कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाख मेहनत के बावजूद करंट अफेयर्स का कोई न कोई परीक्षा छूट ही जाता है. यह सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, बड़ी-बड़ी कोचिंग संस्थाओं के साथ भी होता है. हम तो खैर छोटे लोग हैं और वैसे भी मानव की प्रकृति है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता. खैर, जब हमने फिर से The Hindu और अन्य अखबारों पर अपनी पैनी नज़र दौड़ाई तो देखा कि कुछ important current affairs को हमने Sansar DCA में cover नहीं किया है या कभी-कभी हम उन परीक्षा को इसमें उठाते हैं जो Revision के लिए उपयुक्त हैं.[no_toc]

फिर हमने सोचा जो लोग UPSC Prelims 2019 को टारगेट कर रहे हैं और संसार लोचन टीम पर आँख मूँद कर भरोसा कर रहे हैं, हमारी यह भूल उनके लिए नाइंसाफी होगी. इसलिए हमने Sansar DCA से हटकर “Sansar Surgery Series” शुरू की है जिसमें वर्ष 2018 और आगामी वर्ष 2019 के वही परीक्षा शामिल होंगे जो हमारे द्वारा भूल से Sansar DCA में कवर नहीं किये गए हों. यह Sansar Surgery Series का पार्ट 20 है.

Sansar Surgery Part 20, 2018

टू प्लस वन (2 प्लस 1) रणनीति

चीन ने नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि चीन, नेपाल और भारत के आपसी मामलों में दो+एक की नीति (2+1 Strategy) अपनाई गई. इस नीति का अभिप्राय यह है कि जब चीन नेपाल से कोई संवाद करता है तो वह उसमें भारत को भी शामिल करेगा. इसी प्रकार यदि भारत नेपाल से कोई संवाद करता है तो भारत चीन को भी उसमें शामिल करेगा. इसका अर्थ यह हुआ कि तीनों देश आपस में निकट सम्पर्क में रहेंगे और पंचशील के सिद्धांतों में चलकर समरसतापूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत पर चलेंगे. नेपाल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2+1 संवाद के फलस्वरूप नेपाल अपने दोनों बड़े पड़ोसी देशों से अपने संबंधों का लाभ उठा सकता है. एक प्रकार से नेपाल इन दोनों तेजी से विकास कर रहे देशों के बीच में एक सेतु का काम कर सकता है.

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक आयोजित की गई. UNGA, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार-विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधित्व का हिस्सा है. यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के संहिताकरण की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. UNGA में प्रत्येक देश का एक वोट होता है. इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय के संदर्भ में, जैसे कि शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों को शामिल करना और बजटीय मामलों पर दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है. वहीं, अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है.

सतत विकास फ्रेमवर्क (UNSDF)

हाल ही में, भारत और संयुक्त राष्ट्र ने पाँच साल के सतत विकास फ्रेमवर्क (UNSDF) पर हस्ताक्षर किए हैं. UNSDF 2018-22 में प्राथमिकता वाले ऐसे सात क्षेत्र शामिल हैं जिनपर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां भारत सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार संयुक्त रूप से या फिर अलग-अलग विकास कार्य करेंगी. UNSDF में उल्लिखित सात प्राथमिक क्षेत्र हैं :– 1. गरीबी और शहरीकरण, 2. स्वास्थ्य, जल, और स्वच्छता, 3. शिक्षा और रोजगार, 4. पोषण और खाद्य सुरक्षा, 5. जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, और आपदा तन्यकता, 6. कौशल विकास, उद्यमिता, और रोजगार निर्माण, और 7. लैंगिक समानता और युवा विकास. UNSDF के संचालन के लिए नीति आयोग भारत में संयुक्त राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय समकक्ष है.

“जन धन दर्शक” मोबाइल एप्लिकेशन

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने वित्तीय समावेशन (FI) पहल के तहत संयुक्त रूप से ‘जन धन दर्शक’ नामक एक मोबाइल एप विकसित किया है. जैसा कि इसके नाम से ही साफ पता चल रहा है कि यह मोबाइल एप देश में किसी भी निर्धारित स्थान पर किसी ‘वित्तीय सेवा टच प्‍वाइंट’ का पता लगाने में जन-समान्य का मार्गदर्शन करेगा.

कोरल रीफ का गठन

कोरल रीफ तापमान, लवणता, सूरज की रोशनी आदि जैसी स्थितियों से बहुत संवेदनशील होते हैं. उन्हें जीवित रहने के लिए 20-21 डिग्री तापमान, 27-40 पीपीएम (प्रति मिलियन भाग) की लवणता और 60-70 मीटर पानी की गहराई की आवश्यकता होती है. नदी का वह क्षेत्र, जहां यह समुद्र से मिलती है, वहां लवणता बहुत कम होगी, इसलिए कोरल जीवित नहीं रह सकते. कोरल को महाद्वीपीय शेल्फ, शालो की आवश्यकता होती है क्योंकि उन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है.

प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

हाल ही में, पश्चिम बंगाल से जीवित कोरल की तस्करी की जा रही थी, जिसे वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) द्वारा रोक दिया गया. अतः इसके लगातार समाचारों में रहने के कारण और इसकी महत्ता को देखते हुए हमने छात्रों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया है.

“ट्रैफिक” (TRAFFIC)

“ट्रैफिक”(TRAFFIC) वन्यजीव व्यापार का निगरानी नेटवर्क और आईयूसीएन एवं डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का सामरिक गठबंधन है. इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रकृति के संरक्षण के लिए जंगली पौधों और जानवरों के व्यापार में खतरा नहीं है. ट्रैफिक एक गैर सरकारी संगठन है जिसके अफ्रीका, एशिया, यूरोप आदि में कार्यालय हैं और इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज (यूके) में स्थित है.

