Sansar Daily Current Affairs, 20 June 2018
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Governor’s rule in J&K
- जम्मू-कश्मीर में शासन कर रहे PDP-BJP गठबंधन से BJP ने अपने आप को अलग कर लिया है और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने अल्पमत में आने के कारण त्यागपत्र दे दिया है.
- ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ने उस राज्य में राज्यपाल शासन लगाने की मंजूरी दे दी है.
- विदित हो कि भारत के अन्य राज्यों के भाँति जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को लागू करने का प्रावधान नहीं है. वहाँ इसके स्थान पर राज्यपाल शासन लागू होता है.
- संविधान की धारा 356 के तहत अन्य राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है जबकि जम्मू-कश्मीर के लिए धारा 370 सेक्शन 92 के तहत राज्यपाल शासन लगाने का प्रावधान है.
- 370 धारा के अनुसार जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल को यदि लगे कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी ठप पड़ गई है तो वह प्रशासन का सम्पूर्ण कार्य अपने हाथ में ले सकते हैं और संवैधानिक स्थिति के फिर से बहाल होने तक आवश्यक कदम उठा सकते हैं.
- राज्यपाल शासन की अवधि छह महीने की होती है परन्तु इसे बढ़ाया भी जा सकता है.
- राज्यपाल शासन के समय राज्यपाल के पास कानून बनाने का भी अधिकार होता है.
- इस अवधि में वे जो भी कानून बनाएँगे वह राज्यपाल शासन की समाप्ति से दो वर्ष बाद तक मान्य होंगे.
- 370 धारा के विषय में detail में पढ़ें >> Article 370
GS Paper 3 Source: PIB
Topic : National targets for off-shore wind power
- पवन ऊर्जा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने समुद्र तट के पास समुद्र-जल में स्थापित पवन बिजली इकाइयों के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों की घोषणा की है.
- इस घोषणा के अनुसार 2022 तक 5GW एवं 2030 तक 30GW पवन बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
- समुद्र में तट से दूर पवन बिजली संयत्र लगाने के बहुत लाभ हैं.
- एक लाभ यह है कि यहाँ बहने वाली वायु भूमि की तुलना में अधिक प्रबल होती है.
- इससे भूमि के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है.
- ऐसे संयत्र तटीय क्षेत्र घनी आबादी की जरूरतें पूरा करने में सक्षम होती हैं और इनपर पर्यावरण की दृष्टि से कोई व्यय नहीं आता.
- परन्तु समुद्र में स्थापित पवन संयत्रों के पंखे बहुत बड़े होते हैं इसलिए इन्हें समुद्र के अन्दर लगाने में कठिनाइयाँ आती हैं.
- यदि खर्च की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे संयत्र भूमि पर लगे संयत्रों की तुलना में लगभग दुगुने महँगे होते हैं.
- ऐसे संयत्रों के आस-पास जहाजों का आना-जाना रोक दिया जाता है. जिसके चलते व्यवसायिक जहाजों के आवागमन के लिए रास्ता बनाना पड़ता है और प्रकाश की अलग व्यवस्था करनी पडती है.
- तट से दूर क्षेत्रों के उपयोग के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) को नोडल मंत्रालय बनाया गया है.
- ऑफ-शोर पवन उर्जा के विकास के लिए राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) को समन्वयक एजेंसी (nodal agency) बनाया गया है.
GS Paper 3 Source: PIB
Topic : National Digital Library
- नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (NDL) राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अभिकल्पित परियोजना है.
- यह डिजिटल लाइब्रेरी IIT खड़गपुर द्वारा विकसित की गई है.
- इस योजना का उद्देश्य है देश के निवासियों के लिए डिजिटल शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराना जिससे कि लोगों में सीखने का उत्साह उत्पन्न हो जाए.
- यह लाइब्रेरी देश और विदेश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों से आँकड़े इकठ्ठा करता है और उनका तुलनात्मक ब्यौरा देता है.
- यह एक डिजिटल भंडार है जिसमें पाठ्यपुस्तक, लेख, वीडियो, ऑडियो पुस्तकें, व्याख्यान, कथाएँ आदि अन्य सभी प्रकार के शिक्षण मीडिया शामिल हैं.
- यह लोगों को गुणवत्ता युक्त ज्ञान के संसाधन उपलब्ध कराता है.
- इस लाइब्रेरी में 200 से अधिक भाषाओं में 1.7 करोड़ अध्ययन-सामग्रियाँ हैं.
GS Paper 2 Source: PIB
Topic : Centre for United Nations Peacekeeping (CUNPK)
- संयुक्त राष्ट्र शान्ति-स्थापना केंद्र (CUNPK) एवं ग्लोबल सेंटर फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ने संयुक्त रूप से दिल्ली में “नागरिक सुरक्षा तथा सुरक्षा के उत्तरदायित्व पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण” कार्यक्रम शुरू किया है.
- विश्व शान्ति स्थापना के कार्यों में भारत के दीर्घ अनुभव को देखते हुए दिल्ली में CUNPK की स्थापना की गई है.
- थल उप-सेना अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित बोर्ड ऑफ़ मैनेजमेंट के निर्देशन में CUNPK कार्य करता है.
- यह सैनिक पदाधिकारियों, सैन्य पर्यवेक्षकों और सेना के स्टाफ और मालवाहन से जुड़े अधिकारयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है.
- यह शांति-स्थापना संबंधी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अब तक किये गये प्रयासों का विवरण भी अपने पास रखता है.
- United Nations Peacekeeping की स्थापना 1948 में हुई थी.
- वर्तमान में चार महादेशों में 17 UN शान्ति मिशन चल रहे हैं.
- UN Peacekeeping Force ने 1988 में नोबेल शांति पुरष्कार जीता था.
GS Paper 3 Source: The Hindu
Topic : RBI alters ‘relative’ definition
- उदारीकृत धन प्रेषण योजना (LRS Scheme) के तहत विदेश में रहने वाले “नजदीकी रिश्तेदार श्रेणी (maintenance of close relative)” के अन्दर आने वाले सम्बन्धियों को भेजे गये धन से चिंतित होकर RBI ने “रिश्तेदार” की परिभाषा को पहले से संकुचित कर दिया है.
- वर्तमान परिभाषा 1956 के कम्पनी अधिनयम के अनुसार थी, अब इस परिभाषा को कम्पनी अधिनयम, 2013 के अनुरूप ढाल दिया गया है.
- बदली हुई परिभाषा के अनुसार अब विदेश में भेजे जाने वाले धन केवल अभिवावकों, पति-पत्नियों, संतानों एवं संतानों के पति-पत्नियों को ही भेजा जा सकेगा.
- विदित हो कि 2013-14 में नजदीकी रिश्तेदारों को विदेश में कुल 174 मिलियन डॉलर भेजे गए थे.
- यह राशि 2017-18 में बढ़कर 3 बिलियन डॉलर हो गई.
- उदारीकृत धन प्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme – LRS) के तहत वर्तमान में किसी भी भारतीय नागरिक को यह अधिकार कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में $250,000 भारत के बाहर बिना अड़चन के धन-प्रेषण कर सकता है.
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