Sansar Daily Current Affairs, 19 January 2021

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GS Paper 2 Source : The Hindu

UPSC Syllabus : Comparison of the Indian constitutional scheme with that of other countries.

Topic : Donald Trump becomes first US President to be impeached twice

संदर्भ

डोनाल्‍ड ट्रप दो बार महाभियोग का सामना करने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति बने. अमेरिका के 231 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने डोनाल्‍ड ट्रंप पर गत सप्ताह एक भीड़ को कांग्रेस पर हमले के लिए उकसाने का आरोप लगाया.

पृष्ठभूमि

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटटिव्स ने महाभियोग के एक आदेश को स्वीकृति प्रदान की है. इसमें ट्रंप पर विद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है. ज्ञातव्य है कि ट्रंप समर्थक भीड़ द्वारा कैपिटॉल (अमेरिकी कांग्रेस का नाम) में अशांति फैलाने से कुछ देर पूर्व ट्रंप ने समर्थकों के समक्ष भड़काऊ भाषण दिया था.

राष्ट्रपति पर महाभियोग (अमेरिका)

• महाभियोग का आधार : राजद्रोह, रिश्वत या अन्य गंभीर अपराध और दुराचार.
• अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी राष्ट्रपति को महाभियोग से दण्डित करने की दो विधियां हैं:-i) पद से हटाया जाना या ii) संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन किसी भी सम्मान, विश्वास या लाभ के पद पर बने रहने के लिए निरह घोषित करना.
• सर्वप्रथण, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिब्स (निम्न सदन) को राष्ट्रपति के विरुद्ध लाए जाने वाले महाभियोग के प्रस्ताव (आरोप लगाए गए) पर मतदान करना होता है.
• एक बार जब यह एक साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, परन्तु आवश्यक नहीं कि उन्हें पद से हटा दिया जाए.
• इसके उपरांत, सीनेट (उच्च सदन) न्यायालय के रूप में बैठक करती है. एक राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संविधान के अंतर्गत दो-तिहाई सीनेट के बहुमत से “दोषसिद्धि” की आवश्यकता होती है, जिसमें दोनों पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं. अयोग्य (अहर्ताहीन) सिद्ध करने के लिए केवल एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है. ऐतिहासिक रूप से, मत केवल दोषसिद्धि के उपरांत ही डाले जाते हैं.

राष्ट्रपति पर महाभियोग (भारत)

• महाभियोग का आधार : संविधान का अतिक्रमण
• महाभियोग की प्रक्रिया को संसद के किसी भी सदन द्वारा आरंभ किया जा सकता है.
• सदन के एक-चौथाई सदस्यों द्वारा आरोप प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए (जिस सदन द्वारा आरोप लगाए गए हैं).
• महाभियोग का प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से पारित होने के उपरांत, इसे दूसरे सदन में प्रेषित किया जाता है, जिसे आरोपों की जांच करनी होती है.
• यदि अन्य सदन भी आरोपों को स्वीकार करता है और महाभियोग प्रस्ताव को कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से पारित करता है, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है.

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GS Paper 2 Source : The Hindu

UPSC Syllabus : Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources.

Topic : PMKVY 3.0

संदर्भ

शीघ्र ही ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY 3.0)’ का तीसरा चरण जाएगा. योजना के यह चरण भारत के सभी राज्यों के 600 जिलों में आरंभ होगा.

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की अगुआई वाले इस चरण में नए-युग और कोविड से संबंधित कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

