Sansar Daily Current Affairs, 24 July 2021
GS Paper 2 Source : The Economic Times
UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.
Topic : Faster Scheme
संदर्भ
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने जमानत के आदेशों को तत्काल प्रभाव से जेल प्रशासन तक भेजने एवं जमानत की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के उद्देश्य से एक योजना फास्टर योजना (Faster Scheme) या फ़ास्ट एंड सिक्योर टरांसमिशन ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डस को शुरू किया है.
फास्टर योजना
- इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जमानत के आदेश एवं अन्य दस्तावेज सीधे जेल प्रशासन को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भेजेगा जिससे लोगों का कीमती समय आदेशों के पहुँचने में देरी के कारण खराब न हो.
- अब तक जेल प्रशासन किसी व्यक्ति को जमानत मिलने के बाद भी हार्ड कॉपी के इंतजार में जमानत देने को तैयार नही होता था. सरकार से जेलों में इंटरनेट कनेक्शन एवं सर्वोच्च न्यायालय के सचिवालय से योजना से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है.
- ज्ञातव्य है कि महामारी के दौर में भी भारत की जेलों में 4 लाख से अधिक अपराधी रह रहे हैं. अधिकांश जेलें क्षमता से अधिक भरी हुई हैं, इसलिए न्यायपालिका ने जेलों में भीड़ को कम रखने के लिए कई आदेश जारी किये हैं. न्यायालय ने राज्यों से भी कहा है कि अभी अंतरिम जमानत पर बाहर लोगों से सरेंडर के लिए न कहा जाये.
GS Paper 2 Source : PIB
UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.
Topic : Prashad Scheme
संदर्भ
हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रसाद (PRASHAD) परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया. इन परियोजनाओं में “पर्यटक सुविधा केंद्र” और “अस्सी घाट” से “राजघाट” तक क्रूज बोट का संचालन आदि सम्मिलित है.
प्रसाद योजना के बारे में
- केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-201 5 में तीर्थस्थल संरक्षण एवं आध्यात्मिक विकास हेतु ‘प्रसाद’ तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं अध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान मिशन (प्रसाद) परियोजना की शुरूआत की थी.
- यह योजना तीर्थ स्थलों में अवसंरचनात्मक विकास पर केंद्रित है.
- इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा विकास करना है, जैसे- लास्ट माइल कनेक्टिविटी, प्रवेश बिंदु, ईको-फ्रेंडली परिवहन, व्याख्या केंद्र, एटीएम/मनी एक्सचेंज और अन्य बुनियादी पर्यटन सुविधाएं आदि.
- यह HRIDAY योजना से अलग है. HRIDAY योजना में विरासत शहरों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने पर जोर दिया गया है.
- प्रसाद योजना के तहत लगभग 30 अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं की पहचान की गई है. इसमें अजंता और एलोरा, बोधगया जैसे बौद्ध स्थल शामिल हैं.
GS Paper 3 Source : PIB
UPSC Syllabus : Science and Technology.
Topic : Drone Rules, 2021
संदर्भ
हाल ही में केन्द्रीय नगरीय उड्डयन मंत्रालय ने जनता के परामर्श के लिये ड्रोन नियम, 2021 का प्रारूप (draft) जारी किया है. इनका उद्देश्य ड्रोन नियमों को उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाना एवं ड्रोन रिसर्च एवं विकास को प्रोत्साहन देना है. ड्रोन नियम, 2021, 12 मार्च, 2021 को जारी यूएएस नियम, 2021 का स्थान लेंगे. लोगों के सुझाव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त, 2021 है.
प्रमुख बिंदु
- ड्रोन संचालित करने के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों (फॉर्म) की संख्या को 25 प्रपत्रों से घटाकर 6 कर दिया गया है.
- पंजीकरण या लाइसेंस लेने के पहले सिक्योरिटी क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं होगी.
- माइक्रो ड्रोन (गैर-व्यापारिक प्रयोग के लिये), नैनो ड्रोन और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिये पायलट लाइसेंस दरकार नहीं होगा.
- शुल्क को न्यूनतम स्तर पर किया गया. ड्रोन के आकार से उसका कोई सम्बंध नहीं.
