Sansar Daily Current Affairs, 25 February 2021

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GS Paper 2 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Appointment to various Constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various Constitutional Bodies. Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies

Topic : NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES

संदर्भ

श्री विजय सांपला को ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग’ (National Commission for SCs- NCSC) का नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

• भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय सदियों से उपेक्षित, वंचित एवं शोषित रहा है. अत: इन्हें उत्पीड़न एवं शोषण से बचाने के लिये भारतीय संविधान अन्य प्रावधानों (जैसे-आरक्षण आदि) के अतिरिक्त अनुच्छेद 338 के अंतर्गत पृथक् आयोग के गठन की व्यवस्था करता है.
• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं.
• इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है.
• इनकी सेवाशर्तों और कार्यकाल का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है.

कार्य

• अनुसूचित जातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना तथा ऐसे सुरक्षा उपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना;
• अनुसूचित जातियां को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच और सुनवाई करना;
• अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
• अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन पेश करना;
• अनुसूचित जातियों के संबंध में अन्य कार्यों का निपटान करना जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के उपबंधो के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें;
• आयोग अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उसे राष्ट्रपति के आदेश से सौपे गए हों.

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GS Paper 2 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies.

Topic : Defence Acquisition Council

संदर्भ

रक्षा अधिग्रहण परिषद् (Defence Acquisition Council) ने अर्जुन मार्क 1A टैंकों के अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी है.

अर्जुन मार्क 1 टैंकों के बारे में

• भारतीय सेना के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा इन टैंकों को डिजाइन और विकसित किया गया है.
• अर्जुन टैंक, तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) है.
• इन टैंकों का वजन 58 टन है.
• इसकी अधिकतम गति 67 किमी/घंटा है.
• इस पर 120mm कैलिबर वाली राइफल तैनात की गई है.

रक्षा अधिग्रहण परिषद्

• 2001 में रक्षा अधिग्रहण परिषद् (DAC) की स्थापना सैनिक सामग्रियों के क्रय की गति को बढ़ाने और उसमें भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा की गई थी. इसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं.
• DAC का उद्देश्य सेना के लिए आवश्यक उपकरणों के क्रय का समयसीमा के अंदर निष्पादन करना है. इसके लिए यह बजट में किये गये आवंटन का आदर्शतम उपयोग करती है. विदित हो कि सरकार सेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए समय-समय पर धनराशि की व्यवस्था करती है.
• DAC अधिग्रहण के लिए नीतिगत मार्गनिर्देश देती है. यह अधिग्रहण दीर्घकालिक क्रय योजना पर आधारित होता है. यह सभी प्रकार के अधिग्रहण का काम करती है. ये अधिग्रहण आयातित सामग्रियों एवं स्वदेशी दोनों प्रकार की रक्षा सामग्रियों से सम्बन्धित हो सकते हैं.

उद्देश्य

रक्षा खरीद परिषद् का उद्देश्य सशस्त्र बलों की अनुमोदित आवश्यकताओं की निर्धारित समय-सीमा के भीतर और आवंटित बजटीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करके, शीघ्र खरीद सुनिश्चित करना है.

कार्य

यह दीर्घावधि अधिग्रहण योजनाओं के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता है. यह सभी प्रकार की रक्षा खरीद के लिए मंजूरी प्रदान करता जिसमें विदेशी आयात के साथ-साथ स्वदेश निर्मित रक्षा साजो-सामान भी शामिल है.

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GS Paper 3 Source : PIB

UPSC Syllabus : Effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy and their effects on industrial growth.

Topic : City Innovation Exchange (Cix) Platform

संदर्भ

भारत के नवाचार को दृढ़ता प्रदान करने के लिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी नवाचार सूचकांक (CiX) लॉन्च किया है.

यह मंच एक ‘मुक्त नवाचार’ प्रक्रिया के जरिये नवाचारकर्ताओं को बढ़ती शहरी चुनौतियों से जुड़े समाधानों पर डिजाइन-परीक्षण-डिलीवर से जोड़ने में सक्षम होगी.

