SGQ (Sansar Guess Questions) का यह पहला पोस्ट है. पिछले साल भी हमने SGQ series निकाली थी जिससे UPSC 2018 की तैयारी करने वाले छात्र सकारात्मक रूप से प्रभावित हो गए थे. पर प्रभावित होने से कोई फायदा नहीं हुआ. उन्होंने SGQ series को गंभीरता से नहीं लिया था. उन्होंने सोचा था कि UPSC परीक्षा में आने प्रश्नों की कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है. पर जब UPSC Pre 2018 में काफी सवाल SGQ से आ गए तब जाकर उन्हें अफ़सोस हुआ और वे हमें बधाईयाँ देने में लग गये. पर हम आपकी बधाइयाँ ले कर करेंगे भी क्या जो आपके काम नहीं आये. [no_toc]
इसलिए इस साल यह गलती नहीं करना है. कोई भी टॉपिक बेकार नहीं होता है. हाँ यह जरुर है कि UPSC में पूछे जाने वाले सवालों का पूर्वानुमान (predict) करना बहुत ही मुश्किल है पर हमारी कोशिश यही रहती है कि आपसे कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं छूटे.
जो लोग SGQ सीरीज के बारे में नहीं जानते, यह जरुर पढ़ लें >
Table of Contents
ToggleSGQ सीरीज क्या है?
- SGQ सीरीज का पूरा नाम है – Sansar Guess Questions.
- नीचे Start Quiz का बटन दिया हुआ है.
- यह सीरीज आगामी सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को गेस करने की सीरीज है.
- यह सीरीज हर वर्ष फरवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होती है और इसके अंतर्गत परीक्षा तक नियमित रूप से आपसे विषयवार (topic-wise) 10 सवाल पूछे जाते हैं.
- प्रत्येक छात्र को क्विज हल करने का सिर्फ एक मौका दिया जाता है. 10 शीर्षस्थ टॉप स्कोर करने वाले छात्रों के नाम लीडरबोर्ड में दिए जाएँगे.
- इसमें सवाल UPSC Prelims परीक्षा की तरह जटिल बनाकर सेट नहीं किये गये हैं क्योंकि इन सवालों से आपकी तथ्यात्मक जानकारी और स्मरण शक्ति का आकलन किया जा रहा है.
- कभी-कभी SGQ में पूछे गये सवालों के उत्तर आपको सिर्फ हाँ/ना में देने होते हैं जिससे कि आप सम्बंधित टॉपिक के बारे में ठीक-ठीक ज्ञान रखते हैं या नहीं, उसकी जाँच हो सके.
- हम इस सेक्शन में योजना/परियोजना/कार्यक्रम, विज्ञान, पुस्तकें, वर्ष/दिवस, विधि/न्याय, संघ/संगठन, संधि/समझौते, आयोग/समिति, सम्मलेन/समारोह, ऑपरेशन/अभियान, पुरस्कार/सम्मान, चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति, वैश्विक पहल, विलुप्त प्रजातियाँ, खेलकूद, आदि विविध विषयों से सवाल पूछते हैं.
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[SGQ Part 10] Yojana Questions for Pre 2019
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Question 1 of 10
1. Question
1 pointsहाल ही में घोषित “डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल योजना” के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –
- इसे RBI द्वारा प्रारम्भ किया गया है.
- इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल लेन-देन से सम्बंधित उपभोक्ता शिकायतों का निपटान करना है.
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा कथन सही है/हैं?