प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

ट्रैफिक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि दक्षिण एशिया के सात देशों से जब्त काला कांठा (ब्लैक स्पॉटेड टर्टल) के 29% भारत से जब्त किये गए हैं. अतः इनकी महत्ता को देखते हुए हमने छात्रों का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया है.

आफरीन, जराबुलुस और पूर्वी घौटा

आफरीन, जराबुलुस और पूर्वी घौटा जैसे शहरों को अक्सर समाचारों में देखा जा रहा है. ये शहर सीरिया से संबंधित हैं. अलेप्पो, दारा और पूर्वी घौटा जैसे शहरों को सीरियाई सरकार ने आईएसआईएस के कब्जे से पुनः प्राप्त किया है. आईएसआईएस का वर्तमान गढ़ इडलीब में है. आफरीन और जराबुलुस, सीरिया-तुर्की की सीमा पर मौजूद शहर हैं और वर्तमान में, इन शहरों पर तुर्की का नियंत्रण है.

प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

छात्रों को उन शहरों से अवगत होना आवश्यक है जो लगातार समाचारों में रहते हैं. क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि UPSC की परीक्षा में, लगातार समाचारों में रहने वाले शहरों से सम्बंधित प्रश्न पूछे जाते हैं. अतः इनकी महत्ता को देखते हुए हमने छात्रों का ध्यान इन शहरों की ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया है.

एस-400 ट्रिम्फ (S-400 Triumf)

एस-400 “ट्रिम्फ”(S-400 Triumf) लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, दुनिया की सबसे उन्नत लंबी दूरी की रक्षा प्रणालियों में से एक है. इसे नाटो द्वारा एसए -21 ग्रोलर के रूप में जाना जाता है. यह एस-300 रक्षा प्रणाली का उन्नत संस्करण है और इसे अल्माज़-एंटी द्वारा निर्मित किया गया है. इसमें 400 किमी तक की सीमा में आने वाले सभी हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता है. यह भारत और अमेरिका के बीच विवाद का कारण बन गया है, क्योंकि अमेरिका ने इसपर सीएएटीएसए (CAATSA) अधिनियम लगाया है और भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इससे छूट चाहता है.

यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीएसओ)

यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीएसओ), यौन अपराधियों का राष्ट्रीय लेखागार प्रदान करता है, जो केवल विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सुलभ है. डेटाबेस में पोक्सो अधिनियम (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण) के तहत बलात्कार, सामूहिक- बलात्कार और “छेड़खानी” के दोषी अपराधी शामिल होंगे. इसका प्रबंधन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा किया जाएगा. अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, आदि के बाद इस तरह के लेखागार वाला भारत दुनिया का नौवां देश है.

चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार

अमेरिका के जेम्स एलिसन और जापान के तासुकु होंजो को इस बार संयुक्त रूप से नेगेटिव इम्यून रेग्यूलेशन के इनहिबिशन के जरिए कैंसर थेरेपी की खोज के लिए चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इन दोनों ही वैज्ञानिकों ने कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के इलाज के लिए एक ऐसी थेरेपी विकसित की है जिससे शरीर की कोशिकाओं में इम्यून सिस्टम को कैंसर ट्यूमर से लड़ने के लिए मजबूत बनाया जा सकेगा.

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB)

हाल ही में, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) ने पश्चिम बंगाल से जीवित प्रवाल जब्त किये हैं. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) एक बहु अनुशासनात्मक वैधानिक निकाय है. जिसकी स्थापना, संगठित वन्यजीव अपराधों पर नियंत्रण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा की गई है. पांच क्षेत्रीय कार्यालयों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर के साथ ही इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है. इसकी स्थापना 2007 में की गई और इसका परिचालन 2008 में शुरू हुआ था. यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन के बाद स्थापित किया गया था.

कोको

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने “कोको” को विटामिन डी का स्रोत माना है. कोको पौधा एक छोटा (4 से 8 मीटर ऊंचाई) सदाबहार पौधा है. भारत में, मुख्य रूप से इनकी खेती कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से एक साथ दो फसलों – अरेका अखरोट और नारियल की खेती की जाती है. पूर्वोत्तर की जलवायु स्थिति इस पौधे के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसकी खेती सामान्य रूप से भारत के दक्षिणी राज्यों तक ही सीमित है. कोको पौधे को बढ़ने के लिए अच्छी मात्रा में छाया के साथ – साथ अच्छी तरह से सूखी मिट्टी और 15-39 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है.

लोकपाल अधिनियम, 2013

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई के नेतृत्व में लोकपाल (लोकपाल अधिनियम, 2013) के लिए एक खोज पैनल गठित किया गया है. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में पारित किया गया. जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों की कुछ श्रेणियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को देखने के लिए राज्यों में लोकायुक्त और केंद्र में लोकपाल की स्थापना की परिकल्पना की गई थी. लोकपाल का चयन करने के लिए लोकसभा में नेता विपक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और प्रतिष्ठित न्यायवादी की सदस्य्ता के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन होना था.

जस्टिस अमिताव रॉय समिति

सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की अध्यक्षता में जेल सुधारों पर एक समिति बनाई है, जो कि देश में कानूनी सहायता की खराब स्थिति की वजह से जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण होने वाली समस्याओं के सम्बंध में जेल सुधारों के सभी पहलुओं को देखेगी.

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