- डिजीटल स्काई प्लेटफार्म पर हरे, पीले और लाल जोन के तौर पर वायुसीमा मानचित्र प्रदर्शित की जाएगी.
- भारत मेँ पंजीकृत विदेशी कंपनियों द्वारा ड्रोन संचालन के लिये कोई बाध्यता नहीं होगी.
- उड़ान-योग्यता प्रमाणपत्र निर्गत करने की उत्तरदायित्व क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की होगी.
- घरेलू ड्रोन निर्माताओं को संरक्षण प्रदान करते हुए डीजीएफटी द्वारा ड्रोन और ड्रोन के पु्जों के आयात को नियमित किया जायेगा.
- ड्रोन नियम, 2021 के तहत ड्रोन कवरेज को 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम किया गया. इसमें ड्रोन टैक्सी को भी शामिल किया गया है.
- समस्त ड्रोन प्रशिक्षण और परीक्षण अधिकृत ड्रोन स्कूल करेगा.
- डीजीसीए प्रशिक्षण की शर्तें तय करेगा. ड्रोन स्कूलों के संचालन को देखेगा और ऑनलाइन पायलट लाइसेंस प्रदान करेगा.
भारत ड्रोन GS Paper 3 Source : The Hindu UPSC Syllabus : Disaster management. संदर्भ हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश के चलते फ़्लैश फ्लड का सामना करना पड़ रहा है. फ्लैश फ्लड (Flash Flood) से जुड़ी मार्गदर्शन सेवाओं के विषय में गत वर्ष अचानक आनेवाली बाढ़ से प्रभावित जनसंख्या के जीवन और संपत्तियों पर विशेष रूप से विनाशकारी प्रभाव को देखते हुए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की पंद्रहवीं कांग्रेस ने वैश्विक कवरेज के साथ एक फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम (एफएफजीएस) परियोजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी थी. GS Paper 3 Source : The Hindu UPSC Syllabus : Conservation related issues. संदर्भ हाल ही में यूरोपीय संघ ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अपने 27 सदस्य देशों को जीवाश्म ईंधन से मुक्त करने के लिए “फिट फॉर 55” शीर्षक से कुछ महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावों को पेश किया है. ये प्रस्ताव, वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को, वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में 55% तक कम करने का अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यूरोपीय संघ का रोडमैप हैं. कठोर प्रावधानों को लाने के पीछे प्रमुख कारण जलवायु से सम्बंधित प्रभाव, जैसे अधिक तीव्र हीटवेव और वनों की आग, पूरे यूरोप में महसूस किए जा रहे हैं, जलवायु नीतियों में बदलाव के लिए हजारों युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए यूरोपीय संघ अपनी जलवायु नीतियों को परिवर्तित करने के लिए दबाव में है. चुनौतियाँ यूरोपियन संघ के नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को विकसित कर चुके धनी सदस्य राष्ट्र तो अधिक उत्सर्जन कटौती पर जोर दे रहे हैं, लेकिन पोलैंड और चेक गणराज्य सहित कोयला आधारित ऊर्जा पर निर्भर देशों को इन लक्ष्यों के आर्थिक और रोजगार सम्बन्धी प्रभावों की चिंता है. उक्त चुनौतियों को देखते हुए यूरोपियन संघ व्यावहारिक तकनीकी समाधान में धन का वित्तपोषण करके, देशों को सशक्त बनाकर तथा औद्योगिक नीति वित्त और अनुसंधान सहित प्रमुख क्षेत्रों में कार्रवाई द्वारा इस लक्ष्य को हासिल कर सकता है. Gamma-ray burst – GRB :- Spinner Dolphin :- Click here to read Sansar Daily Current Affairs – Current Affairs Hindi June,2021 Sansar DCA is available Now, Click to Download इस टॉपिक से UPSC में बिना सिर-पैर के टॉपिक क्या निकल सकते हैं?
Topic : Flash Flood
क्या होती है फ्लैश फ्लड या आकस्मिक बाढ़ (FLASH FLOOD)?
Topic : Fit for 55
प्रमुख बिंदु
Prelims Vishesh