Sansar Daily Current Affairs, 20 September 2018

GS Paper 1 Source: The Hindu

Table of Contents

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Topic : Triple Talaq Ordinance

संदर्भ

हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश का अनुमोदन किया है जिसके द्वारा तिहरी तलाक अथवा तलाके बिद्दत/बिद्दा को दंडनीय अपराध बना दिया गया है जिसके लिए तीन वर्ष की कैद हो सकती है. अध्यादेश इसलिए निकाला जा रहा है कि मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकार सुरक्षा) विधेयक, 2017 लोक सभा में पारित होने के बाद राज्य सभा में अटक गया है.

अध्यादेश के प्रावधान

• तिहरी तलाक एक संज्ञेय अपराध होगा जिसके लिए अधिकतम तीन वर्ष का कारावास और जुर्माना हो सकता है.
• तीन तलाक को तभी अपराध माना जाएगा जब औरत या उसका कोई खूनी रिश्तेदार पुलिस में शिकायत दर्ज करेगा.
• इस मामले में समझौता तभी होगा जब औरत इसके लिए मजिस्ट्रेट के सामने राजी होगी.
• मजिस्ट्रेट जमानत तभी देगा जब पत्नी इसके लिए सहमति दे देगी.
• बच्चों का संरक्षण औरत के पास रहेगा.
• औरत मजिस्ट्रेट द्वारा तय किये गये संधारण (maintenance) खर्च माता को देय होगा.
• यह कानून जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है.

तीन तलाक क्या है?

• इस्लाम में तलाक के तीन प्रकार हैं – अहसान, हसन और तलाके बिद्दत (Teen Talaq)
• इनमें से अहसान और हसन तलाक वापस ली जा सकती है, परन्तु तलाके बिद्दा वापस नहीं होती है.
• ज्ञातव्य है कि तलाके बिद्दा 20 से अधिक मुसलमानी देशों, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित, में प्रतिबंधित हो चुका है.

तिहरी तलाक क्या है?

तिहरी तलाक अर्थात् तलाके बिद्दत में पुरुष एक बार में तीन बार तलाक शब्द बोलता है. वह फ़ोन पर भी ऐसा कर सकता है अथवा इसके लिए SMS भी कर सकता है. इसके लिए वह तलाकनामा भी दे सकता है. ऐसी तलाक तुरंत और अटूट रूप से लागू हो जाती है भले पुरुष बाद में समझौता करना भी चाहे.

भारत के पहले तीन तलाक पर 22 अन्य देश प्रतिबंध लगा चुके हैं जिनमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल हैं.

GS Paper 2 Source: PIB

Topic : Atomic Energy Commission

संदर्भ

भारत सरकार ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक कमलेश नीलकंठ व्यास को परमाणु ऊर्जा आयोग (Atomic Energy Commission – AEC) का अध्यक्ष तथा परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव नियुक्त किया है. वे शेखर बसु की जगह लेंगे.

AEC क्या है?

• परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अगस्त, 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के अंतर्गत हुई थी.
• कालांतर में इस आयोग को परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्दर लाया गया. इस विभाग की स्थापना अगस्त 3, 1954 में हुई थी और यह विभाग प्रधानमन्त्री के प्रत्यक्ष प्रभार में था.
• परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव इस आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है.
• आयोग में और सदस्य भी होते हैं जिनकी नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष की अनुशंसा और उस अनुशंसा पर प्रधानमन्त्री के अनुमोदन के उपरान्त होती है.

परमाणु ऊर्जा आयोग के मुख्य कार्य

• देश में परमाणु विज्ञान में अनुसंधान की व्यवस्था करना.
• देश के परमाणु वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देना.
• आयोग की प्रयोगशालाओं में तथा अन्यत्र परमाणु अनुसन्धान को प्रोत्साहित करना.
• भारत के आणविक खनिजों का औद्योगिक पैमाने पर उनके प्रयोग के लिए उत्पादन करना.

