Sansar Daily Current Affairs, 23 March 2021
GS Paper 2 Source : PIB
UPSC Syllabus : India and its neighbourhood- relations.
Topic : Indus Water Treaty – IWT
संदर्भ
भारत-पाकिस्तान “स्थायी सिंधु आयोग” की बैठक 23-24 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है. इस बैठक में पाकिस्तान, भारत द्वारा कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब की एक उपनदी मरुसुदर पर पाकल डुल पर प्रस्तावित पनबिजली परियोजना (1000 मेगावाट) और दूसरी चिनाब पर प्रस्तावित लोअर कलनाई परियोजना पर विरोध जता सकता है.
पृष्ठभूमि
सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty – IWT) की बैठकों में दोनों देशों के सिंधु जल आयुक्तों के नेतृत्व में सिंधु नदी प्रणाली से संबंधित बांधों और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है. दोनों देशों के मध्य इस तरह की आखिरी बैठक अगस्त 2018 में लाहौर में हुई थी. और सिंधु जल समझौते (IWT) में हुए समझौते के अनुसार, 31 मार्च 2020 से पहले भारत में एक बैठक होने वाली थी. भारत ने एक आभासी बैठक का सुझाव दिया था, परन्तु पाकिस्तान भौतिक बैठक चाहता था, कोविड 19 महामारी के चलते यह संभव नहीं हो सका.
भारत और पाकिस्तान के बीच नदी का बँटवारा
- यह संधि भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 ई. में की गयी थी. भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु और पाकिस्तान के जनरलअयूब खान के बीच सिन्धु नदी के जल को लेकर यह समझौता हुआ था.
- इस संधि के तहत सिन्धु नदी की सहायक नदियों को दो भागों में बाँट दिया गया – – – पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग.
- पूर्वी भाग में जो नदियाँ बहती हैं, वे हैं–> सतलज, रावी और व्यास. इन तीनों नदियों पर भारत का फुल कण्ट्रोल है.
- पश्चिमी भाग में जो नदियाँ बहती हैं, वे हैं–> सिंध, चेनाब और झेलम. भारत सीमित रूप से इन नदियों के जल का प्रयोग कर सकता है.
- इस संधि के अनुसार पश्चिमी भाग में बहने वाली नदियों का भारत केवल 20% भाग प्रयोग में ला सकता है. हालाँकि, भारत इनमें “रन ऑफ़ द रिवर प्रोजेक्ट” पर काम कर सकता है. रन ऑफ़ द रिवर प्रोजेक्ट का अर्थ हुआ—>वे पनबिजली उत्पादन संयंत्र जिनमें जल को जमा करने की आवश्यकता नहीं है.
- यह 56 साल पुरानी संधि है.
सिन्धु नदी की उपयोगिता क्या है? (UTILITY OF SINDHU RIVER)
- सिन्धु नदी उप-महाद्वीप कीविशाल नदियों में से एक है.
- सिन्धु बेसिन 5 लाख वर्गमीटर में फैला हुआ है. उत्तर प्रदेश के जैसे चार राज्य इसमें समा सकते हैं.
- इसकी लम्बाई 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा है.
- गंगा नदी से भी यह विशाल है.
- इसकी सहायक नदियाँ — चेनाब, झेलम, सतलज, रावी और व्यास हैं.
- अपनी सभी सहायक नदियों के साथ यह अरब सागर (कराँची, पाकिस्तान) में गिरती है.
- सिन्धु नदी पाकिस्तान के दो तिहाई भाग को कवर करती है.
- पाकिस्तान सिन्धु नदी के जल का प्रयोग सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिन्धु नदी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण है.
GS Paper 2 Source : The Hindu
UPSC Syllabus : Appointment to various Constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various Constitutional Bodies.