PMKVY 3.0

• कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की कुशल भारत मिशन की प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत कौशल विकास को ज्यादा मांग आधारित बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है.
• पीएमकेवीवाई 3.0 में जिला कौशल समितियों को जोड़कर एक नया पहल का प्रारम्भ किया गया है. इस योजना के तीसरे चरण का उद्देश्य जिला कौशल समितियों को दृढ एवं सशक्त बनाना और साथ ही मांग आधारित कौशल विकास पहल को बढ़ावा देना है. पीएमकेवीवाई 3.0 “एक देश, एक योजना” की दृष्टि से एक अग्रणी योजना है.
• कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने बयान में कहा कि पीएमकेवीवाई 3.0 को 28 राज्यों और आठ संघ शासित प्रदेशों के 717 जिलों में शुरू किया गया है. यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक और कदम है.
• इस योजना का क्रियान्वयन ज्यादा विकेंद्रीकृत तरीके से किया जाएगा और इसमें राज्यों/संघ शासित प्रदेशों तथा जिलों का अधिक दायित्व होगा.
• पीएमकेवीवाई 3.0 प्रारम्भिक स्तर पर युवाओं को व्यासायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी, जिससे वे उद्योग से जुड़े अवसरों का लाभ उठा सकेंगे.
• इस योजना के अंतर्गत हर प्रमाणित अभ्यार्थी को दो लाख रुपये का तीन साल का आकस्मिक बीमा (कौशल बीमा) भी दिया जाएगा. इस योजना में सभी अभ्यार्थियों को कुशल भारत मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (एनसीवीईटी) से सर्टिफिकेट भी मिलेगा.

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की एक प्रमुख योजना है. इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-सम्बन्धी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त करने में सहायता मिल सके. इसके अंतर्गत पूर्व में प्रशिक्षण अनुभव या कौशल प्राप्त व्यक्तियों का मूल्यांकन कर, उन्हें भी “रिकग्निशन ऑफ़ प्रायर लर्निंग (RPL)” के अंतर्गत प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है.

PMKVY का शुभारम्भ 15 जुलाई, 2015 को 24 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए किया गया था. इस योजना के पुनर्मूल्यांकन के बाद, अक्टूबर 2016 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 2.0 आरम्भ की गई थी. इसका लक्ष्य 2016 से 2020 तक की अवधि में 12,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है.

PMKVY की तुलना में PMKVY 2.0 में हुए परिवर्तन

• नियोजन निगरानी को आवश्यक कर दिया गया है.
• जिलों में प्रधानमन्त्री कौशल केंद्र (PMKK) नामक मॉडल केन्द्रों की स्थापना की गई है.
• जिला स्तर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टरों को इससे जोड़ कर राज्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है.
• प्रत्येक जिले के लिए माँग-आपूर्ति की स्थिति को समझने के लिए जिला स्तर पर डाटा क्रंचिंग एक्सरसाइज शुरू की गई है.
• संकुल-आधारित मॉडल अर्थात् किसी क्षेत्र में उम्मीदवारों को समूह में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योगों, विशेषकर सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगों (MSME) को सम्मिलित करना.

विवरण

कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय से प्राप्त नवीनतम आँकड़ों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त प्रत्येक छः व्यक्तियों में से केवल 1 को रोजगार प्राप्त हो सका है.

अक्टूबर 2016 में PMKVY 2.0 के शुभारम्भ के बाद इस योजना के प्रदर्शन में सुधार आया है. केन्द्रीयय कौशल विकास के आँकड़ों के अनुसार, इसके अंतर्गत गत 17 महीनों में PMKVY 2.0 के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कुल 612,000 युवाओं में से 318,000 युवाओं को नौकरियों तथा स्व-रोजगार के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया गया है. यद्यपि PMKVY 2.0 के अंतर्गत 70% रोजगार लक्ष्य को देखते हुए यह संख्या अभी भी कम है.

आगे की राह

• सरकार को उम्मीदवारों को रोजगार प्राप्ति योग्य बनाने पर ध्यान देना चाहिए.
• सरकार को केवल औपचारिक कौशल प्रदान करने पर बल नहीं देना चाहिए अपितु अच्छी शिक्षा प्रदान करने, श्रम सुधार तथा कारोबार को आसान बनाने संबंधी उपायों पर भी ध्यान देना चाहिए.

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GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : e-governance- applications, models, successes, limitations, and potential.

Topic : Road Saftey

संदर्भ

18 जनवरी से 17 फरवरी, 2021 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (National Road Safety Month) सप्ताह मनाया जाएगा.