GS Paper 2 Source: PIB

Topic : Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)

संदर्भ

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दीन दयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत विशेष पैकेज को लागू करने के निमित्त जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए समय-सीमा बढ़ाकर 2018-19 करने की मंजूरी दी है.

मंत्रिमंडन ने विशेष पैकेज के लिए निधि के आवंटन को गरीबी के अनुपात से नहीं जोड़ने और उसे आवश्यकता-आधारित बनाने के लिए मंजूरी दी है.

विशेष पैकेज का प्रभाव

• इससे राज्य के लगभग 2/3 परिवार एक निश्चित समय-सीमा के अन्दर लाभान्वित होंगे.
• इसके अन्दर वे परिवार भी समावेश सूची में स्वतः आ जायेंगे जिनके पास सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना – 2011 में सूचीबद्ध कम से कम एक वंचित श्रेणी है.
• विशेष पैकेज लागू होने से जम्मू-कश्मीर के सभी प्रखंड DAY-NRLM के अंतर्गत आ जायेंगे और इस प्रकार सामाजिक विकास, आजीविका वृद्धि और दरिद्रता निवारण की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा.

दीन दयाल अन्त्योदय योजना

• दीन दयाल अंत्योदय योजना – जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD), भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन (NRLM) द्वारा शुरू की गई थी.
• यह मिशन गाँव के गरीब लोगों को आर्थिक रूप से उन्नत होने के लिए एक मंच प्रदान करता है जिससे ग्रामीण व्यक्ति स्वयं सहायता समूह बनाकर विभिन्न प्रकार की आजीविकाएँ चलाते हुए अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं.
• इस योजना का उद्देश्य यह भी रहा है कि ऐसे समूह बैंकों से भी जुड़े.
• इस मिशन के तहत प्रत्येक जिले में हर वर्ष सरस मेला (SARAS MELA) का आयोजन किया जाता है.
• इस मेले में स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किये गये विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता है. यहाँ उनकी बिक्री होती है.
• आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना भी दीन दयाल अन्त्योदय योजना – NRLM के तहत आती है. इसमें राज्य सरकारें अपने पिछड़े क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को सार्वजनिक यातायात के सञ्चालन का अवसर प्रदान करती है.
• इससे यह होगा कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में आपसी संपर्क बढ़ेगा और SHGs की आय में वृद्धि होगी.

GS Paper 2 Source: PIB

Topic : Dam Rehabilitation and Improvement Project (DRIP)

संदर्भ

आर्थिक मामलों की केन्द्रीय समिति ने बाँध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (Dam Rehabilitation and Improvement Project – DRIP) की लागत को सुधार कर उसे 3,466 करोड़ रु. करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है. इस परियोजना में विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से 198 बाँधों की सुरक्षा और उनके संचालन के काम को सुधारा जाएगा.

DRIP क्या है?

DRIP एक छह वर्षीय परियोजना है जिसे भारत सरकार का जल संसाधन मंत्रालय विश्व बैंक के सहयोग से कार्यान्वित कर रहा है. इस परियोजना का समन्वयन और पर्यवेक्षण केन्द्रीय जल आयोग के केन्द्रीय बाँध सुरक्षा संगठन के द्वारा हो रहा है. इसके लिए वह संगठन एक परामर्शी प्रतिष्ठान की सहायता ले रहा है.

लक्ष्य

• DRIP का फुल फॉर्म है – Dam Rehabilitation and Improvement Project.
• DRIP को भारत में विश्व बैंक की सहायता से जल संसाधन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था.
• शुरू में यह परियोजना केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के 223 बाँधों के लिए थी, परन्तु बाद में इसमें कर्नाटक, उत्तराखंड और झारखंड भी शामिल कर लिए गए जिससे बाँधों की योग संख्या 250 हो गयी.
• ड्रिप के मुख्य उद्देश्य हैं – चुनिन्दा बांधों की सुरक्षा और सक्षमता में सुधार, भाग लेने वाले राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय स्तर पर बांध सुरक्षा से सम्बंधित संस्थागत निर्माण को मजबूत बनाना.
• सात ड्रिप राज्य हैं – झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड.