शहरी नवाचार सूचकांक (City Innovation Exchange-CiX) के बारे में

• शहरी नवाचार सूचकांक (City Innovation Exchange-CiX) शहरों में बढ़ती चुनौतियों के लिए नवीन समाधान तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर शहरों के साथ नवाचारकर्ताओं को जोड़ेगा.
• यह मंच एक दृढ़, पारदर्शी और उपभोक्ता केन्द्रित प्रक्रिया के जरिये समाधानों की खोज, डिजाइन और सत्यापन को सरल बनाएगा.
• ‘मुक्त नवाचार’ की अवधारणा पर बना यह मंच ‘बाहर से भीतर और भीतर से बाहर’ विचारों के प्रवाह में सहायक होगा, स्मार्ट शहरी शासन के लिए जरूरी कौशल और क्षमता में बढ़ोतरी करेगा.
• ‘हर कोई नवाचारकर्ता है’ के सिद्धांत पर तैयार किए गए प्लेटफॉर्म से नागरिक संगठन, शिक्षाविद्, उद्यम और सरकार भविष्य में एक पारदर्शी और टिकाऊ शहरी भारत के निर्माण के लिए एक साथ आएँगे. स्मार्ट सिटी मिशन, भारती नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, अग्नि और अन्य पहलों के लिए भागीदारी और प्रभावी रूप से सहयोग करेंगे.
• यह मंच शिक्षाविदों और उद्यमों/ स्टार्टअप्स के साथ परामर्श के माध्यम से, प्रयोगशालाओं से वास्तविक माहौल में विचारों के हस्तांतरण में शहरों को लाभान्वित करेगा.
• इसी प्रकार, नागरिकों के साथ संवाद से शहरी स्थानीय सरकारों द्वारा जाँचे-परखे समाधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा. इसके अंतर्गत प्रभावी और टिकाऊ समाधान लागू किए जाएंगे.
• आगामी समय में यह प्लेटफॉर्म हमारे शहरों में समाधानों को लागू कराने में सहायता प्रदान करेगा. इससे वहाँ के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी और कारोबारी सुगमता में भी सुधार होगा.

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GS Paper 3 Source : PIB

UPSC Syllabus : Issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices; Public Distribution System objectives, functioning, limitations, revamping; issues of buffer stocks and food security; Technology missions.

Topic : PM-Kisan

संदर्भ

हाल ही में भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना” के दो वर्ष पूर्ण हो गये हैं.

पीएम-किसान योजना

• PM किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वित्तीय बजट 2019-20 में की थी.
• इस योजना के तहत दो हेक्‍टेयर त‍क के मिश्रित जोतों/स्‍वामित्‍व वाले पात्र छोटे और मध्यम किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी.
• यह धनराशि प्रति 2000 रुपये की तीन किस्‍तों में प्रदान की जाएगी.

पीएम-किसान योजना के लाभ

• योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) की प्रक्रिया मानवीय हस्‍तक्षेप के बिना लाभार्थियों के बैंक खातों में पारदर्शी रूप से बिना किसी देर के डिजिटली प्रमाणिक भुगतान सुनिश्चित करती है.
• भारत सरकार की योजनाओं के लिए समस्‍त भुगतान डीबीटी के जरिये किये जा रहे हैं.
• पीएम-किसान योजना के अंतर्गत पब्लिक फाइनेंशियल मैंनेजमेंट सिस्टम (PFMS) द्वारा इतने कम अर्से में लाभार्थियों की विशाल संख्‍या के खातों में धनराशि के इलेक्‍ट्रॉनिक अंतरण का सफल परिचालन, पीएफएमएस की ऐतिहासिक उपलब्घि है, जिसने भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को और अधिक दृढ़ता प्रदान की है.

अपवर्जन की श्रेणियाँ

1. संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी; 10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी; अंतिम आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति आदि.
2. पात्र लाभार्थी किसानों की पहचान करने और पीएम-किसान पोर्टल पर उनका डेटा अपलोड करने का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से राज्य सरकारों के पास है.
3. सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) प्रदान किए जाएंगे, ताकि किसान बैंकों से सुलभ ऋण प्राप्त कर सकें.
4. इससे ऐसे सभी किसानों को फसल और पशु /मत्स्य पालन के लिए अल्पावधि ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी. इसके अंतर्गत समय पर पुनर्भुगतान करने पर 4% की अधिकतम ब्याज दर लागू होगी.

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GS Paper 3 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance applications, models, successes, limitations, and potential; citizens charters, transparency & accountability and institutional and other measures. Basics of cyber security

Topic : Acute Encephalitis Syndrome

संदर्भ

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी शासन व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए कई डिजिटल पहलों को शुरू किया है.

इस पहल के प्रभाव

1. सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के साथ कार्य करने और उनका समर्थन करना.
2. प्रत्येक शहर और कस्बे की क्षमता का संवर्द्धन कर नागरिकों की सेवा करना, भागीदारी का निर्माण करना तथा स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करने के माध्यम से शहरी भारत के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सुनिश्चित करना. ‘

आरंभ की गई प्रमुख पहलों में शामिल हैं

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) :-

• राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम)शहरों और नगरों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए पीपुल्स, प्रोसेस और प्लेटफॉर्म (PPP) जैसे तीन स्तंभों पर कार्य करते हुए शहरी भारत के लिए साझा डिजिटल बुनियादी ढाँचा विकसित करेगा.
• यह मिशन वर्ष 2022 तक 2022 शहरों और 2024 तक भारत के सभी शहरों और नगरों में शहरी शासन और सेवा वितरण के लिए नागरिक केन्द्रित पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संचालित दृष्टिकोण को साकार करने का काम करेगा.
• NUDM एक साझा डिजिटल बुनियादी ढाँचा निर्मित करेगा, जहाँ आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की विभिन्न डिजिटल पहलों को समाहित कर इनका लाभ लिया जा सकता है. शहरों और नगरों की आवश्यकताओं और स्थानीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत के शहर और नगर इस पहल के विविध रूप और समर्थन से लाभान्वित होंगे.

इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX) :-

• IUDX को स्मार्ट सिटी मिशन और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु के मध्य साझेदारी में विकसित किया गया है.
• ह एक सॉफ्टवेर प्लेटफार्म है जो शहरों में वर्तमान डेटा के भंडार से स्मार्ट शहरों और उनके नागरिकों दोनों को लाभान्वित करेगा.
• यह डेटा प्रदाताओं एवं डेटा प्रयोक्ताओं को शहर, शहरी शासन और शहरी सेवा वितरण से संबंधित डेटा सेट्स साझा करने, उनकी माँग करने तथा डेटा तक पहुँच बनाने सहित निर्बाध इंटरफेस की सुविधा देता है.

स्मार्टकोड प्लेटफार्म :-

• स्मार्टकोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो शहरी शासन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सभी इकोसिस्टम हितधारकों को विभिन्‍न समाधानों और एप्लीकेशन के लिए ओपन-सोर्स कोड के भंडार में योगदान करने में सक्षम बनाता है.
• इसे उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनका अनुभव, शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को शहरी चुनौतियों का समाधान करते समय डिजिटल एप्लिकेशन को विकसित करने और इन्हें लागू करने के दौरान किया जाता है.
• सोर्स कोड पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा और इसके लिए किसी प्रकार के लाइसेंस या सब्सक्रिप्शन शुल्क के भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी.

न्यू स्मार्ट सिटी वेबसाइट वर्जन 2.0 और भू-स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (GMIS) :-

• यह वेबसाइट स्मार्ट सिटी से संबंधित पहलों के लिए एकल बिंदु की भांति कार्य करेगी.
• इसका उपयोग अत्यधिक प्रभावी संचार और व्यापक पहुँच उपकरण के रूप में किया जाएगा.
• स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र विकास और स्मार्ट परिणाम प्राप्त करने वाली प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आर्थिक विकास प्रबंधन सूचना को बढ़ावा देना तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है.
• GMIS इस वेबसाइट के साथ एकीकृत है.

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GS Paper 4 Source : The Hindu

UPSC Syllabus : Ethics.

Topic : Right to silence a virtue in these “noisy times”

संदर्भ

फेसबुक के एक अधिकारी अजीत मोहन ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि इस ‘शोर-शराबे’ वाले दौर में ‘मौन रहने के अधिकार’ को नैतिकता के रूप में मान्यता प्रदान की जाए.

उन्होंने कहा है, कि ‘मौन रहने का अधिकार’ भी ‘वाक् एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार’ के समान महत्त्वपूर्ण है.

पृष्ठभूमि

• अजीत मोहन ने दिल्ली विधानसभा की ‘शांति एवं सद्भाव समिति’ द्वारा निर्गत समन (summon) के विरुद्ध याचिका दायर की है.
• अजीत मोहन द्वारा, गत वर्षफरवरी में दिल्ली दंगों के संबंध में, ‘द्वेषपूर्ण भाषण’ (हेट स्पीच) पर अंकुश लगाने में विफल रहने पर फेसबुक की भूमिका की जाँच कर रही समिति के सामने उपस्थित होने के लिए, समिति द्वारा जारी किये गए समन तथा विशेषाधिकार हनन की आशंका को न्यायालय में चुनौती दी गयी है.

मौन रहने का माहात्म्य

मौन रहने से जहाँ व्यक्ति की ‘ऊर्जा’ संरक्षित रहती है, वही उसे मानसिक शान्ति का भी अनुभव होता है. मौन रहकर ही हम किसी ‘विषय’ का गहराई से ‘चिंतन’ कर सकते हैं और विषय की ‘तह’ तक पहुंच सकते हैं. जितने भी उच्चस्तर के संत-महात्मा-वैज्ञानिक तथा लेखक-कवि-साहित्यकार हुए हैं, उनके उच्च स्तर के ‘कृत्य’ व ‘कृति’ के पीछे मौन की ही साधना रही है.

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Prelims Vishesh

China back as top India trade partner :-

• वर्ष 2020 में दोनों देशों के मध्य 77.7 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था.
• हालांकि यह विगत वर्ष के 85.5 बिलियन डॉलर से कम था, किंतु चीन ने भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में अमेरिका को प्रतिस्थापित कर दिया है.
• विदित हो कि वर्ष 2020 में भारत और अमेरिका के मध्य 75.9 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था.
• चीन से कुल आयात 58.7 बिलियन व्यापार मूल्य का था, जिसमें 51% हिस्सा भारी मशीनरी का था.

Solar “gigawatt club” :-

• नौ अफ्रीकी राष्ट्र सोलर गीगावाट क्लब में शामिल होने के लिए तैयार हैं.
• गीगावाट क्लब, उन राष्ट्रों को प्रदत्त एक अनौपचारिक दर्जा है, जिनके पास 1 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता विद्यमान है.
• वर्तमान में, 37 देश (भारत सहित) सौर गीगावाट क्लब के सदस्य हैं.

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