Correct
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और भुगतान प्रणाली से संबंधित कारोबार के सही आचरण हेतु, डिजिटल लेनदेन से संबंधित सेवाओं में कमी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए लोकपाल की व्यवस्था की आवश्यकता है, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह निर्दिष्ट करता है कि ‘डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना 2019’ के तहत परिभाषित प्रणाली सहभागियों पर यह योजना लागू होगी और वे ‘डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना 2019’ के प्रावधानों का पालन करेंगे। यह योजना 31 जनवरी 2019 से लागू हो गई।
Incorrect
भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और भुगतान प्रणाली से संबंधित कारोबार के सही आचरण हेतु, डिजिटल लेनदेन से संबंधित सेवाओं में कमी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए लोकपाल की व्यवस्था की आवश्यकता है, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह निर्दिष्ट करता है कि ‘डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना 2019’ के तहत परिभाषित प्रणाली सहभागियों पर यह योजना लागू होगी और वे ‘डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना 2019’ के प्रावधानों का पालन करेंगे। यह योजना 31 जनवरी 2019 से लागू हो गई।
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Question 2 of 10
2. Question
1 pointsई-वीजा सुविधा के संदर्भ मने निम्नलिखित कथनों पर विचार करें –
- यह संभावित आगंतुक को भारतीय मिशन में जाए बिना अपने देश से भारतीय वीजा के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है.
- यह सुविधा राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए भी उपलब्ध है.
- ई-वीजा धारकों के लिए नामित हवाई अड्डों के माध्यम से प्रवेश करना वैध है.
उपर्युक्त कथनों में कौन सही है/हैं?
Correct
हाल ही में भारत सरकार ने ई-वीजा व्यवस्था में संशोधन करते हुए इसको पहले से अधिक उदार और पर्यटकोन्मुख बना दिया है. एक बड़ा संशोधन यह है कि ई-टूरिस्ट वीजा अब 166 देशों पर लागू होगा जबकि 2014 में (जब यह आरम्भ हुआ था) यह 46 देशों पर लागू था. यह सुविधा राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध नहीं है.
महत्त्वपूर्ण संशोधन
- ई-पर्यटक और ई-व्यापार वीजा के अंतर्गत भारत में प्रवास की अवधि को दो महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है.
- साथ ही, विदेशी नागरिक को अधिकतम तीन बार अनुमति देने के वर्तमान प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है.
ई-पर्यटन वीजा में बदलाव
- प्रत्येक यात्रा के दौरान ई- वीजा पर निरंतर प्रवास अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों को छोड़कर ई-वीजा प्रदान किए जाने के पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में 90 दिनों से अधिक नहीं होगा.
- अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए.
- सभी मामलों में पंजीकरण की जरुरत नहीं होगी.
ई-व्यापार वीजा में बदलाव
- ई-वीजा प्रदान किए जाने के लिए पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के समय निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए
- 180 दिनों से कम अवधि के प्रवास पर किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी.
अन्य परिवर्तन
- ई-वीजा 2 (दो) और नामित हवाई अड्डों (भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर) के माध्यम से प्रवेश के लिए वैध है, ऐसे हवाई अड्डों की कुल संख्या बढ़ा कर 28 कर दी गई है.
- सामान्य ई-पर्यटन वीजा या पर्यटन वीज़ा के तहत डेस्टिनेशन वेडिंग में भाग लेना – डेस्टिनेशन वेडिंग वीज़ा की कोई भिन्न श्रेणी नहीं.
- भारत में प्रवास के दौरान बीमार पड़ने वाले विदेशी नागरिक अब अपने वीजा को मेडिकल वीजा में बदलाव किए बिना चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं. इसमें चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियों का ध्यान रखा जाएगा.
- कोरिया गणराज्य के नागरिकों को आगमन-पर-वीजा सुविधा प्रदान की गई.
Incorrect
हाल ही में भारत सरकार ने ई-वीजा व्यवस्था में संशोधन करते हुए इसको पहले से अधिक उदार और पर्यटकोन्मुख बना दिया है. एक बड़ा संशोधन यह है कि ई-टूरिस्ट वीजा अब 166 देशों पर लागू होगा जबकि 2014 में (जब यह आरम्भ हुआ था) यह 46 देशों पर लागू था. यह सुविधा राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध नहीं है.
महत्त्वपूर्ण संशोधन
- ई-पर्यटक और ई-व्यापार वीजा के अंतर्गत भारत में प्रवास की अवधि को दो महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है.
- साथ ही, विदेशी नागरिक को अधिकतम तीन बार अनुमति देने के वर्तमान प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है.