कुछ महत्त्वपूर्ण आँकड़े

• सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में वैश्विक स्तर पर सड़कों पर होने वाले कुल 13.5 लाख मौतों में से 11 प्रतिशत भारत में हुए. रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों में भारत पहले स्थान पर है. भारत में 2019 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,51,113 लोगों की मौतें हुई. वहीं, चीन 63,093 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर है.
• वहीं, प्रति लाख आबादी पर मौतों की संख्या पर नजर डालें तो, भारत का स्थान ईरान, रूस और चीन के बाद चौथे स्थान पर है. वर्ष 2018 में, भारतीय सड़कों पर कुल 4,67,044 दुर्घटनाओं में 1,51,417 मौतें हुईं, जिसका अर्थ है कि 2019 में संख्या में 0.20% की मामूली गिरावट देखी गई है.
• 1,463 मौतों के साथ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहले स्थान पर है जिसके बाद जयपुर, चेन्नई, बेंगलुरु और कानपुर आंकड़े सबसे अधिक हैं. राज्यों के बारे में बात करें तो 2019 में उत्तर प्रदेश में 22,655 लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई है. देश भर में होने वाली मौतों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 15 प्रतिशत है.

सरकार द्वारा किये गए प्रयास

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिये अब तक कई उल्लेखनीय कदम उठाए हैं:

• मंत्रालय ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति के अंतर्गत विभिन्न नीतिगत उपायों की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें जागरूकता को प्रोत्साहन देना, सड़क सुरक्षा सूचना डेटाबेस की स्थापना, सुरक्षित सड़क हेतु बुनियादी ढाँचे को प्रोत्साहित करना और सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन आदि शामिल हैं.
• सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नवीन उपायों के तहत ‘सड़क सुरक्षा सप्ताह’, दूरदर्शन और रेडियो नेटवर्क से प्रचार, सड़क सुरक्षा पर सामग्री का वितरण, प्रकाशन, समाचार-पत्रें में विज्ञापन तथा सड़क सुरक्षा पर सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है.
• सड़क सुरक्षा के मामलों में नीतिगत निर्णय लेने के लिये सर्वोच्च निकाय के रूप में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन करना.
• सड़क सुरक्षा के बारे में बच्चों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ‘स्वच्छ सफर’ और ‘सुरक्षित यात्रा’ नाम से दो कॉमिक बुक्स भी जारी की गई हैं.
• VAHAN और SARATHI नाम से दो एप भी शुरू किये गए हैं ताकि लाइसेंस और वाहन पंजीकरण जारी करने में होने वाले भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सके.
• VAHAN – वाहन पंजीकरण सेवा को ऑनलाइन संचालित करने हेतु
• SARATHI – ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिये ऑनलाइन पोर्टल
• ‘सेतु भारतम् कार्यक्रम’ के अंतर्गत वर्ष 2019 तक भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त किया जाएगा.
• सड़क सुरक्षा को एक गंभीर मुद्दा मानते हुए वर्ष 2015 में भारत ने ब्रासीलिया घोषणा (Brasilia Declaration) पर हस्ताक्षर किये थे और सड़क दुर्घटनाओं तथा मृत्यु दर को आधा करने के लिये प्रतिबद्धता ज़ाहिर की थी.

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GS Paper 3 Source : PIB

UPSC Syllabus : Achievements of Indians in science & technology; indigenization of technology and developing new technology, indigenization of technology and developing new technology.

Topic : National Innovation Foundation (NIF) – India

संदर्भ

हाल ही में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान – भारत (National Innovation Foundation (NIF) – India) द्वारा विकसित एक नवाचार पोर्टल को राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया है.

