Sansar Daily Current Affairs, 13 November 2018

GS Paper 2 Source: The Hindu

Topic : National Green Tribunal (NGT)

संदर्भ

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सोमवार को कहा कि पराली जलाने के मामले में ठोस और प्रभावी उपाय करने होंगे. इसी मसले पर उसने दिल्ली समेत चार राज्यों के मुख्य सचिवों को 15 नवंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि केंद्र सरकार चाहे तो इस मुद्दे पर उसी दिन या किसी अन्य दिन बैठक बुलाए.

NGT के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय कृषि सचिव और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के मुख्य सचिवों को 15 नवंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया है. इससे पहले राज्यों को पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्ययोजना पूरी ईमानदारी और तत्परता से अमल में लानी होगी.

पृष्ठभूमि

पीठ ने कहा कि सरकार ने ‘राष्ट्रीय फसल अवशेष प्रबंधन नीति-2014‘ नामक योजना बनाई थी. इसके अंतर्गत किसानों को तकनीकी और मशीनी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी थीं, जिससे किसान पराली न जलाएं. हालांकि, इस दिशा में कई कदम उठाए गए लेकिन समस्या अब भी बरकरार है.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) क्या है?

• हाल ही में न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
• राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई थी.
• NGT का उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा एवं वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से सम्बंधित मामलों का कारगर एवं त्वरित निपटारा करना है.
• न्यायाधिकरण पर्यावरण से सम्बंधित सभी कानूनी अधिकारों को लागू करने से सम्बंधित मामलों को देखता है और साथ ही यह किसी व्यक्ति या संपदा को होने वाली क्षति के लिए मुआवजा एवं राहत भी दिलवाता है.
• अधिनियम के अनुसार इस न्यायाधिकरण में अधिकतम 20 विशेषज्ञ सदस्य एवं 20 न्यायिक सदस्य हो सकते हैं.
• परन्तु वर्तमान में 10 विशेषज्ञ सदस्य एवं 10 न्यायिक सदस्य ही कार्यरत हैं.
• इसका अध्यक्ष एक न्यायिक सदस्य होता है जो न्यायाधिकरण के प्रसाशन का प्रमुख होता है.
• अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष को उच्च न्यायालय का कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए.
• सदस्यों का चयन सर्वोच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है.
• न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों का चुनाव उच्च न्यायालय के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से किया जाता है.
• विशेषज्ञ सदस्यों का चुनाव भारत सरकार के अपर-सचिव श्रेणी के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारियों में से किया जाता है जिनके पास पर्यावरण विषयक मामलों में काम करने का न्यूनतम पाँच वर्षों का अनुभव हो. विशेषज्ञ सदस्य के रूप में वे लोग भी चुने जा सकते हैं जिनके पास सम्बंधित विषयों में PhD की डिग्री हो.
• यह न्यायाधिकरण अपनी कार्यवाहियों के लिए Code of Civil Procedure, 1908 को अपनाने के लिए बाध्य नहीं है परन्तु इसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण करना होता है.
• न्यायाधिकरण को पर्यावरण से सम्बंधित किसी भी आवेदन को 6 महीने के भीतर-भीतर निष्पादित करना आवश्यक है.

GS Paper 2 Source: PIB

Topic : ISPRL, ADNOC sign MoU to explore storage of crude oil at Padur

संदर्भ

अबू धाबी नेशनल ऑइल कंपनी (Abu Dhabi National Oil Company – ADNOC) ने भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (Indian Strategic Petroleum Reserves Ltd – ISPRL) के साथ कर्नाटक के पादुर में ISPRL की भूमिगत तेल भंडारण सुविधा में ADNOC कच्चे तेल को भंडारित करने की संभावना का पता लगाने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.

