जब वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो जाती है. इस प्रकार, इस योजना में औद्योगिक, वाहन और दहन उत्सर्जन से निपटने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वर्ष भर की जाने वाली कार्रवाई शामिल नहीं है.
- जब प्रदूषण “ठीक-ठाक” और “खराब” के बीच की श्रेणी में होता है तो पराली जलाने पर रोक लगा दी जाती है.
- यदि वायु प्रदूषण “बहुत खराब” श्रेणी में पहुँच जाता है तो ये उपाय किये जाते हैं – डीजल जनरेटर बंद कराना, पार्किंग शुल्क को बढ़ाना और मेट्रो तथा बसों की पारियों में वृद्धि लाना.
- जब वायु की गुणवत्ता “भीषण” हो जाति है तो ये कदम उठाने पड़ते हैं – मशीन से सड़कों को बार-बार साफ़ करना और पानी का छिड़काव करना, शहर में ट्रकों के आने पर रोक लगाना, निर्माण के कार्यों की रोकथाम करना और स्कूल बंद कराना आदि.
पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण क्या है?
राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत एक संस्था है, जिसका नाम पर्वावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (Environment Pollution Control Authority – EPCA) है. यह प्राधिकरण प्रदूषण के विभिन्न स्तरों के लिए एक क्रमिक प्रतिक्रिया कार्ययोजना (Graded Response Action Plan – GRAP) पर काम करता है.
EPCA का स्वरूप
EPCA में एक अध्यक्ष और 14 सदस्य होते हैं. ये सदस्य हैं – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पर्यावरण सचिव, नई दिल्ली नगर परिषद् के अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के परिवहन आयुक्त, दिल्ली के विभिन्न नगर निगमों के आयुक्त तथा IIT दिल्ली और JNU के सदस्य.
आगे की राह
अधिकारियों ने कहा है कि वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए GRAP से संबंधित सख्त उपाय 15 अक्टूबर से लागू होंगे. हालांकि, किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि GRAP एक आपातकालीन प्रतिक्रिया है. दिल्ली को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन, धूल नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार शामिल है. यह आवश्यक गति से नहीं हो रहा है. अन्य राज्यों से भी महत्वपूर्ण सहयोग भी जरूरी है. दिल्ली सही कदम उठा रही है, लेकिन वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लंबी और कड़ी होगी.
Prelims Vishesh
Rafale Fighter Jet :-
- पिछले दिनों फ्रांस से भारत को मिलने वाले 36 राफेल युद्धक जेटों में से पहला मिल गया.
- राफेल मध्यम कोटि का अनेक भूमिका निभाने वाला युद्धक विमान है जिसे फ्रांस की कम्पनी दासो एविएशन ने बनाया है.
- इसमें दो ईंजन लगे हुए हैं.
- इसकी लम्बाई 15.27 मीटर है और इसके डैनों का विस्तार 10.80 मीटर है.
- इसका मूल भार 9900 से 10600 किलो तक है.
- यह अधिकतम 24,500 किलो भार लेकर उड़ सकता है.
- इसमें लगे हुए ईंजनों के कारण राफेल 1.8 मैक अर्थात् 1912 किमी/घंटा तक की गति पकड़ सकता है.
- इसमें 3 ड्राप टैंक लगे हुए हैं जिसके बल पर यह 3,700 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है.
Ganga Amantran Abhiyan :-
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी में राफ्ट और कायक (rafting and kayaking) चलाने का एक आयोजन करने जा रहा है जो एक महीने तक चलेगा.
- यह अभियान उत्तराखंड के देवप्रयाग से लेकर पश्चिम बंगाल के गंगासागर तक अर्थात् लगभग 2,500 किलोमीटर तक चलेगा.
- इसका उद्देश्य गंगा के कायाकल्प और जल संरक्षण के विषय में लोगों की जागरूकता बढ़ाना तथा गंगा के द्वारा झेली जा रही पर्यावरणगत चुनौतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना है.
- राफ्ट और कायक चलाने वाले जिन जगहों पर रुकेंगे, वे हैं – ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, सोनपुर और कोलकाता.
Saturn is the planet with the highest number of moons :-
- अभी तक माना जाता रहा है कि सौर मंडल में जिस ग्रह के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा हैं, वह ग्रह वृहस्पति (79 चन्द्रमा) है. परन्तु पिछले दिनों शनि के 20 नए चंद्रमाओं का पता चला जिससे इस ग्रह की चंद्रमाओं की पूर्ण संख्या 82 हो गई है अर्थात् अब शनि सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह हो गया है.
- इस प्रकार की घोषणा पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के क्षुद्र ग्रह केंद्र ने की.
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