ई-पर्यटन वीजा में बदलाव
- प्रत्येक यात्रा के दौरान ई- वीजा पर निरंतर प्रवास अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों को छोड़कर ई-वीजा प्रदान किए जाने के पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में 90 दिनों से अधिक नहीं होगा.
- अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए.
- सभी मामलों में पंजीकरण की जरुरत नहीं होगी.
ई-व्यापार वीजा में बदलाव
- ई-वीजा प्रदान किए जाने के लिए पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के समय निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए
- 180 दिनों से कम अवधि के प्रवास पर किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी.
अन्य परिवर्तन
- ई-वीजा 2 (दो) और नामित हवाई अड्डों (भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर) के माध्यम से प्रवेश के लिए वैध है, ऐसे हवाई अड्डों की कुल संख्या बढ़ा कर 28 कर दी गई है.
- सामान्य ई-पर्यटन वीजा या पर्यटन वीज़ा के तहत डेस्टिनेशन वेडिंग में भाग लेना – डेस्टिनेशन वेडिंग वीज़ा की कोई भिन्न श्रेणी नहीं.
- भारत में प्रवास के दौरान बीमार पड़ने वाले विदेशी नागरिक अब अपने वीजा को मेडिकल वीजा में बदलाव किए बिना चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं. इसमें चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियों का ध्यान रखा जाएगा.
- कोरिया गणराज्य के नागरिकों को आगमन-पर-वीजा सुविधा प्रदान की गई.
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Question 3 of 10
3. Question
1 pointsनिम्नलिखित पहलों में किसके/किनके अंतर्गत लाभार्थी अनिवार्य रूप से महिलाएँ होती हैं?
- स्वाधार गृह योजना
- किरण (Knowledge Involvement in Research Advancement through Nurturing) योजना
- नई उड़ान योजना
नीचे दिए गये कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए.
Correct
स्वाधार गृह योजना क्या है?
- स्वाधार योजना का अनावरण 2002 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कष्टकारी दशाओं में गुजर कर रही महिलाओं के पुनर्वास के लिए किया गया था.
- इस योजना के अंतर्गत पीड़ित महिलाओं/लड़कियों को आश्रय, भोजन, कपड़े और देखभाल की सुविधा दी जाती है.
- इस योजना के लाभार्थी हैं – परिवार और सम्बन्धियों के द्वारा परित्यक्त विधवाएँ, कारागार से मुक्त की गई वैसी महिलाएँ जिनके पास परिवार का सहारा नहीं है, प्राकृतिक आपदाओं में जीवित रह जाने वाली महिलाएँ, आतंकवादी/अतिवादी हिंसा की शिकार महिलाएँ आदि आदि.
किरण योजना
इस योजना के अंतर्गत, महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों में, सामाजिक महत्व की समस्याओं पर अनुसंधान जारी रखने और स्व-रोजगार के लिए एस एंड टी आधारित इंटर्नशिप लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
नई उड़ान योजना
“नई उड़ान” संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उतीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों हेतु कोचिंग, ट्रेनिंग आदि के लिए आर्थिक सहायता की योजना है।
Incorrect
स्वाधार गृह योजना क्या है?
- स्वाधार योजना का अनावरण 2002 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कष्टकारी दशाओं में गुजर कर रही महिलाओं के पुनर्वास के लिए किया गया था.
- इस योजना के अंतर्गत पीड़ित महिलाओं/लड़कियों को आश्रय, भोजन, कपड़े और देखभाल की सुविधा दी जाती है.
- इस योजना के लाभार्थी हैं – परिवार और सम्बन्धियों के द्वारा परित्यक्त विधवाएँ, कारागार से मुक्त की गई वैसी महिलाएँ जिनके पास परिवार का सहारा नहीं है, प्राकृतिक आपदाओं में जीवित रह जाने वाली महिलाएँ, आतंकवादी/अतिवादी हिंसा की शिकार महिलाएँ आदि आदि.