मुख्य बिंदु

1. नवाचार पोर्टल, राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान– भारत (NIF– India) द्वारा विकसित किया गया है. NIF– India, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है.
2. राष्ट्रीय नवाचार पोर्टल (National Innovation Portal- NIP) वर्तमान में इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा और मानव स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों से देश के आम लोगों द्वारा लगभग 15 लाख नवाचारों को आधार प्रदान करता है.
3. कार्य-क्षेत्रों के संदर्भ में, वर्तमान में, ऊर्जा, यांत्रिक, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू, न्यूट्रास्यूटिकल (nutraceuticals) आदि क्षेत्रों में नवाचारों को शामिल किया जा रहा है.

राष्‍ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्‍ठान (NIF) क्या है?

• राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्तशासी संस्थान है.
• इसका मुख्यालय भारत के गुजरात राज्य के गांधीनगर शहर में स्थित है.
• हनी बी नेटवर्क के दर्शन पर आधारित व संस्थापित राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (रानप्र) ने मार्च, 2000 में तृणमूल प्रौद्योगिकीय नवप्रवर्तनों एवं विशिष्ठ पारंपरिक ज्ञान को सशक्त करने की राष्ट्रीय पहल के रूप में कार्य करना आरंभ किया.
• एनआईएफ एक अनूठा संस्थान है,जो नागरिकों द्वारा संचालित समावेशी और मूलभूत नवाचारों की जांच करने और उन्‍हें सुगम बनाने पर प्रबल रूप से ध्‍यान देता और अनुभव रखता है.
• इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकीय नवप्रवर्तकों के लिए नीतियों के विस्तार और सांस्थानिक फैलाव के माध्यम से एक सृजनात्मक एवं ज्ञान-आधारित समाज का सृजन करना है.
• NIF जमीन से जुड़े नवप्रवर्तकों एवं विशिष्ठ पारम्परिक ज्ञानधारकों को पहचान दिलाने के साथ उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत करता है.
• दस्तावेजीकरण, मूल्य परिवर्धन, बौद्धिक संपदा प्रबंधन के साथ नवप्रवर्तनों के व्यवसायिक व गैर-व्यवसायिक प्रसार के जरिए राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत को नवप्रवर्तनशील राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

आगे की राह

विशेषकर लॉकडाउन के दौरान घरों में रह रहे लोगों की उपयोगी भागीदारी, पोषण और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्‍वस्‍थ भोजन के लिए भी विचार आमंत्रित किए गए. इस पहल से मात्र जागरूकता ही उत्‍पन्‍न नहीं होगी, अपितु समाधान उपलब्‍ध और कार्यान्वित कराने में समाज के भिन्‍न-भिन्‍न पृष्‍ठभूमिवाले विविध वर्गों की निकट भागीदारी भी संभव होगी. 

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Prelims Vishesh

Global stockpile of Ebola vaccine :-

• इसे इबोला वायरस रोग (Ebola Virus Disease: EVD) के भविष्य के किसी भी प्रकोप को रोकने के लिए वैक्सीन प्रावधान पर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समूह (International Coordinating Group: ICG) द्वारा निर्मित किया गया है.
• ICG में विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज तथा मेडिसीन सेंस फ्रंटियर्स शामिल हैं. साथ ही इसे गावी, द वैक्सीन अलायंस से वित्तीय समर्थन प्राप्त होता है।
• इबोला वायरस रोग, इसे पहले इबोला रक्तस्रावी ज्वर के रूप में जाना जाता था. यह मनुष्यों में एक दुर्लभ परन्तु गंभीर, प्राय: प्राण घातक रोग है. यह रोग मुख्य रूप से अफ्रीकी महाद्वीप में व्याप्त है.
• यह वन्यजीवों से मनुष्यों में प्रसारित होता है और इसका मानव-से-मानव संचरण के माध्यम से प्रसार होता है.

Kevadia :-

• हाल ही में, प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न भागों को केवड़िया से जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया. इन रेल गाड़ियों के चलने के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों से केवड़िया का निरंतर संपर्क स्थापित हो जाएगा.
• विदित हो कि केवड़िया (Kevadia) भारत के गुजरात राज्य के नर्मदा ज़िले में स्थित एक नगर है. यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और समीप ही सरदार सरोवर बाँध के सम्मुख स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ा है.

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