Sansar Daily Current Affairs, 15 July 2018
GS Paper 2 Source: PIB
Topic : President nominates four members to Rajya Sabha
- संविधान के अनुच्छेद 80 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर चार व्यक्तियों को राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित किया है.
- ये चार नामांकित सदस्य हैं – राम शकल, राकेश सिन्हा, रघुनाथ महापात्र और सोनल मानसिंह.
- संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किये जाते हैं.
- मनोनीत किए जाने वाले व्यक्ति साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा से जुड़े होते हैं.
- मनोनीत किये गये सदस्यों को संसद के निर्वाचित अन्य सदस्यों की भाँति सभी शक्तियाँ, विशेषाधिकार और कानूनी छूट प्राप्त होती हैं.
- निर्वाचित सदस्यों के समान ये राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं.
- किन्तु वे राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते.
- पर उप-राष्ट्रपति के चुनाव में वे मतदान कर सकते हैं.
- राज्यसभा की सीट पर बैठने के छह महीने के अन्दर यदि मनोनीत सदस्य चाहे तो किसी राजनैतिक दल का सदस्य बन सकता है. (अनुच्छेद 99)
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 75A (Section 75A of the Representation of the Peoples Act, 1951) में दिए गये प्रावधान के अनुसार सभी सांसदों को शपथ ग्रहण के 90 दिनों के अन्दर अपनी संपत्तियों और देनदारी को घोषित करना अनिवार्य है. परन्तु राज्यसभा के मनोनीत सदस्य को इससे छूट मिली हुई है.
- MPLADS (Members of Parliament Local Area Development Scheme) के अंतर्गत मनोनीत सदस्य को भी जनकल्याण के कार्य के लिए धन प्राप्त होता है.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Direct benefit transfer (DBT)
1. DBT के कार्यान्वयन में तीन केंद्र शासित राज्यों में अनुभव की गई समस्या को देखते हुए RBI ने सभी राज्यों को खाद्य सब्सिडी को DBT योजना में लाने के विषय में सावधानी बरतने का परमार्श दिया है.
2. तीन समस्याओं को RBI ने रेखांकित किया है, जो निम्नवत हैं –
- DBT लागू होने के पहले की खपत के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक धन का न होना.
- धन-हस्तांतरण की प्रक्रिया को अंत-अंत तक दुरुस्त नहीं रख पाना.
- शिकायत निवारण प्रणाली का कमजोर होना.
3. यदि लाभार्थियों को उनकी सब्सिडी नकद रूप में जन-वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है तो इसमें यह संभावना बनी रहती है कि वह नकद राशि लाभार्थी के हाथ में नहीं पहुँचे.
4. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली की विशेषता है कि इसके द्वारा लाभार्थी को सब्सिडी प्रत्यक्ष रूप से अपने खाते में प्राप्त हो जाती है. इस प्रकार भ्रष्टाचार होने की संभावना नहीं रहती है.
5. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली को JAM Trinity अर्थात् Jan Dhan, Aadhaar और Mobiles से जोड़ दिया गया है. जिसके परिणामस्वरूप धन हस्तांतरण की प्रक्रिया सटीक और निर्दोष हो जाती है.
GS Paper 2 Source: PIB
Topic : World Customs Organisation (WCO)
- भारत दो साल की अवधि के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष (क्षेत्रीय प्रमुख) बन गया है. (July, 2018 to June, 2020)
- WCO की स्थापना 1952 में हुई और उस समय यह सीमा शुल्क सहयोग परिषद् (Customs Co-operation Council – CCC) कहलाता था.
- यह एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाना है.
- आज की तिथि में WCO में 182 देश शामिल हैं जिनकी संसार-भर के व्यापार में 98% भागीदारी है.
- सीमा शुल्क से सम्बंधित विशेषज्ञता का यह विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है और इसे वैश्विक सीमा-शुल्क समुदाय की आवाज़ भी कहा जाता है.
- WCO ने पूरे विश्व को छह क्षेत्रों में बाँट रखा है.
- इन सभी क्षेत्रों में एक उपाध्यक्ष चुन कर आता है और सभी छह उपाध्यक्षों को WCO परिषद् का सदस्य माना जाता है.
- WCO सीमा-शुल्क से सम्बंधित कई सम्मेलन आयोजित करता रहता है जहाँ विभिन्न देशों के प्रतिनिधि एक-दूसरे देश में प्रचलित प्रथाओं से सीखते हैं और जानकारी का आदान-प्रदान करते हैं.
- ये संगठन सीमा-शुल्क से सम्बंधित प्रशीक्षण कार्यक्रम भी चलाता है.
- विश्व-व्यापार में हेरा-फेरी के धंधों की रोकथाम में भी इस संगठन का बड़ा योगदान है.
- WCO विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अंतर्गत किये गये सीमा-शुल्क मूल्यांकन (Agreements on Customs Valuation) विषयक समझौतों को लागू करने में भी अग्रणी भूमिका निभाता है.