Topic : Lokpal
संदर्भ
भारत के लोकपाल ने हाल ही में “ब्रिंगिंग सिनर्जीस इन एंटी-करप्शन स्ट्रैटजीस” विषय पर वेबिनार का आयोजन किया. इस अवसर पर लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंन्द्र घोष ने कहा कि भ्रष्टाचार जहाँ कहीं भी हो, उसे प्रारम्भिक चरण में ही कुचल देना चाहिए. उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने में सभी एजेंसियों और संगठनों को सहयोग देना चाहिए.
लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति का स्वरूप
लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार नियुक्ति के लिए लोकपाल का चयन एक उच्च-स्तरीय चयन समिति करेगी जिसका स्वरूप निम्नलिखित होगा –
- प्रधानमन्त्री
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- लोकसभा अध्यक्ष
- सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता
- एक सुप्रतिष्ठित न्याय न्यायवेत्ता
लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के मुख्य तत्त्व
- यह अधिनियम केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोक्यायुक्त के गठन का प्रावधान करता है जिसका मूल उद्देश्य भ्रष्टाचार का निवारण है.
- लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होंगे.
- लोकपाल भ्रष्टाचार के जिन मामलों को देखेगा उसके अन्दर सरकारी प्रधानमन्त्री समेत केंद्र सरकार के सभी सरकारी सेवकों से सम्बंधित होंगे. परन्तु सेना लोकपाल के दायरे में नहीं आयेंगे.
- अधिनियम के अनुसार लोकपाल को यह अधिकार है कि वह भ्रष्ट तरीकों से अर्जित सम्पत्ति को जब्त कर सकता है चाहे सम्बंधित मुकदमा अभी चल ही क्यों नहीं रहा हो.
- अधिनियम के अनुसार इस अधिनियम के प्रभावी होने के एक वर्ष के अन्दर सभी राज्यों को अपना-अपना लोकायुक्त गठित कर लेना होगा.
- लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में यह सुनिश्चित किया गया है कि जो सरकारी सेवक भ्रष्टाचार की किसी मामले के बारे में पहली सूचना देंगे, उनको सुरक्षा प्रदान की जायेगी.
लोकपाल की शक्तियाँ
- लोकपाल CBI समेत किसी भी छानबीन एजेंसी को कोई मामला जाँच के लिए भेज सकता है और उसका पर्यवेक्षण और निगरानी कर सकता है.
- यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो लोकपाल छानबीन एजेंसी द्वारा पड़ताल आरम्भ होने के पहले भी उस सेवक को बुला सकता है और पूछताछ कर सकता है.
- यदि लोकपाल ने कोई मामला CBI को जाँच-पड़ताल के लिए दिया है तो उस CBI अधिकारी को बिना लोकपाल की अनुमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है.
- जाँच एजेंसी को जाँच का काम छह महीने में पूरा करना होगा. परन्तु लोकपाल सही और लिखित कारण होने पर छह महीने का विस्तार दे सकता है.
- लोकपाल के द्वारा भेजे गए मामलों पर सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय बनाए जायेंगे.
GS Paper 2 Source : Indian Express
UPSC Syllabus : India and its neighborhood- relations. Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests. Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests, Indian diaspora.
Topic : India, Afghanistan to share expertise in public service recruitment
संदर्भ
हाल ही में कंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और अफगानिस्तान के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग (IARCSC) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये जाने को स्वीकृति दे दी है.
समझौते के प्रमुख बिंदु
- सार्वजनिक सेवा में भर्ती और चयन के आधुनिक दृष्टिकोण, विशेष रूप से यूपीएससी और आईएआरसीएससी के कार्य के संबंध में अनुभव का आदान-प्रदान करना.
- पुस्तकों, मार्गदर्शक पुस्तिकाओं तथा अन्य दस्तावेजों समेत सूचना और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान, जो गोपनीय प्रकृति का नहीं हो.
- लिखित परीक्षाओं की तैयारी तथा कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा और ऑनलाइन परीक्षाओं के आयोजन में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के उपयोग में विशेषज्ञता साझा करना.