किरण योजना
इस योजना के अंतर्गत, महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों में, सामाजिक महत्व की समस्याओं पर अनुसंधान जारी रखने और स्व-रोजगार के लिए एस एंड टी आधारित इंटर्नशिप लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
नई उड़ान योजना
“नई उड़ान” संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उतीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों हेतु कोचिंग, ट्रेनिंग आदि के लिए आर्थिक सहायता की योजना है।
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Question 4 of 10
4. Question
1 pointsप्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें –
- यह राशि लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में तीन समान किश्तों में प्रत्यक्ष रूप से डाल दी जायेगी.
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है.
- इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि रखने वाले किसान परिवारों को छ: हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रत्यक्ष भुगतान किया जाएगा.
उपर्युक्त कथनों में कौन सही है/हैं?
Correct
PM Kisan एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित किया जाएगा. इसके अंतर्गत राज्य सरकारें एवं केंद्र शाषित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेंगे जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समर्थन प्राप्ति हेतु प्राप्त हैं.
छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय का सहारा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2019-20 के बजट में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) नामक एक योजना का अनावरण किया है.
यह योजना क्या है?
- इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि रखने वाले किसान परिवारों को छ: हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रत्यक्ष भुगतान किया जाएगा.
- यह राशि लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार की तीन समान किश्तों में प्रत्यक्ष रूप से डाल दी जायेगी.
महत्ता
इस योजना से लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों को लाभ पहुँचने की आशा है. ये परिवार सर्वाधिक संकटापन्न परिवार होते हैं. योजना से मिली हुई पूरक आय से वे खरीफ और रबी खेती के लिए आवश्यक सामग्रियों का क्रय कर पायेंगे. इस प्रकार उनके सामने का और अच्छे ढंग से जीने का मार्ग खुल जायेगा.
Incorrect
PM Kisan एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित किया जाएगा. इसके अंतर्गत राज्य सरकारें एवं केंद्र शाषित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेंगे जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समर्थन प्राप्ति हेतु प्राप्त हैं.
छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय का सहारा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2019-20 के बजट में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) नामक एक योजना का अनावरण किया है.
यह योजना क्या है?
- इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि रखने वाले किसान परिवारों को छ: हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रत्यक्ष भुगतान किया जाएगा.
- यह राशि लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार की तीन समान किश्तों में प्रत्यक्ष रूप से डाल दी जायेगी.
महत्ता
इस योजना से लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों को लाभ पहुँचने की आशा है. ये परिवार सर्वाधिक संकटापन्न परिवार होते हैं. योजना से मिली हुई पूरक आय से वे खरीफ और रबी खेती के लिए आवश्यक सामग्रियों का क्रय कर पायेंगे. इस प्रकार उनके सामने का और अच्छे ढंग से जीने का मार्ग खुल जायेगा.
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Question 5 of 10
5. Question
1 pointsसरकार द्वारा शुरू की गई भारत नवजात शिशु कार्य योजना (INAP) के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें –
- कन्या भ्रूण हत्या को रोकना.
- पोलियो टीकाकरण को अनिवार्य बना देना.
- नवजात मृत्यु और मृत प्रसव की दर को घटाना.
