Sansar Daily Current Affairs, 13 July 2021
GS Paper 1 Source : PIB
UPSC Syllabus : Population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies.
Topic : Freight Smart City
संदर्भ
हाल ही में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने फ्रेट स्मार्ट सिटी (Freight Smart City) के लिये योजना को सामने रखा है.
आरम्भ में सरकार 10 शहरों को फ्रेट स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने वाली है. अगले चरण में 75 शहरों तक इस योजना को विस्तारित किया जायेगा जिसके पश्चात् इसका विस्तार सम्पूर्ण देश में किया जायेगा जिसमें सभी राज्यों की राजधानियों और दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर शामिल होंगे. हालांकि शहरों की चुनी जाने वाली सूची को राज्य सरकारों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जायेगा.
जरूरत क्यों?
- बढ़ते शहरीकरण के साथ, ई-कॉमर्स और इसमें सामान की उत्पादन केंद्रों से ग्राहक तक आवाजाही सहित तेज आर्थिक विकास की आवश्यकताएँ; भारतीय शहरों में बढ़ती भीड़-भाड़, शोर और ध्वनि प्रदूषण एक संकट हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित कर रहा है.
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉजिस्टिक्स डिवीजन ने शहरों में माल-ढुलाई गतिविधियों को सुधारने हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्णय किया है.
- शहरी माल ढुलाई की माँग अगले 10 वर्षों में 140% बढ़ने की आशा है. अभी के समय में भारतीय शहरों में ग्राहकों तक सामान पहुंचाने के अंतिम चरण में माल ढुलाई गतिविधियों की लागत भारत की बढ़ती ई-कॉमर्स आपूर्ति शृंखला की कुल लागत का 50 प्रतिशत है.
- शहरों के लॉजिस्टिक्स में सुधार माल ढुलाई गतिविधियों को और भी बेहतर बनायेगा और लागत में कमी से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा.
प्रमुख बिंदु
- फ्रेट स्मार्ट सिटीज पहल के अंतर्गत शहर स्तर पर लॉजिस्टिक्स समितियों का गठन किया जायेगा.
- इन समितियों में संबंधित सरकारी विभाग और स्थानीय स्तर की एजेंसियां, राज्य और प्रतिक्रिया देने वाले केंद्रीय मंत्रालय और एजेंसियां शामिल होंगी.
- इनमें लॉजिस्टिक्स सेवाओं से जड़ा निजी क्षेत्र और साथ ही लॉजिस्टिक्स सेवाओं के उपयोगकर्ता भी शामिल होंगे..
- ये समितियां स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन सुधारने के उपायों को लागू करने के लिए मिल जुल कर शहर की लॉजिस्टिक्स योजनाओं को तैयार करेंगी. केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/शहर प्रशासनों से, शहरों से जुड़े फ्रेट सेंटर विकसित करने, रात के समय डिलीवरी, ट्रक रूट विकसित करने, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और आधुनिक तकनीकों का उपयोग, पार्सल डिलीवरी टर्मिनल आदि जैसे जल्द से जल्द से प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है.
- फ्रेट स्मार्ट सिटी पहल पर, लॉजिस्टिक्स डिवीजन भारत-जर्मन विकास सहयोग के तहत जीआईजेड (जर्मनी), रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई) और आरएमआई इंडिया के साथ मिलकर काम कर रहा है.
GS Paper 1 Source : Indian Express
UPSC Syllabus : World History.
Topic : US celebrates 245th Independence day
संदर्भ
जुलाई, 2021 को संयुक्त राज्य अमरीका का 245वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. ज्ञातव्य है कि 4 जुलाई, 1776 को अमरीका के 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने थॉमस जैफरसन द्वारा तैयार ऐतिहासिक दस्तावेज़ स्वतंत्रता के घोषणापत्र को अपनाया था.
संयुक्त राज्य अमरीका
- यह उत्तरी अमरीकी महाद्वीप में स्थित देश है, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डी.सी. है.
- यह 50 राज्य, एक फ़ेडरल डिस्ट्रिक्ट, 5 प्रमुख स्व-शासनीय क्षेत्र, और विभिन्न अधीनस्थ क्षेत्रों से मिलकर बना है.
- 48 राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि में स्थित हैं, जबकि 2 राज्य अलास्का और हवाई, मुख्य भूमि से बाहर स्थित है.
- स्वतन्त्रता के समय 13 उपनिवेश केवल पूर्वी तट तक सीमित थे, लेकिन बाद में फ्रांस, मैक्सिको, रूस से भूमि खरीदकर/कब्जा कर अमेरिका का वर्तमान भूभाग प्राप्त किया गया. अब यह क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा जबकि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है.
- यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है.
- 4 जुलाई 1776 को 13 ब्रिटिश उपनिवेशों ने मिलकर खुद को संयुक्त राज्य अमरीका घोषित किया था. इसी दिन USA का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है.
