Sansar Daily Current Affairs, 17 July 2018
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : U.N. agrees first-ever global-compact for migration
- संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रव्रजन के विषय में एक वैश्विक समझौते को अंतिम रूप दे दिया है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना है.
- इस समझौते को इस साल दिसंबर में मोरक्को में विश्व के राजनेताओं द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया जाएगा.
- इस समझौते पर अमेरिका को छोड़कर UN के सभी सदस्य देशों की सहमति मिल गई है.
- इस समझौते में 24 बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है जिनमें प्रमुख हैं –
- प्रव्रजन के कारक तत्त्व
- प्रव्रजन के लिए कानूनी प्रक्रिया
- देह व्यापार एवं तस्करी की रोकथाम
- प्रव्रजन के आर्थिक लाभ
- प्रव्रजकों को उनके देश में वापसी
5. GCM ( Global Compact for Migration ) समझौता कानूनी रूप बाध्यकारी नहीं होगा.
6. विदित हो कि दुनिया भर में 25 करोड़ से अधिक प्रव्रजक हैं जो दुनिया की कुल आबादी का 3% है.
7. वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन (GDP) में इन प्रव्रजकों का योगदान 10% है.
8. प्रव्रजकों (migrants) द्वारा अपने देश में भेजे जाने वाले धन का उस देश के विकास में भारी योगदान होता है.
9. GCM ( Global Compact for Migration ) समझौता सतत विकास एजेंडा 2030 के बिंदु 10.7 के अनुरूप है जिसमें सभी सदस्य देशों ने वादा किया था कि प्रव्रजन के बारे में सुगठित नीति बनाई जायेगी.
GS Paper 3 Source: PIB
Topic : Bansagar canal project
- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बाणसागर नहर परियोजना का उद्घाटन किया.
- बाणसागर बाँध परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक नहर परियोजना है.
- विदित हो कि यह परियोजना मध्यप्रदेश में बहने वाली सोन नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है.
- इस बाँध से कई नहरें निकाली जायेंगी जिनकी कुल लम्बाई 171 km होगी.
- मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से इसकी नहरें पानी लेकर के अडवा बराज, मेजा बाँध और जिरगो जलाशय (Adwa Barrage, Meza Dam and Jirgo reservoir) तक पहुँचाएँगी.
- इस परियोजना से सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी और त्तर प्रदेश के मिर्जापुर और इलाहाबाद जिलों के 1 लाख 70 हजार किसानों को लाभ पहुँचेगा.
- सोन नदी यमुना नदी के बाद गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है.
- सोन नदी मध्यप्रदेश के अमरकंटक पर्वत से निकलती है और बिहार के कैमूर पर्वतों से होते हुए पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है.
- ज्ञातव्य है कि कैमूर पहाड़ियाँ विन्ध्याचल का ही विस्तार है.
- नर्मदा घाटी के तुरंत बाद सोन की घाटी आरम्भ हो जाती है.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Right of First Refusal (ROFR)
- ROFR बोली लगाने (bidding) की प्रक्रिया का एक अंग है.
- जो कम्पनी ROFR किये होती है उसको यह अधिकार होता है कि वह बोली लगाने वाली कम्पनी के साथ अपना व्यवहार एकतरफ़ा समाप्त कर सकती है.
- जिसके बाद बोली लगाने वाला पक्ष नए बोली लगाने की प्रक्रिया चालू कर सकता है.
- केंद्र सरकार ने हाल ही में बोली प्रक्रिया के इस प्रावधान को निरस्त करने का फैसला लिया है.
- उसका आकलन है कि भारतीय घरेलु कार्गो के यातायात में इस प्रावधान से काफी नुक्सान हो रहा है और विदेशी जहाजरानी कंपनियों को फायदा हो रहा है.
- वर्तमान में यह स्थिति बन गई है कि भारत की घरेलु जहाजरानी कम्पनियाँ घाटे में चल रही हैं और वे अब अपने जहाज़ों को भारत की पंजी से हटवा कर उनको पनामा और बहामा जैसे टैक्स हैवन देशों (tax havens countries) में पंजीकृत करवाना चाहते हैं.
- वर्तमान में भारत के आयात-निर्यात व्यापार का 92% माल विदेशी जहाज ले जाते हैं.
- इन जहाज़ों को भारत में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है जबकि भारतीय कम्पनियों को जगह-जगह टैक्स देना पड़ता है.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill 2018
- भारत सरकार ने मानव तस्करी के विषय में मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक 2018 तैयार किया है जिसे संसद से पारित किया जाना है.
- सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि इस विधेयक के प्रारूप को स्थाई समिति को विचारार्थ सौंप दिया जाए.
- कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि नए बनने वाले कानून में यह प्रावधान किया जाए कि वे वयस्क मजदूर दण्डित नहीं किये जाएँ जो अपनी सहमति से जा रहे हैं.
- मानव तस्करी के अन्दर ऐसे मामले आते हैं, जैसे – बंधुआ मजदूरी, भीख माँगने और विवाह कराने के लिए औरतों और बच्चों को ले जाना.
- कई बार देखा गया है कि छोटी-छोटी लड़कियों को हारमोन की सुई देकर उन्हें समय से पहले परिपक्व बना दिया जाता है. ऐसे मामले में भी मानव तस्करी के अन्दर आते हैं.
- विधेयक में मानव तस्करी को बढ़ावा देने और उसका प्रबंध करने वाले व्यक्तियों को दण्डित किया जायेगा. दस वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तथा 1 लाख रूप के जुर्माने का दंड दिया जायेगा.
- विधेयक में यह भी प्रावधान है कि सम्बंधित पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखी जाए.
- इस विधेयक में मानव तस्करी के मुक़दमे को इसके संज्ञान के 1 वर्ष के भीतर निपटारा कर देने का प्रावधान किया गया है परन्तु पीड़ित को शारीरिक और मानसिक यंत्रणा से राहत के लिए तत्काल अर्थात् एक महीने के भीतर सहायता दी जाए.
- यह नया कानून भारत को मानव तस्करी से निपटने में दक्षिण एशियाई देशों में अग्रणी बना देगा.
- मानव तस्करी एक वैश्विक चिंता का विषय है जिससे कई दक्षिण एशियाई देश प्रभावित हैं.
GS Paper 2 Source: PIB
Topic : Committee set up to synergise NCC and NSS
- सरकार ने NCC (National Cadet Corps) और NSS (National Service Scheme) को मजबूत करने हेतु आवश्यक उपाय सुझाने के लिए अनिल स्वरुप की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का फैसला लिया.
- यह समिति इन संगठनों से सम्बंधित समस्याओं पर विचार करेगी, जैसे – इनके प्रशीक्षण कार्यक्रम को विस्तृत बनाना और सुदृढ़ करना, इसके संसाधनों को तार्किक बनाना, इनमें कार्मिक बल की कमी को दूर करना आदि.
- NSS एक केन्द्रीय योजना है जो 1969 में आरम्भ की गई थी.
- इसका उद्देश्य था कि छात्र सामुदायिक सेवा में अपना योगदान दे जिससे कि उनका व्यक्तित्व और चरित्र निखरे.
- इसका नारा है – “मैं नहीं, आप” – “NOT ME, BUT YOU”.
- दूसरी तरफ NCC एक युवा विकास कार्यक्रम है जो 1948 के National Cadet Corps Act XXXI से अस्तित्व में आया.
- NCC के संचालन में भारतीय सेना के तीनों अंग – थल, वायु और नौ सेना – शामिल रहते हैं.
GS Paper 3 Source: The Hindu
Topic : Google teams up with UN to track environmental changes
- UNEP ने गूगल के साथ एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत गूगल परिमार्जित ऑनलाइन उपकरणों का प्रयोग करके वैश्विक पारिस्थितिकी तन्त्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव पर नजर रखेगा.
- इससे सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और जन सामान्य को पर्यावरण से सम्बंधित लक्ष्यों को पाने में हो रही प्रगति की थाह लेने में सहायता मिलेगी.
- इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य होगा मीठे जल के पारिस्थितिकी तन्त्र (freshwater ecosystems) की सूचना एकत्र करना.
- इस पारिस्थितिकी तन्त्र में पहाड़, जंगल, आर्द्रभूमि, नदी, जलाशय और झील आते हैं.
- उपर्युक्त पारिस्थितिकी तन्त्र में जो जल (मीठा जल) उपलब्ध है वह पृथ्वी के कुल जल का 0.01% ही है पर इसमें दुनिया के ज्ञात जीवों की 10% आबादी निवास करती है.
- UNEP का full-form है – United Nations Environment Programme
- मानवीय पर्यावरण पर हुए स्टॉकहोम सम्मलेन के परिणामस्वरूप UNEP का गठन 1972 में हुआ था.
- इसके पहले निदेशक Maurice Strong थे.
- इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है.
- यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ की एक agency है जो उसकी पर्यावरण विषयक गतिविधियों का समन्वयन करती है.
- यह पर्यावरण की दृष्टि से उचित नीतियों एवं पद्धतियों का कार्यान्वयन करने में विकासशील देशों को सहायता प्रदान करती है.
- विश्व ऋतु विज्ञान संगठन और UNEP ने संयुक्त रूप से 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change -IPCC) की स्थापना की थी.
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