• MoEF (The Ministry of Environment & Forests) द्वारा 2009 में जारी की गई अधिसूचना में फ्लाई ऐश के उपयोग के विषय में दिशानिर्देश दिए गये हैं. उसमें यह लिखा है कि MoEF तापीय बिजली संयंत्र की 100 km. की परिधि में fly ash के प्रयोग का समर्थन करता है.
• IIT कानपुर और IIT दिल्ली ने NTPC के साथ मिलकर fly ash को लेकर नवाचारी उपयोग करने का प्रयास किया है. उन्होंने हाल ही में Pre-Stressed Railway concrete sleepers का निर्माण किया है.
• फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए नीति बनाने वाला महाराष्ट्र देश का प्रथम राज्य बन गया है. महाराष्ट्र ने सिंगापुर व दुबई जैसे स्थानों से आने वाली माँग को देखते हुए फ्लाई ऐश के निर्यात की एक नीति भी बनाई है जिसमें तापीय बिजली संयंत्रों के आस-पास सीमेंट जैसे ऐश-आधारित औद्योगिक संकुलों के विकास की घोषणा की गई है.
• कोल ऐश (coal ash/fly ash) का उपयोग कृषि भूमि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है. इसलिए किसानों के बीच फ्लाई ऐश के उपयोग को बढ़ावा देने के कार्यक्रम में कृषि विभाग को भी शामिल किया गया है.
• सरकार ने फ्लाई ऐश का निर्यात करने का भी निर्णय लिया है जिससे 1,500 करोड़ रुपये की राजस्व-प्राप्ति हो सकती है.

आगे की राह

फ्लाई ऐश के 100% उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा सकते हैं –

• आस-पास के बाजारों में फ्लाई ऐश आधारित भवन-उत्पादों को उपलब्ध कराना.
• रेलवे लाइनों को बिछाने के लिए स्लीपर-निर्माण में फ्लाई ऐश के उपयोग को प्रोत्साहित करना.
• कृषि और बंजर भूमि के सुधार में इसके उपयोग के बारे में जागरूकता में वृद्धि करना.

GS Paper 2 Source: The Hindu

Topic : Azov sea and Russia-Ukraine sea clash

संदर्भ

हाल ही में रूस ने विवादित अजोव सागर में यूक्रेन के तीन नौसैनिक जहाज़ों और 20 से अधिक जहाजकर्मियों को अपने आधिपत्य में ले लिया है और इस प्रकार एक बार फिर अजोव सागर को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच की तनातनी सामने आ गयी है.

इतिहास

यूक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे पर यह आरोप लगाते हैं कि वे अजोव सागर में अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं. दोनों देश 1982 की एक संयुक्त राष्ट्र संधि (UN Convention on the Law of the Sea) का हवाला देते हैं जिस पर इन दोनों देशों ने 1990 के दशक में हस्ताक्षर किये थे.

यूक्रेन कहता है कि इस संधि के अनुसार उसे कर्च जलडमरूमध्य (Kerch Strait) और अजोव सागर में आवाजाही की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. इन दोनों देशों के बीच कर्च जलडमरूमध्य और अजोव सागर के स्वतंत्र उपयोग के विषय में एक द्विपक्षीय समझौता भी है जिसपर रूस ने कभी भी आपत्ति नहीं जतलाई है.

कर्च जलडमरूमध्य का महात्म्य

कर्च जलडमरूमध्य कृष्ण सागर (Black Sea) और अजोव सागर के बीच एकमात्र सम्पर्कसूत्र है. मात्र इसी से होकर यूक्रेन के दो बड़े बंदरगाहों – Mariupol और Berdiansk – तक पहुँचा जा सका है. 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्ज़ा कर लिया था और तब से वह कर्च जलडमरूमध्य पर नियंत्रण रखे हुए है जिसके कारण यूक्रेन के जहाजों को भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

अजोव सागर का माहात्म्य

यह सागर पूर्वी यूरोप में स्थित है. यह इसके दक्षिण में स्थित लगभग 4 किलोमीटर संकरे कर्च जलडमरूमध्य से कृष्ण सागर से जुड़ा हुआ है. इसीलिए इसे कभी-कभी कृष्ण सागर का उत्तरमुखी विस्तार भी कहा जाता है.

• अजोव सागर के उत्तर और पश्चिम में यूक्रेन है और पूर्व में रूस.
• दोन (Don) और कूबन (Kuban) वे दो बड़ी नदियाँ हैं जो इसमें आकर गिरती हैं.
• अजोव सागर की गहराई 0.9 और 14 मीटर के बीच है.  अतः यह विश्व का सबसे छिछला सागर (shallowest sea) है.

GS Paper 2 Source: The Hindu

Topic : Security restrictions in border areas revised

संदर्भ

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 1990 में निर्गत अपने सुरक्षा प्रतिबंध मार्गनिर्देशों के स्थान पर नए मार्गनिर्देश जारी किये हैं जिनमें सीमा-क्षेत्रों में लगाए गये सुरक्षा प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई है.

मार्गनिर्देशों के मुख्य तथ्य

• नए नियमों के अनुसार इन निर्माण कार्यों पर से प्रतिबंध उठा लिए गये हैं, जैसे – गाँव के पोखरों का निर्माण, मरम्मत और देख-रेख, पाठशालाओं एवं अस्पतालों जैसे सरकारी भवनों का निर्माण और देख-रेख.
• नए नियमों के अनुसार केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के निकायों के द्वारा किये जाने वाले छोटे-मोटे विकास कार्यों की अनुमति दी गई है जिससे सीमा-क्षेत्र में विकास की गति तेज हो सके.

