Sansar Daily Current Affairs, 17 July 2021
GS Paper 2 Source : The Hindu
UPSC Syllabus : Indian Constitution- historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure.
Topic : Adjournment motion
संदर्भ
विश्व जनसंख्या दिवस 2021 के अवसर पर उत्तरप्रदश सरकार “2021-2030 के लिए राज्य की जनसंख्या नीति” लेकर आई है.
इस नई नीति क विभिन्न लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :-
- राज्य की प्रजनन दर का वर्तमान 2.7 से घटाकर वर्ष 2026 तक 2.1 एवं वर्ष 2030 तक 1.7 करना.
- आधुनिक गर्भ निराधकों की पहुँच को वर्तमान 31.7% से बढ़ाकर वर्ष 2026 तक 45% एवं वर्ष 2030 तक 52% करना.
- वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु दर (प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु) को 150 से घटाकर 98 करना एवं शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु) को 43 से घटाकर 22 करना.
भारत में प्रजनन दर की स्थिति
- पिछले चार दशकों में 1975-80 के 4.7 प्रतिशत से लगभग आधी कम होकर भारतीयों की प्रजनन दर 2015-20 में 2.3% हो गई है.
- 2025-30 तक इसके 2.1% और 2045-50 तक 1.78% रहने की संभावना है.
- बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में प्रजनन दर बहुत ही अधिक है, जो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.
भारत में जनांकिकीय लाभांश की संभावनाएँ
विशेषज्ञों क अनुसार, भारत को बढ़ती जनसंख्या के बारे में चिंता करने के बजाय अपने जनसांख्यिकीय लाभांश के दोहन पर ध्यान देने की जरूरत है.
जनांकिकीय लाभांश
जनांकिकीय लाभांश, एक अवधारणा है जिसका तात्पर्य आय संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न आर्थिक संवृध्दि की संभावनाओं से है. UNFPA के अनुसार भारत में वर्ष 2018 से वर्ष 2055 तक जनांकिकीय लाभांश का दौर रहेगा, इसका अर्थ है कि इन 37 वर्षों के दौरान भारत की कार्य समृह में शामिल लागों (15-64 वर्ष आय) की संख्या आश्रित जनसंख्या की तुलना में में अधिक रहेगी.
GS Paper 2 Source : Indian Express
UPSC Syllabus : Indian Constitution- historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure.
Topic : How Assembly Speaker, Deputy Speaker are elected?
संदर्भ
महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा में “अध्यक्ष” का पद इस वर्ष फरवरी महीने से खाली है, और विधानसभा सत्र की अध्यक्षता, उपाध्यक्ष द्वारा की जा रही है. ज्ञातव्य है कि संविधान में “सदन के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष” के लिए चुनावों हेतु कोई प्रक्रिया या समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है. इन पदों पर चुनाव आयोजित करने संबंधी निर्णय लेने का दायित्व विधायिकाओं पर छोड़ दिया गया है.
पदाधिकारियों (अध्यक्ष/उपाध्यक्षों का निर्वाचन)
- सविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार इनका चुनाव सदस्य अपने में से ही करते हैं.
- इनका कार्यकाल विधानमंडल के कार्यकाल के बराबर ही होता है, हालाँकि अध्यक्ष नये विधानमंडल के गठन तक पद पर रहता है.
- इन्हें सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसे प्रस्ताव की 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है.
- पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं.
कार्य एवं शक्तियाँ
- अध्यक्ष विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन की कार्यवाही का संचालन करता है.
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नही इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है.
- किसी प्रश्न पर मतदान कराता है और परिणाम की घोषणा करता है, बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करता है.
- सदन में शांति, व्यवस्था बनाये रखता है, सदन की कार्यवाही को स्थगित या निलंबित कर सकता है.
- सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है.
- सदन तथा राज्यपाल के बीच सम्पर्क स्थापित करने का कार्य अध्यक्ष का ही होता है.
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उक्त सभी कार्यों का सम्पादन उपाध्यक्ष करता है.
GS Paper 2 Source : Indian Express
UPSC Syllabus : Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests, Indian diaspora.
Topic : Tigray Province
संदर्भ
टिग्रे प्रान्त में टिग्रेयन नृजातीय समूह बहुसंख्यक है जबकि इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद देश के सबसे बड़े नृजातीय समूह ओरोमो से आते हैं. वर्ष 2018 में सत्ता सम्भालते ही अबी अहमद में इथियोपिया में कई बड़े सुधार किये और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई पड़ोसी देश इरीट्रिया के साथ चल रहे लंबे संघर्ष को भी समाप्त किया, इसके लिए उन्हें 2019 का नोबेल पुरस्कार भी मिला. इरीट्रिया सीमा से लगने वाल टिग्रे प्रान्त के नेताओं को अबी अहमद की नीतियाँ और कार्यप्रणाली पसंद नही आई और उन्होंने केंद्र सरकार के विरुद्ध कार्य करना आरम्भ कर दिया. इसी वर्ष इंद्र के आदेश विरुद्ध टिग्रे प्रान्त में संसदीय चुनाव कराये गये. अबी अहमद ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, प्रान्त के फंड स्थानीय निकायों को दे दिए, इसी के बाद स्थिति गंभीर हुई.