GS Paper 2 Source: PIB

Topic : Global Environment Facility (GEF)

संदर्भ

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के निकाय खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के साथ मिलकर एक कृषि परियोजना का अनावरण किया है जिसके लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) $33.5 million का अनुदान देगा.

मुख्य तथ्य

• इस परियोजना के लिए निधि की व्यवस्था GEF कर रहा है और इसका कार्यान्वयन भारत सरकार के कृषि एवं पर्यावरण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन कर रहे हैं.
• इस परियोजना का उद्देश्य है – कृषि उत्पादन में बदलाव लाना जिससे वैश्विक पर्यावरण को लाभ मिले. इस परियोजना में जैव विविधता के संरक्षण, भूमि क्षरण की रोकथाम, जलवायु परिवर्तन निराकरण एवं सतत वन्य प्रबंधन पर ध्यान दिया जाएगा.
• यह परियोजना मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड में चलेगी.

Global Environment Facility (GEF)

1. GEF पर्यावरण सम्बन्धी परियोजनाओं को अनुदान देने की एक प्रणाली है.
2. Global Environment Facility 1992 के Rio Earth Summit के अवसर पर स्थापित हुआ था.
3. इसका उद्देश्य पृथ्वी के सर्वाधिक विकट पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में सहायता पहुँचाना है.
4.  यह एक वित्तीय संगठन है जो स्वतंत्र रूप से निधि मुहैया कराता है जो इन परियोजनाओं से सम्बंधित हैं – जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल, भूमि क्षरण, ओजोन परत, जैविक प्रदूषण, पारा, सतत वन प्रबन्धन, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भर नगर आदि.
5. GEF में 183 देशों की भागीदारी है. साथ ही इसके अन्य भागीदार हैं – अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, सामाजिक संगठन, निजी क्षेत्र.
6. GEF विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधियों तथा समझौतों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निधि मुहैया करता है.
7. Global Environment Facility के निधि का प्रबंधन विश्व बैंक करता है.

Prelims Vishesh

Cyclone-30 :-

• कैंसर के निदान और उपचार के लिए अत्यावश्यक रेडियो आइसोटोप के उत्पादन के लिए देश की सबसे बड़ी साइक्लोट्रोन सुविधा (cyclotron facility) चालू हो गयी है.
• यह साइक्लोट्रोन मशीन कलकत्ता के Variable Energy Cyclotron Centre (VECC) में स्थित है जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्दर आता है.
• यहाँ सस्ते रेडियो आइसोटोप और सम्बंधित रेडियो दवाइयों (radiopharmaceuticals) का निर्माण होगा.
• स्तन कैंसर के निदान में प्रयुक्त होने वाला Gallium-68 और प्रोस्ट्रेट कैंसर के उपचार उपयोगी Palladium-103 नामक आइसोटोप निर्यात भी किये जा सकते हैं.

Exercise Aviaindra-18 :-

‘एविया इंद्र -18’ एक सैन्य-अभ्यास है जो भारत और रूस की वायु सेनाएँ रूस के Lipetsk के शहर में आयोजित कर रही हैं.

India-Bangladesh Friendship Product Pipeline Project :-

• प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमन्त्री शेख हसीना ने विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से एक परियोजना का अनावरण किया है जिसका नाम है – भारत बांग्लादेश मैत्री उत्पादन पाइपलाइन परियोजना
• इस परियोजना के अंतर्गत भारत के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के पारबतीपुर तक 130 किमी. तक लम्बा एक पाइपलाइन बनाया जाएगा जिसके माध्यम से भारत बांग्लादेश को शोधित डीजल की आपूर्ति करेगा.
• इस पाइपलाइन का मात्र 6 km भारत में होगा और शेष 124 km बांग्लादेश में होगा.

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