पृष्ठभूमि

ज्ञातव्य है कि भारत ने तीन स्थानों पर भूमिगत भंडार बना रखे हैं जिसमें 5.33 मिलियन टन कच्चा तेल सुरक्षित कर दिया गया है. इन भंडारों से देश की तेल सम्बन्धी आवश्यकताएँ 9.5 दिन तक पूरी की जा सकेंगी. जिन स्थानों में भंडारण किया गया है, वे हैं – विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), मंगलौर (कर्नाटक) और पादुर (कर्नाटक). इन तीनों भंडारों के अतिरिक्त भारत में कच्चे तेल के और पेट्रोलियम उत्पादों के कई और भंडार भी हैं जो तेल कम्पनियों के पास हैं. यदि कभी विदेश से आपूर्ति में बाधा होगी तो ये भंडार काम आयेंगे.

• भारत सरकार ने 2017-18 बजट में यह घोषणा की थी कि ऐसे ही दो और भंडार अगले चरण में बीकानेर (राजस्थान) और उड़ीसा के जयपुर जिले में चंडीखोल में निर्मित किये जायेंगे.

ISPRL और ADNOC क्या हैं?

• ISPRL भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक कम्पनी है जिसका काम आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए कच्चे तेल का भंडारण करना है.
• ADNOC एक विदेशी तेल और गैस कम्पनी है जो भारत की सामरिक पेट्रोलियम भंडार योजना में कच्चे तेल का निवेश करने जा रही है. यह इस प्रकार की पहली विदेशी कम्पनी है.

समझौते के लाभ

• इस समझौते से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सामरिक भागीदारी सुदृढ़ होगी और साथ ही ADNOC कम्पनी की तेल संसाधनों के मामले में भारत को विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा.
• समझौते के फलस्वरूप ISPRL विदेशी कम्पनी ADNOC के साथ मिलकर के पादुर में तेल भंडारण के अवसरों पर विचार करेंगे जिससे भारत को सामरिक पेट्रोलियम भंडार के निर्माण में सहायता मिलेगी.

योजना के लाभ

• विदेशी फर्मों द्वारा तेल भंडार करने से सरकार को लागत भरने में 10,000 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिलेगी.
• दूसरे चरण में, भारत ओडिशा में चंडीखोल और कर्नाटक के पादुर में अतिरिक्त 6.5 मिलियन टन सुविधाएं बनाने की योजना बना रहा है, जो कि किसी भी 11.5 दिनों तक किसी भी आपूर्ति में व्यवधान के खिलाफ आपातकालीन कवर बढ़ाने की उम्मीद है.
• तेल व्यापारियों और उत्पादक अपने तेल का भंडार करने के लिए पादूर भंडारण का उपयोग कर सकते हैं और इसे वाणिज्यिक शर्तों पर क्षेत्र में रिफाइनरियों को बेच सकते हैं.
• उन्होंने कहा कि आयात के जरिए 83 फीसदी तेल की जरूरतों को पूरा करने वाले भारत को आपातकाल के मामले में सुविधाओं को संग्रहीत कच्चे तेल को खरीदने से इनकार करने का अधिकार होगा.

भारतीय रिफाइनर 65 दिनों के कच्चे भंडारण को बनाए रखते हैं, और जब ISPRL द्वारा योजनाबद्ध और हासिल किए गए भंडारण में जोड़ा जाता है, तो भारतीय कच्चे भंडारण को लगभग 87 दिनों तक ले जाता है. यह सदस्य देशों के लिए आईईए द्वारा अनिवार्य 90 दिनों के भंडारण के बहुत करीब है.

GS Paper 3 Source: The Hindu

Topic : SpiNNaker- World’s largest brain-like supercomputer

संदर्भ

स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर (स्पाइनेकर) मशीन दुनिया का सबसे बड़ा सुपरकंप्यूटर है जिसे मानव मस्तिष्क की तरह काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. हाल ही में इसे पहली बार चालू कर दिया गया है.

विशिष्टियाँ

• इसमें दस लाख प्रोसेसर कोर हैं. यह प्रति सेकेंड 200 मिलियन से अधिक कार्यों को पूर्ण कर सकता है. इसके प्रत्येक चिप में 100 मिलियन ट्रांजिस्टर होते हैं.
• इसे यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में डिजाइन और बनाया गया है.
• यह किसी अन्य मशीन की तुलना में वास्तविक समय में अधिक जैविक न्यूरॉन्स को मॉडल कर सकता है.