Sansar Daily Current Affairs, 27 June 2018
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Women Entrepreneurs Platform (WEP)
- नीति आयोग के उद्यमी महिला मंच (WEP) ने वित्तीय संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के साथ पाँच अलग-अलग कार्य प्रस्तावों (Statement of Intent – SoIs) पर हस्ताक्षर किये हैं.
- ये कार्य प्रस्तावों में महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता देने की योजना है.
- इस पहल का उद्देश्य भारत भर की महिलाओं के लिए एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र बनाना है जिसके अंतर्गत महिलाएँ अपनी उद्यमशीलता का परिचय दे सकें, अपनी व्यवसायिक आकांक्षाओं को पूरा कर सकें और नवाचार के क्षेत्र में बढ़-चढ़कर सक्रिय हो सकें.
- इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस मंच द्वारा महिलाओं को उद्योगों के सहयोग, उनके साथ साझेदारी, अन्य उद्यमियों के साथ सम्पर्क तथा उद्यम के ज्ञाताओं द्वारा मार्गदर्शन की सुविधा दी जायेगी.
- यह मंच CRISIL से महिला स्टार्ट-अपों के लिए साख-मूल्यांकन करवाएगा और DICE जिलों के द्वारा स्थापित 10 करोड़ की निधि से एक्विटी-निवेश की सुविधा उपलब्ध कराएगा.
- आज विश्व भर में महिला उद्यमी अपनी पहचान बना रही हैं.
- विशेष रूप से में भारत में वे विशिष्ट और अपरंपरागत व्यवसायों में शामिल हो रही हैं.
- अभी तक भारतीय महिलाओं की उद्यमशीलता का भरपूर उपयोग नहीं हो सका है और अभी इस क्षेत्र में काफी कुछ करने की गुंजाइश है.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Export Credit Guarantee Corporation
- निर्यात साख प्रत्याभूति निगम (Export Credit Guarantee Corporation – ECGC) को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ रुपये के पूंजी प्रावधान को मंजूरी दे दी है.
- ECGC भारत सरकार की एक प्रमुख निर्यात साख एजेंसी है जो भारत से होने वाले निर्यात को सुगम करने के लिए निर्यात साख बीमा सेवा (Export Credit Insurance Services) प्रदान करती है.
- विदित हो की कई बार राजनैतिक एवं व्यावसायिक कारणों से विदेश से माल मंगाने वाली कम्पनियाँ समय पर भुगतान नहीं करती हैं जिसके परिणामस्वरूप भारत के निर्यातकों को घाटा सहना पड़ता है.
- इस घाटे से मुक्ति दिलाने के लिए ECGC भारतीय कम्पनियों को साख बीमा की सुविधा देता है.
- इस राशि से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) के बीमा कवरेज को बढ़ाने में मदद मिलेगी और साथ ही अफ्रीका, सोवियत संघ से अलग हुए देशों और लैटिन अमेरिकन देशों के साथ भारत का निर्यात व्यापार भी सुदृढ़ होगा.
- इस निधि से साख प्रत्याभूति निगम (ECGC) की write-off की क्षमता बढ़ जाएगी जिससे भारतीय निर्यातकों को विश्व में नये-नये बाजारों में व्यवसाय करने हेतु बढ़ावा मिलेगा.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Higher Education Commission of India
- भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को भंग करने और उसके स्थान पर एक अखिल भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बनाने का निर्णय लिया है.
- इसके लिए मानव संसाधन विकास विभाग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनयम निरसन विधयेक (Repeal of University Grants Commission Act Bill) तैयार किया है.
- इस प्रस्तावित आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 12 सदस्य होंगे.
- यह आयोग उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करेगा.
- इसके लिए यह अध्ययन के परिणाम के लिए मापदंड निर्धारित करेगा और शिक्षण एवं शोध इत्यादि के लिए मानक तय करेगा.
- जो संस्थान आवश्यक शैक्षणिक-स्तर को प्राप्त करने में अक्षम हैं, यह उनको उचित मार्गदर्शन देगा.
- UGC की स्थापना 1946 में तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों – अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय एवं दिल्ली विश्वविद्यालय – के कार्य को देखने के लिए हुई थी.
- 1947 में एक समिति बनाई गई जिसे भारत के अन्य शेष सभी विश्वविद्यालयों के निरीक्षण का काम सौंपा गया.
- 1948 में सर्वपल्ली राधाकृषणन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (University Education Commission) का गठन किया गया.
- इस आयोग ने अनुशंषा की कि ब्रिटेन में कार्यशील विश्वविद्यालय आयोग की तर्ज पर भारत में एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की स्थापना की जाए.
- वैसे UGC की औपचारिक स्थापना नवम्बर 1956 में जाकर हुई.
- इसके लिए संसद ने एक अधिनयम पारित किया.
- इस प्रकार UGC एक वैधानिक निकाय (statutory body) है.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Strategic Petroleum Reserve (SPR) Programme
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) योजना के तहत ओडिशा के चंडीखोल और कर्नाटक के पुदुर में साढ़े साठ लाख मेट्रिक टन तेल का अतिरिक्त भंडार बनाने का निर्णय लिया है.
- ओडिशा के चंडीखोल में 40 लाख मेट्रिक टन और कर्नाटक के पुदुर में 25 लाख मेट्रिक टन भंडारण की क्षमता होगी.
- पहले इस योजना के तहत भारत सरकार ने ऐसे तीन विशाल भंडार बना रखे हैं जो कर्नाटक के मंगलौर और पुदुर में तथा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित हैं.
- इसके अतिरिक्त अगले चरण में राजस्थान के बीकानेर में भी इस प्रकार का कच्चे तेल का भंडार बनाने की योजना है.
- SPR योजना का उद्देश्य युद्ध जैसी आकस्मिक स्थिति में कच्चे तेल के मामले में स्वाबलंबन सुनिश्चित करना है.
- योजना के तहत निर्मित सभी भडारों का प्रबंधन Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL) के हाथ में होगा.
- ISPRL पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्थ Oil Industry Development Board (OIDB) के पूर्ण स्वामित्व वाली एक आनुषंगिक इकाई है.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme
- एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के द्वारा होने वाली एथनॉल की खरीद की प्रक्रिया निर्धारित की है.
- इस योजना के तहत एथनॉल की खरीद अच्छे दामों पर की जायेगी जिससे सम्बंधित मिल गन्ना किसानों के बकायों का भुगतान करने में सक्षम हो जायेंगे.
- C heavy खांड़ (गुड़ का एक रूप) से बनने वाले एथनॉल का दाम ऊँचा होने तथा B heavy खांड़ एवं गन्ने के रस से उत्पन्न एथनॉल की खरीद की सुविधा के कारण EBP कार्यक्रम के तहत एथेनॉल की उपलब्धता बहुत बढ़ने की संभावना है.
- पेट्रोल में एथनॉल मिलाने के कई लाभ हैं.
- इससे बाहर से पेट्रोल मंगाने की आवश्यकता में कमी तो आएगी ही, साथ ही इससे किसानों को आर्थिक लाभ भी होगा.
- यह ईंधन पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल है क्योंकि इससे कम प्रदूषण होता है.
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