वर्ष 2020-21 की रैंकिंग के आधार पर नौ प्रमुख राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया. 1. इस वर्ष बड़े राज्यों में गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा और उसके पश्चात् केरल एवं तमिलनाडु का स्‍थान रहा. 2. छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष स्थान पर रहा और उसके बाद मेघालय एवं मणिपुर का नंबर रहा. 3. केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और नई दिल्ली शीर्ष स्थान प्राप्त किए. • यह सूचकांक, खाद्य सुरक्षा के पांच महत्त्वपूर्ण मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिये ‘भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण’ (FSSAI) द्वारा विकसित किया गया है.

पूजा स्थलों पर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड: भोग (BHOG) पहल शुरू की गई है.

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अध्ययन के अनुसार, भारत वर्ष 2022 तक औद्योगिक ट्रांस फैट-फ्री बन जायेगा.

मई 2018 में WHO ने वर्ष 2023 तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिये एक व्यापक योजना REPLACE की शुरुआत की थी.

✓ भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्नस्तरीय पहुँच, अपर्याप्त अवसंरचना, निराशाजनक आर्थिक विकास, अत्यधिक गरीबी और लोगों के मध्य असुरक्षा की भावना जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं. इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए सीमा प्रबंधन को एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व के रूप में देखा जा रहा है. इसलिए 1987 में एक केंद्र प्रयोजित योजना के रूप में BADP scheme की शुरुआत की गई. ✓ शुरुआत में इस कार्यक्रम को सीमावर्ती सुरक्षा बल की तैनाती की सुविधा के लिए अवसंरचनात्मक विकास पर बल देते हुए पश्चमी सीमा राज्यों में लागू किया गया था. ✓ बाद में, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों जैसे अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को शामिल करने के लिए इसकी परिधि में विस्तार किया गया. ✓ BADP योजना का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थानों, स्वायत्त परिषदों और स्थानीय निकायों के माध्यम से सहभागिता और विकेंद्रीकरण के आधार पर किया जाता है.