विदित हो कि इथियोपिया की संघीय प्रणाली की संरचना देश के दस क्षेत्रों को महत्वपूर्ण स्वायत्तता देती है. इन क्षेत्रों में अपन स्वयं के संसद, अपने स्वयं के सुरक्षा बल और स्वतंत्र शासन के लिए जनमत संग्रह कराने का अधिकार भी है.
इथियोपिया के बारे में
- यह हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका में स्थित स्थल रुद्ध (landlocked) देश है.
- हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका में इरीट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया शामिल हैं.
- यह अफ्रीका का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और इसमें 2 लाख से अधिक लोग बसे हुए हैं.
- इसकी राजधानी अदीस अबाबा है.
- टिग्रे लोग इथियोपियाई आबादी का 6% हिस्सा बनाते हैं.
- ओरोमो की हिस्सेदारी 34% और अमहारा की हिस्सेदारी 27% है.
- यह एक संघीय संसदीय गणतंत्र है.
- अबी अहमद अली इसके वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें पड़ोसी देश इरीट्रिया के साथ चल रहे लंबे संघर्ष को समाप्त करने के लिए वर्ष 2019 का शांति का नोबेल परस्कार भी मिला था.
भारत-इथियोपिया के आर्थिक/व्यापारिक संबंध
- इथियोपिया के लिए भारत तीसरा सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है.
- 2018-19 में, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.28 बिलियन अमरीकी डॉलर था.
- इथियोपिया में सभी आयातों में 11% माल भारत द्वारा निर्यात किया जाता है जिसमें मुख्य रूप से प्राथमिक और अर्ध-तैयार लोहा और इस्पात उत्पाद शामिल हैं.
- इसके अतिरिक्त भारत, दवा और फार्मास्यूटिकल उत्पादों, मशीनरी और उपकरण, प्लास्टिक रसायन, धातु, परिवहन उपकरण और बिजली की सामग्री भी निर्यात करता है.
- जबकि भारत, इथियोपिया से कपास, दालों और मसालों का आयात करता है.
- भारत, इथियोपिया में कृषि में तकनीकीकरण को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्त्वपूर्ण निवेश भी कर रहा है.
GS Paper 2 Source : The Hindu
UPSC Syllabus : Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies.
Topic : Competition Commission of India – CCI
संदर्भ
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और जापान उचित व्यापार आयोग (JFTC) के बीच सहयोग पर ज्ञापन (MoC) को मंजूरी दे दी है. यह समझौता प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के मामले में सहयोग को बढ़ावा देगा तथा CCI को इसके जापानी समकक्ष के अनुभवों का अनुकरण और सीखने में सक्षम बनाएगा.
CCI क्या है?
- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना मार्च, 2009 में हुई थी.
- यह एक वैधानिक निकाय है जिसका दायित्व प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को पूरे भारत में लागू करना है तथा प्रतिस्पर्धा पर बुरा प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकना है.
- इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तिकेंद्र सरकार द्वारा की जाती है.
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 8 (1) के अनुसार आयोग में केवलएक अध्यक्ष होगा और सदस्यों की संख्या कम से कम दो होगी और अधिक से अधिक छह होगी.
कार्य
आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं :-
- व्यापार से सम्बंधित प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव करने वाले कारकों को रोकना.
- बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना.
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना.
- व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना.
- यह आयोग किसी वैधानिक प्राधिकरण के द्वारा भेजे गये प्रतिस्पर्धात्मक मामलों पर अपना परामर्श भी देता है.
- यह प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों के विषय में जन-जागरूकता सृजित करता है और प्रशिक्षण प्रदान करता है.
प्रतिस्पर्धा अधिनियम
2002 का मूल प्रतिस्पर्धा अधिनियम और उसका 2007 में संशोधन अधिनियम प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों का प्रतिषेध करता है, प्रतिष्ठानों द्वारा अपनी प्रबल स्थिति के दुरूपयोग पर रोक लगाता है तथा भारत के अंदर प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाली गतिविधियों, यथा – अधिग्रहण, नियंत्रण हाथ में लेना आदि को नियंत्रित करता है.
हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की समीक्षा के लिए एक प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति (Competition Law Review Committee) बनाई है जो यह देखेगी कि प्रतिस्पर्धा कानून आर्थिक मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप है अथवा नहीं.
GS Paper 3 Source : The Hindu
UPSC Syllabus : IP related issues.