नीचे दिए गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए –
Correct
18 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, डॉ हर्षवर्धन द्वारा भारत में नवजात शिशु संबंधी कार्य योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत देश में नवजात शिशु की मृत्यु को रोकने और मृत प्रसव को कम करने के लिए एक रणनीति तैयार की गई है। आईएनएपी न केवल नवजात मृत्यु और मृत प्रसव की दर को घटाने के लिए प्रभावी उपाय देगा बल्कि मातृ मृत्यु को कम करने के लिए भी सुझाव देगा। प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन, निगरानी, मूल्यांकन और विकास के लिए समयसीमा तय की गई है और भारत में नवजात शिशु के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कार्य कर रहे सभी हितधारकों से यह अपेक्षित है कि वह ” 2030 तक एकल अंक एनएमआर ” और “2030 तक एकल अंक एसबीआर ” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करें। आईएनएपी को मौजूदा आरएमएनसीएच+ के ढांचे में कार्यान्वित किया गया है जो एकता, समानता, लिंग, देखभाल की गुणवत्ता, अभिसरण, जवाबदेही, और भागीदारी जैसे सिद्धांतों का अनुसरण करेगी। इसको मुख्य रूप से इलाज सम्बन्धी पैकेज, मृत प्रसव और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल के छह स्तंभों पर बनाया गया है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डैशबोर्ड संकेतकों की एक सूची के साथ निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक व्यवस्थित योजना का विकास किया गया है।
Incorrect
18 सितंबर 2014 को नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, डॉ हर्षवर्धन द्वारा भारत में नवजात शिशु संबंधी कार्य योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत देश में नवजात शिशु की मृत्यु को रोकने और मृत प्रसव को कम करने के लिए एक रणनीति तैयार की गई है। आईएनएपी न केवल नवजात मृत्यु और मृत प्रसव की दर को घटाने के लिए प्रभावी उपाय देगा बल्कि मातृ मृत्यु को कम करने के लिए भी सुझाव देगा। प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन, निगरानी, मूल्यांकन और विकास के लिए समयसीमा तय की गई है और भारत में नवजात शिशु के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कार्य कर रहे सभी हितधारकों से यह अपेक्षित है कि वह ” 2030 तक एकल अंक एनएमआर ” और “2030 तक एकल अंक एसबीआर ” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करें। आईएनएपी को मौजूदा आरएमएनसीएच+ के ढांचे में कार्यान्वित किया गया है जो एकता, समानता, लिंग, देखभाल की गुणवत्ता, अभिसरण, जवाबदेही, और भागीदारी जैसे सिद्धांतों का अनुसरण करेगी। इसको मुख्य रूप से इलाज सम्बन्धी पैकेज, मृत प्रसव और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल के छह स्तंभों पर बनाया गया है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डैशबोर्ड संकेतकों की एक सूची के साथ निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक व्यवस्थित योजना का विकास किया गया है।
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Question 6 of 10
6. Question
1 pointsप्रधानमन्त्री श्रम योगी मानधन योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें –
- यह योजना असंगठित प्रक्षेत्र के उन श्रमिकों के लिए है जो प्रतिमाह 15,000 रू. तक की कमाई करते हैं.
- इस योजना के लिए बजट में 500 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है.
- इस योजना का लाभ श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद भी मिलेगा.
- यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जायेगी.
उपर्युक्त कथनों में कौन सही है/हैं?
Correct
वर्ष 2019-20 के बजट में भारत सरकार ने प्रधानमन्त्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा की है. यह योजना केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जिसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाएगा तथा इसका क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से होगा.
योजना के मुख्य तथ्य
- यह योजना असंगठित प्रक्षेत्र के उन श्रमिकों के लिए है जो प्रतिमाह 15,000 रू. तक की कमाई करते हैं.
- इस योजना के लिए बजट में 500 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है.
- इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात् प्रतिमाह 3,000 रू. मिलेंगे.
- इस पेंशन योजना में 29 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले असंगठित प्रक्षेत्र के श्रमिक को 60 वर्ष का होने तक प्रतिमाह 100 रू. का अंशदान करना होगा. यदि कोई श्रमिक इस योजना में 18 वर्ष में शामिल होता है तो उसके लिए इस अंशदान की राशि मात्र 55 रू. प्रतिमाह होगी.
- सरकार भी अपनी ओर श्रमिक के पेंशन खाते में उतना ही राशि जमा करेगी जितना वह श्रमिक करेगा.
योजना का माहात्म्य
यह आशा की जाती है कि असंगठित प्रक्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ श्रमिक अगले पाँच वर्षों में इस योजना का लाभ उठाएँगे. इस प्रकार यह विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना होगी.
भारत के GDP का आधा असंगठित प्रदेश के 42 करोड़ श्रमिकों के पसीने की कमाई से आता है, जैसे – फेरीवाले, रिक्शाचालक, निर्माण कामगार, कबाड़ चुनने वाले, खेतीहर मजदूर, बीढ़ी बनाने वाले, हथकरघा चलाने वाले, चमड़ा का काम करने वाले आदि. इसलिए सरकार ने यह आवश्यक समझा कि इन लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई पेंशन योजना होनी चाहिए.