- परीक्षा प्रणाली में शामिल विभिनन प्रक्रियाओं पर अनुभव और विशेषज्ञता साझा करना.
संघ लोक सेवा आयोग का गठन
अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ में संघीय सेवा आयोग की स्थापना की गई है. इसमें एक अध्यक्ष और सात अन्य सदस्य होते हैं. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. इनका कार्यकाल, पदभार ग्रहण करने की तिथि से छह साल तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है (Source Wikipedia, UPSC). इसमें कम-से-कम आधे सदस्य (working or retired) ऐसे अवश्य हो जो कम-से-कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं.
आयोग का कोई भी सदस्य उसी पर दुबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता. संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) का अध्यक्ष संघ या राज्यों में अन्य किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है. आयोग के सदस्यों का वेतन राष्ट्रपति द्वारा विनियमित होता है. आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के उपरान्त उनकी सेवा की शर्तों को उनके हित के विरुद्ध बदला नहीं जा सकता. इस समय अध्यक्ष का वेतन (7th pay commission के बाद) 2.5 लाख और सदस्यों का वेतन 2.25 लाख है, जो भारत सरकार की संचित निधि (consolidated fund) से दिया जाता है.
आयोग के सदस्यों की उनके दुराचार के लिए राष्ट्रपति आवेश द्वारा हटाया भी जा सकता है. यदि राष्ट्रपति को किसी भी सदस्य के खिलाफ दुराचार की रिपोर्ट मिले तो वह विषय न्यायालय (न्यायालय <<के बारे में पढ़ें) के पास विचारार्थ प्रस्तुत होगा. न्यायालय की सम्मति मिलने पर उस सदस्य को पदच्युत किया जायेगा.
GS Paper 3 Source : PIB
UPSC Syllabus : Indigenization of technology.
Topic : Vande Bharat Mission
संदर्भ
वंदे भारत मिशन कोविड-19 महामारी के चलते दूसरे देशों में फँसे भारतीय नागरिकों को निकाल लाने के उद्देश्य से प्रारम्भ किए गए भारत के व्यापक निकासी कार्यक्रम के तहत विदेशों से 67.5 मिलियन से अधिक लोगों को स्वदेश वापस लाया गया है.
वंदे भारत मिशन के बारे में
- वंदे भारत मिशन भारत का सर्वव्यापक प्रत्यावर्तन अभियान (repatriation operation) रहा है, जिसके अंतर्गत कोविड-19 लॉकडाउन के चलते विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाया गया था.
- इसके अंतर्गत उन्हीं नागरिकों को देश लाया जायेगा जो स्वदेश लौटने के लिए कई कारणों से विवश हो गये हैं, जैसे – उनकी नौकरी चली गई है, उनका वीजा समाप्त हो गया है और फिर से नया वीजा नहीं बनने वाला है, जिनके परिवार के सदस्य प्राण गँवा चुके हैं आदि.
- वर्तमान में लगभग 17.5 मिलियन भारतीय लोग विदेशों में रहते हैं.
- मिशन के तहत विशेष फ्लाइट्स का खर्च यात्री स्वयं उठा रहे हैं. इसके लिए सरकार ने पहले ही किराये की घोषणा कर दी थी. इसके किराये की बात करें तो अमेरिका से लौटने के लिए 1 लाख रुपये और यूरोप से आने के लिए 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति किराया दर तय किया गया है. यह मिशन कई चरणों में संचालित किया जा रहा है.
Vande Bharat Express train :- 67th National Film Awards announced :- हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई. विजेताओं की सूची: Reykjavik :- Tigray :- Click here to read Sansar Daily Current Affairs – Current Affairs Hindi February, 2020 Sansar DCA is available Now, Click to Downloadइस टॉपिक से UPSC में बिना सिर-पैर के टॉपिक क्या निकल सकते हैं?
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