- संयुक्त राज्य अमरीका में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है. वहाँ शासन के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है.
- USA में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है. वहाँ के नागरिक, USA के अलावा राज्यों की नागरिकता भी रखते हैं.
GS Paper 2 Source : Indian Express
UPSC Syllabus : Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests, Indian diaspora.
Topic : Green Passport
संदर्भ
1 जुलाई से यूरोपीय संघ ने यूरोपियन यूनियन डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट (EUDCC) या ग्रीन पासपोर्ट को लागू कर दिया है.
ग्रीन पासपोर्ट
यह EU द्वारा प्रमाणित 4 कोविड वैक्सीन में से किसी 1 को लगा चुके व्यक्तियों को सदस्य देशों में निर्बाध आवागमन की अनुमति देता है.
पृष्ठभूमि
भारत और अफ्रीकी संघ ने EU के इस निर्णय का विरोध किया है क्योंकि भारत में अधिकांश लोगों को लगने वाली कोविशील्ड 4 वैक्सीन में शामिल नहीं की गई है. इसके अलावा अधिकांश निम्न आय वाले देशों में लोगों को लगने वैक्सीन को भी अनुमति नही दी गई है. भारत सरकार EU से प्रमाणन प्राप्त करने की कोशिश में हैं. EU के 9 सदस्य देशों ने कोविशील्ड को स्वीकृति दे भी दी है.
कोविशील्ड
कोविशील्ड का निर्माण भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाले सीरम संस्थान द्वारा किया जाता है. कोविशील्ड को फरवरी में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूर किया गया था. भारत ने अब तक उपलब्ध तीन वैक्सीन में से सबसे अधिक कोविशील्ड वैक्सीन ही दी जा रही है.
GS Paper 3 Source : Indian Express
UPSC Syllabus : Indian economy – growth and development
Topic : Financial Stability Report
संदर्भ
हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी 23वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report – FSR) जारी की गई.
मुख्य बिंदु
- मार्च 2021 तक सकल गैर-निष्पादित सम्पत्ति (NPA) का अनुपात 7.5% पाया गया, जो कि नियंत्रण में है. यह महामारी के कारण NPA बढ़ने की सभी अपेक्षाओं के विपरीत था. तनाव परीक्षणों से संकेत मिलता है कि सामान्य परिस्थितियों में मार्च 2022 तक NPA अनुपात बढ़कर 9.8% हो जाएगा.
- मध्यम तनाव परिदृश्य के अंतर्गत जहाँ सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.5% है, सकल NPA अनुपात बढ़कर 10.36% हो सकता है. गंभीर दबाव की स्थिति में जहाँ सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 0.9% है, बैंकिंग क्षेत्र के लिये सकल NPA अनुपात बढ़कर 11.22% हो सकता है.
- बजट 2020-21 के अनुसार, राजकोषीय घाटा 9.3% था. रिपोर्ट के अनुसार, राजकोषीय घाटा बढ़ने की संभावना है. हाल के आँकड़ों के अनुसार, करीब 3 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है, जिससे राजकोषीय दबाव लगभग 14 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा एवं इससे 9.3% के राजकोषीय घाटे में 3-4% की वृद्धि होगी.
- चिंता का एक और महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सरकारी प्रतिभूतियों पर बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ती निर्भरता है. बैंक अपनी तरलता का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में कर रही हैं.
- दो प्रमुख कारक हैं जिन्होंने सकल घरेलू उत्पाद को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है – i) सकल स्थायी पूंजी निर्माण और ii) निजी अंतिम उपभोग व्यय.
- निजी अंतिम उपभोग व्यय आवासीय परिवारों और परिवारों की सेवा करने वाली गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम खपत पर किया गया व्यय है. इस अवधि के दौरान RBI ने ऋण सहायता के मामले में बैंकिंग क्षेत्र को सहायता प्रदान की है. RBI ने संपार्श्विक सहायता (Collateral Support) प्रदान किया है और नई क्रेडिट लाइनें खोली हैं. कठिन समय के दौरान ऋण स्थगन और उसको पुनः वापस लेने की योजना ने चीज़ों को नियंत्रण में रखने में सहायता की है.
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) भारतीय रिज़र्व बैंक का एक अर्द्धवार्षिक प्रकाशन है जो भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करती है.
- साथ ही यह वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करती है.
Financial Stability and Development Council (FSDC) :- Places in News :- Cinque island Black Sea Persons in News :- Kabir Click here to read Sansar Daily Current Affairs – Current Affairs Hindi June,2021 Sansar DCA is available Now, Click to Downloadइस टॉपिक से UPSC में बिना सिर-पैर के टॉपिक क्या निकल सकते हैं?
Prelims Vishesh