Topic : GI Tag
संदर्भ
हाल ही में जीआई (भौगोलिक संकेतक) प्रमाणित गुजरात के भालिया गेहूँ का निर्यात केन्या और श्रीलंका को किया गया है.
भालिया गेहूँ की विशेषताएँ
- जीआई प्रमाणित भालिया गेहूँ की फसल प्रमुख रुप से गुजरात के भाल क्षेत्र में लगभग दो लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में पैदा की जाती है.
- भाल क्षेत्र में अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, स्रेंद्रनगर, भरूच आदि जिले शामिल हैं.
- भालिया गेहूँ में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह स्वाद में मीठा होता है.
- गेहूँ की भालिया किस्म को जुलाई, 2011 में जीआई प्रमाणन प्राप्त हुआ था.
टैग मिलने के बाद क्या फायदे होते हैं?
- भालिया गेहूँ को GI टैग मिलने से बाजार में इसकी माँग में बढ़ोतरी होगी.
- अनधिकृत प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सकेगा.
- बाजारों तक पहुँच प्राप्त करने में आसानी होगी.
- इसके अतिरिक्त उन्हें विदेशों में बेहतर मूल्य प्राप्त होगा.
GI TAG
- GI का full-form है – Geographical Indicator
- भौगोलिक संकेतक के रूप में GI tag किसी उत्पाद को दिया जाने वाला एक विशेष टैग है.
- नाम से स्पष्ट है कि यह टैग केवल उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित किये गए हों.
- यदि आपको कुछ उदाहरण दूँ तो शायद आप इसे और अच्छे से समझोगे….जैसे – बनारसी साड़ी, कांचीपुरम की साड़ी, मालदा आम, मुजफ्फरपुर की लीची, बीकानेरी भुजिया, कोल्हापुरी चप्पल, अलीगढ़ का ताला आदि.
- इस tag के कारण उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिल जाता है.
- यह टैग ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के विषय में आश्वस्त करता है.
- WTO समझौते के तहत अनुच्छेद 22 (1) के तहत GI को परिभाषित किया जाता है.
Prelims Vishesh
Debt to GDP ratio :-
- यह किसी देश के सार्वजनिक ऋण का उसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से अनुपात है.
- यह किसी देश की अपने ऋणों को चुकाने की क्षमता को इंगित करता है.
- सार्वजनिक ऋण भारत की संचित निधि पर भारित केंद्र सरकार की कुल देनदारियां हैं. वित्त वर्ष 2021 में केंद्र सरकार का ऋण बढ़कर 58.8% हो गया, जो एक वर्ष पहले तक 51.6% था,
- यह आर्थिक संकुचन के कारण (कोविड-19 से प्रेरित) हुआ है, जिसने सरकार को राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए अप्रत्याशित राशि उधार लेने के लिए बाध्य किया है,
- राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (FRBM) अधिनियम ने केंद्र के ऋण-से-जीडीपी अनुपात को वर्ष 2024-25 तक घटाकर 40 प्रतिशत तक लाना और राज्यों के ऋण-से-जीडीपी अनुपात को 20 प्रतिशत तक लाना अनिवार्य किया है.
China becomes second largest export partner :-
- वित्त वर्ष 2021 में चीन भारत का दूसरा बड़ा निर्यात गंतव्य बना गया है.
- उसने संयुक्त अरब अमीरात को प्रतिस्थापित किया है.
- ज्ञातव्य है कि प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है.
- गत वर्ष से वित्त वर्ष 2021 में चीन को निर्यात में 28 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई है, जो 21 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है.
- चीन के वृहद पैमाने पर अवसंरचना निर्माण ने इसे भारत से बड़ी मात्रा में लौह अयस्क और इस्पात आयात करने के लिए प्रेरित किया है.
Covid dashboard portal :-
- केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड प्रबंधन की निगरानी करने के लिए इस पोर्टल का अनावरण किया है.
- यह किसी को भी ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों के गठन, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा स्वयंसेवकों के नामांकन या विद्यालयों या पंचायत भवनों में आइसोलेशन सेंटर के निर्माण की निगरानी करने की अनुमति देता है.
- पोर्टल नीति निर्माताओं और प्रशासकों को यह पता लगाने में सहायता करेगा कि महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए जनशक्ति तथा बुनियादी ढांचे के मामले में ग्रामीण भारत कितना तत्पर है.
Gross Environment Product (GEP) :-
- आर्थिक विकास का एक सूचकांक है, जिसमें उस विकास के पर्यावरणीय परिणामों को एक क्षेत्र के पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया गया है.
- यह विकासात्मक नियोजन में जैव-विविधता और पर्यावरणीय कारकों की लागतों के लेखांकन से भिन्न ऐसी हानियों का मौद्रीकरण करता है.
- उत्तराखंड अपने चार महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों, जैसे – वायु, जल, वन और मृदा को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बनने के लिए तैयार है.
- इन प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा राज्य के GEP को निर्धारित करेगी.
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