GS Paper 3 Source: The Hindu
Topic : IFFCO iMandi
- IFFCO ने iMandi नामक ई-कॉमर्स मंच तैयार किया है जिसका उद्देश्य इससे सम्बद्ध कृषि समुदाय की सभी जरूरतों को पूरा करना है.
- यह मंच सिंगापुर स्थित तकनीकी प्रतिष्ठान – iMandi – के सहयोग से तैयार किया गया है.
- विदित हो कि IFFCO के साथ 5.5 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं.
- इन किसानों की आवश्यकताओं को पूरा कर IFFCO अगले दो साल में $5 billion की GMV (gross merchandise value) हासिल करना चाहता है.
- इस ई-कॉमर्स मंच के जरिये एक ही जगह पर कृषि सम्बंधित विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, जैसे – FMCG, इलेक्ट्रॉनिक, लोन, ऋण आदि.
- इसमें किसानों को व्यस्त रखने के लिए खरीद-बिक्री, संचार, मनोरंजन, सूचना, सलाहकार आदि गतिविधियों की सुविधा है.
- इस मंच के जरिये किसान घटी हुई दर पर IFFCO के उत्पाद खरीद सकता है, जैसे – खाद, कृषि रसायन, बीज आदि.
- IFFCO का full form है – Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
- IFFCO भारत की एक बहुत बड़ी बहु-राज्ययीय सहकारी खाद संस्था है.
- यह भारत की सबसे बड़ी सहकारी संस्थाओं में से एक है.
GS Paper 3 Source: The Hindu
Topic : Jute Sector
- आजकल प्लास्टिक के उपयोग को लेकर काफी शोर-शराबा और विरोध देखने को मिल रहा है. ऐसे में लगता है कि जूट के दिन फिरने को आये हैं.
- विदित हो कि जूट उद्योग 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है. इस पर 50 लाख परिवारों की रोजी-रोटी चलती है.
- फिर भी प्लास्टिक पर प्रतिबंध का लाभ जूट उद्योग को एक दम से मिल जायेगा, यह संभव नहीं है. इसके कई कारण हैं –
- जूट के खेत का कम होता जाना.
- अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे जूट का जल्दी नहीं मिलना.
- जूट मीलों के द्वारा नई तकनीक को नहीं अपनाना.
4. इन सब कारणों से आज जूट मील सरकारी सहारे के मुहताज हो गए हैं.
5. जूट की खेती अभी भी पुरानी पद्धतियों पर चल रही है और इसमें मशीनों के जगह पर मजदूरों पर अधिक निर्भरता होती है.
6. विदित हो कि उत्कृष्ट कच्चे जूट के लिए जूट के पौधों को सही समय पर पानी से निकाल कर सुखाना (retting technologies) अत्यंत आवश्यक होता है, नहीं तो जूट के अच्छे रेशे नहीं निकल पाते हैं.
7. जूट का बाजार मूल्य सरकार के द्वारा इसके लिए घोषित समर्थन मूल्य से कम होता है. जिस कारण किसान जूट की अधिक बुवाई में अधिक रूचि नहीं दिखाते हैं.
8. याद रहे कि जूट एक ऐसा पौधा है जिसकी खेती पर्यावरण अनुकूल होती है.
9. अतः इसको सहारा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं.
10. इसके लिए The Jute Foundation’ (TJF) नामक संस्था बनाई गई है जो जूट की खेती से सम्बंधित समस्याओं को देखेगी.
11. इसके अतिरिक्त I-CARE programme नामक कार्यक्रम भी बनाया गया है जिसका उद्देश्य है जूट को सूखाने (retting technologies) से सम्बंधित बेहतर तकनीक किसानों को उपलब्ध कराना जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके. यह कार्यक्रम राष्ट्रीय जूट बोर्ड ((National Jute Board) एवं भारतीय जूट निगम (Jute Corporation of India) द्वारा मिल कर बनाया गया है.
Prelims Vishesh
Sangita Kalanidhi award
- प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत गायिका अरुणा साइराम को कर्नाटक संगीत में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए संगीत अकादमी का संगित कलानिधि पुरस्कार (2018) दिया गया है.
- संगीत कलानिधि पुरस्कार चेन्नई के संगीत अकादमी द्वारा 1942 से प्रतिवर्ष दिया जाता रहा है.
Vikas Engine
- ISRO ने हाल ही में विकास इंजन का जमीनी परीक्षण किया है.
- विकास इंजन एक तरल रॉकेट इंजन (liquid rocket engine) है.
- इसका प्रयोग PSLV के द्वितीय चरण में किया जा रहा है.
Golden jackal
- आंध्र प्रदेश के Bandar Reserve Forest में मैंग्रोव के विस्तार में कमी आने से सुनहरे सियार (golden jackal) को अपना आवास-स्थल खोना पड़ रहा है.
- इसके चलते स्थानीय समुदाय और सुनहरे सियार के बीच संघर्ष की स्थिति बन गयी है.
- Golden jackals दक्षिण-पूर्व यूरोप, दक्षिण-पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रायः पाए जाते हैं.
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