नए मार्गनिर्देशों का माहात्म्य

नए मार्गनिर्देशों की आवश्यकता बहुत दिनों से अनुभव की जा रही थी क्योंकि पुराने प्रतिबंधों के कारण सीमा क्षेत्रों में विकास की गतिविधियाँ बाधित हो रही थीं. छोटे-मोटे निर्माण कार्य भी संभव नहीं हो पा रहे थे.

रक्षा मंत्रालय के पूर्व के मार्गनिर्देशों में वर्णित प्रावधानों के कारण सीमा-क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा था. इसलिए, राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से यह अनुरोध कर रखा था कि इन प्रतिबंधों में छूट दी जाए जिससे विकास का कार्य चलता रहे.

GS Paper 3 Source: Times of India

Topic : Biggest coral reseeding project launches on Great Barrier Reef

संदर्भ

वैज्ञानिकों ने संकटग्रस्त विशाल प्रवाल भित्ति (Great Barrier Reef) पर प्रवालों को फिर से उत्पन्न करने के लिए अब तक का एक सबसे बड़ा प्रयास आरम्भ किया है जिसके अंदर वहाँ पर प्रवाल के लाखों अंडे और बीजाणुओं को वार्षिक प्रजनन के समय विकसित किया जायेगा. विदित हो कि 1981 में इस प्रवाल भित्ति को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था.

योजना क्या है?

प्रवालों की संख्या बढ़ाने के लिए इनके अंडों से लार्वे उत्पन्न करने और बाद में उन्हें प्रवाल भित्ति के उन क्षेत्रों में छोड़ने की योजना है जिनको जलवायु से सम्बन्धित प्रवाल श्वेतीकरण (coral bleaching) के कारण सबसे अधिक क्षति पहुँची है.

माहात्म्य

पहली बार लार्वों के विकास और उनको बसाने की बड़े पैमाने पर होने वाली समूची प्रक्रिया को विशाल प्रवाल भित्ति के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से लागू किया जा रहा है.

प्रवालों का संकट

• 2,300 किलोमीटर की विशाल प्रवाल भित्ति में कई प्रवाल जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते हुए तापमान के चलते मारे जा चुके हैं और उनके स्थान पर अस्थि-पंजर ही अवशिष्ट रह गये हैं. इस प्रक्रिया को प्रवाल श्वेतीकरण कहते हैं. पानी के गर्म होने पर प्रवालों के ऊपर से सूक्ष्म प्रकाश संश्लेषक काई (photosynthetic algae) उतर जाती है जिससे वे सफ़ेद पड़ जाते हैं. यदि पानी का तापमान घाट जाए तो यह काई फिर से उनपर बैठ सकती है.
• 2016-17 में इस भित्ति के उत्तरी भागों में दोनों वर्ष अभूतवर्ष श्वेतीकरण देखा गया, जिस कारण उन्हें ऐसी क्षति पहुँची कि उसकी भरपाई होना कठिन है.

विशाल प्रवाल भित्ति क्या है?

विशाल प्रवाल भित्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वीन्सलैंड के समुद्री तट के निकट प्रवाल सागर में अवस्थित है. इसमें 2,900 से अधिक अलग-अलग भित्तियाँ हैं और 900 प्रवाल द्वीप हैं जो लगभग 344,400 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं.

विशाल प्रवाल भित्ति को बाह्य अन्तरिक्ष से भी देखा जा सकता है. हम कह सकते हैं कि यह विश्व की वह सबसे बड़ी संरचना है जो जीवों द्वारा बनाई गई है. यह भित्ति करोड़ों सूक्ष्म जीवों से बनी हुई है जिन्हें प्रवाल पोलिप (coral polyps) कहते हैं.

GS Paper 3 Source: PIB

Topic : Sustainable Blue Economy Conference in Nairobi , Kenya

संदर्भ

हाल ही में केन्या की राजधानी नैरोबी में पहला सतत नील अर्थव्यस्था सम्मेलन (Sustainable Blue Economy Conference) सम्पन्न हुआ जिसका आयोजन केन्या ने किया था और जापान और कनाडा इसके सह-आयोजक थे. यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास एजेंडा, 2015 पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन 2017 की नवीनतम कड़ी है.

आज हमारे महासागरों और समुद्रों पर न केवल जलवायु परिवर्तन के कारण अपितु प्लास्टिक प्रदूषण के चलते भी भयंकर खतरा है. इस खतरे को समझकर विश्व ने संकल्प किया है कि हम अपने पानी को इस तरह सुरक्षित रखें कि पूरी मानवता को लाभ हो. विश्व की इस चेतना विभिन्न मंचों से प्रकटित हुई है और इस विषय में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं जिनके विषय में ऊपर इंगित किया जा चुका है.

भारत की भूमिका

विश्व के अन्य देशों की भाँति भारत ने भी नीली अर्थव्यस्था के क्षेत्र में कई पहलें की हैं, जैसे सागरमाला कार्यक्रम और समुद्र तटीय आर्थिक जोन (Coastal Economic Zones – CEZs) का निर्माण.

सागरमाला कार्यकम

• इस कार्यक्रम के अन्दर 600 से अधिक परियोजनाओं का काम हो रहा है जिनपर 2020 तक लगभग लगभग 8 लाख करोड़ रु. का विशाल निवेश किया जायेगा.
• इस परियोजना के लागू होने से ढुलाई पर भारत को 6 बिलियन रु. प्रति वर्ष की बचत होगी. साथ ही न केवल 10 मिलियन नए रोजगार बनेंगे अपितु बंदरगाहों की क्षमता में 800 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की वृद्धि भी होगी.