Sansar Daily Current Affairs, 29 June 2018
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : ‘Women in Prisons’ Report
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) ने “बंदी महिला” (Women in Prisons) नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है.
- इस रिपोर्ट में बंदी महिलाओं के अधिकारों, उनके समक्ष आने वाले विभिन्न मुद्दों और उनके समाधान के लिए संभावित तरीकों के विषय में सुझाव दिए गये हैं.
- इस रिपोर्ट के मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं –
- रिपोर्ट में कहा गया है कि बंदी महिलाओं में उन महिलओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो वृद्ध, दिव्यांग, गर्भवती, नवजात शिशु वाली माँ जिसका बच्चा उसके साथ नहीं है, जिनका गर्भपात या गर्भपात के लिए जिनकी शल्य चिकित्सा हुई हो.
- छोटे बच्चों वाली माँ को बंदी बनाये जाने पर उसके बच्चों की देखभाल की व्यवस्था की जाए और संभव हो तो कुछ समय के लिए उन्हें जेल से मुक्त रखा जाए.
- ट्रायल के अधीन बंदी बनाई गई उस महिला को जमानत दी जाए जो सम्बंधित अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड की अवधि का 1/3 भाग जेल में व्यतीत कर चुकी हो.
- रिपोर्ट में प्रस्ताव है कि जिस महिला ने अभी-अभी बच्चा दिया है उसको बच्चे को दूध पिलाने के लिए अलग आवास की व्यवस्था की जाए जिससे कि बच्चे का स्वास्थ्य सही रहे और उसे कोई छुआ-छूत की बिमारी नहीं लग जाए.
- महिला बंदियों को दी जाने वाली कानूनी सलाह की वर्तमान व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उन्हें कानूनी सुविधा एकांत में और बिना सेंसर के मिले एवं आवश्यक हो तो अनुवादक का भी प्रबंध किया जाए.
- जब महिला बंदी कैद से मुक्त हो जाए तब भी उनका ध्यान रखा जाए. इसके लिए उनको रोजगार, आर्थिक सहायता, बच्चों की कस्टडी, आश्रय, लगातार स्वास्थ्य सेवा की सुविधा दी जाए.
- महिला कैदी के अलावा उसका वकील या परिवार के सदस्य जेल की स्थिति के संबंध में शिकायत कर सकता है.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Van Dhan Vikas Kendras
- सरकार ने पूरे देश में 3000 वन धन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है 30,000 स्वयं सहायता समूह (SHGs) की सहभागिता होगी.
- इस पहल का उद्देश्य जनजातीय संग्राहक और कारीगरों (tribal gatherers and artisans) के लिए लघु वनोत्पाद-केन्द्रित आजीविका को बढ़ावा देना है.
- अभी लकड़ी से इतर वन उत्पादों के व्यवसाय में जनजातियों का हिस्सा 20% है.
- आशा है कि इस नई पहल से यह हिस्सा बढ़कर 60% हो जायेगा.
- केंद्र सरकार के स्तर पर इस योजना के लिए नोडल एजेंसी जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) होगा.
- राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के लिए नोडल एजेंसी TRIFED होगा.
- इस कार्यक्रम के न्यूनतम स्तर पर कार्यान्वयन में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी और जिला अधिकारी की प्रधान भूमिका होगी.
- वन धन विकास केन्द्रों के प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर एक प्रबंधन समिति होगी जिसमें सम्बंधित क्लस्टर के वन धन स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि होंगे.
- इन वन धन विकास केन्द्रों की स्थापना में TRIFED का सहयोग लिया जायेगा.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : Pradhan Mantri Awas Yojna (Urban)
- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 3,18,900 अतिरिक्त सस्ते घरों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है.
- इसके लिए 8,692 करोड़ रू. स्वीकृत किये गये हैं.
- यह योजना तीन वर्ष पुरानी है और अब तक कुल मिलाकर इसके अंतर्गत 51 लाख आवास की मंजूरी दी जा चुकी है.
- सरकार का यह मिशन है कि 2022, जब भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो जायेंगे, तक सभी शहरों में सभी के लिए आवास हो जाए.
- इस योजना के लाभार्थी वे गरीब लोग, EWS (Economically Weak Sections) के नीचे के लोग और LIG (Low Income Group) के लोग होंगे.
- यह योजना तीन चरणों में पूरी की जायेगी.
- पहले चरण में अप्रैल 2015 से मार्च 2017 में 100 शहरों में ऐसे आवास बनाए जायेंगे.
- दूसरे चरण में अप्रैल 2017 से मार्च 2019 में 200 और शहरों को लिया जायेगा.
- तीसरे चरण में अप्रैल 2019 से मार्च 2022 में बाकी शहर इस योजना के लिए जायेंगे.
- योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को आवास बनाने के लिए एक लाख रु. दिया जाता है.
- यदि लाभार्थी अपने आवास का जीर्णोद्धार (renovation) करना चाहे तो उसको डेढ़ लाख रु. का ऋण भी दिया जाता है.
- इस ऋण पर 15 साल तक के लिए 6.5% की घटी हुई दर पर सूद लिया जाता है.
GS Paper 2 Source: The Hindu
Topic : UN MSME Day 2018
- 27 जून को दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र MSME दिवस मनाया गया.
- संयुक्त राष्ट्रमहासभा ने 2017 यह दिवस बनाने का निर्णय लिया था जिसका प्रयोजन था विश्व-भर में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना.
- इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव अर्जेंटीना ने महासभा में प्रस्तुत किया था जिसका 54 सदस्य देशों ने समर्थन किया था.
- 193 सदस्यों वाली महासभा में इस पर निर्णय बिना मतदान के सर्वसहमति से ले लिया गया था.
GS Paper 3 Source: Live Mint
Topic : Global Solar Bank
- अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ (International Solar Alliance – ISA) ने सौर परियोजनाओं को धन मुहैया करने के लिए $150 बिलियन डॉलर से एक वैश्विक सौर बैंक (Global Solar Bank) स्थापित करने का निर्णय लिया है.
- यह बैंक धन मुहैया करने के लिए बहुद्देशीय विकास बैंकों जैसे एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) की सहायता लेगा.
- 2005 के पेरिस समझौते में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ (International Solar Alliance – ISA) की अभिकल्पना की गई थी.
- इस संघ का उद्देश्य पूरी दुनिया में 1,000 GW की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता तथा इसके लिए 2030 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में $1000 की राशि का निवेश को सुनिश्चित करना है.
- ISA सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता वाले देशों को एक स्थान पर लाता है और थोक बिक्री के द्वारा सौर ऊर्जा का मूल्य कम करने का प्रयास करता है.
- साथ ही यह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आपस सहयोग, उत्पादन-क्षमता के विकास तथा शोध पर बल देता है.
- यह संघ 6 दिसम्बर, 2017 को अस्तितिव में आया.
- इस प्रकार International Solar Alliance एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जो विभिन्न देशों के बीच हुई संधि पर आधारित है.
- इसका मुख्यालय गुरुग्राम, भारत में है.
- वर्तमान में इस संघ के अंतरिम महानिदेशक उपेन्द्र त्रिपाठी हैं.
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