Incorrect
वर्ष 2019-20 के बजट में भारत सरकार ने प्रधानमन्त्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा की है. यह योजना केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है जिसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाएगा तथा इसका क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से होगा.
योजना के मुख्य तथ्य
- यह योजना असंगठित प्रक्षेत्र के उन श्रमिकों के लिए है जो प्रतिमाह 15,000 रू. तक की कमाई करते हैं.
- इस योजना के लिए बजट में 500 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है.
- इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात् प्रतिमाह 3,000 रू. मिलेंगे.
- इस पेंशन योजना में 29 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले असंगठित प्रक्षेत्र के श्रमिक को 60 वर्ष का होने तक प्रतिमाह 100 रू. का अंशदान करना होगा. यदि कोई श्रमिक इस योजना में 18 वर्ष में शामिल होता है तो उसके लिए इस अंशदान की राशि मात्र 55 रू. प्रतिमाह होगी.
- सरकार भी अपनी ओर श्रमिक के पेंशन खाते में उतना ही राशि जमा करेगी जितना वह श्रमिक करेगा.
योजना का माहात्म्य
यह आशा की जाती है कि असंगठित प्रक्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ श्रमिक अगले पाँच वर्षों में इस योजना का लाभ उठाएँगे. इस प्रकार यह विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना होगी.
भारत के GDP का आधा असंगठित प्रदेश के 42 करोड़ श्रमिकों के पसीने की कमाई से आता है, जैसे – फेरीवाले, रिक्शाचालक, निर्माण कामगार, कबाड़ चुनने वाले, खेतीहर मजदूर, बीढ़ी बनाने वाले, हथकरघा चलाने वाले, चमड़ा का काम करने वाले आदि. इसलिए सरकार ने यह आवश्यक समझा कि इन लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई पेंशन योजना होनी चाहिए.
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Question 7 of 10
7. Question
1 pointsसांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें –
- यह संसद के प्रत्येक सदस्य को कुछ गावों को मॉडल गावों के रूप में विकसित करने के कार्य का उत्तरदायित्व लेने के लिए प्रोत्साहित करती है.
- यह ग्राम पंचायत को विकास की मूल इकाई के रूप में परिकल्पित करती है जो ग्राम विकास योजनाओं को तैयार करेगी.
- यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है.
उपर्युक्त कथनों में कौन सही है/हैं?
Correct
गांवों के विकास के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) शुरू हुई थी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को यह योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत देश के सभी सांसदों को एक साल के लिए एक गांव को गोद लेकर वहां विकास कार्य करना होता है. इससे गांव में बुनियादी सुविधाओं के साथ ही खेती, पशुपालन, कुटीर उद्योग, रोजगार आदि पर जोर दिया जाता है.
योजना में तीन बातों पर जोर
योजना में तीन बातों पर जोर दिया जाता है. यह मांग पर आधारित हो, समाज द्वारा प्रेरित हो और इसमें जनता की भागीदारी हो. इस योजना का उद्देश्य संबंधित सांसद की देख-रेख में चुनी हुई ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है. इस योजना में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार पर भी जोर दिया जाता है. ये गांव आस-पास की अन्य ग्राम पंचायतों के लिए आदर्श बनते हैं.
योजना के तहत देश के 2400 गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है. भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है.
सांसद आदर्श ग्राम योजना में इन विकास कार्यों पर जोर
*स्कूल और शिक्षा के प्रति जागरूकता
*पंचायत भवन, चौपाल और धार्मिक स्थल
*गर्भवती महिलाओं के लिए पोषक आहार की व्यवस्था
*गोबर गैस के लिए सार्वजनिक प्लांट
*भोज/दावत की मिठाई या खाने को मिड डे मील में बांटना
*किसानों को ड्रिप इरिगेशन की सुविधा
Incorrect
गांवों के विकास के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) शुरू हुई थी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को यह योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत देश के सभी सांसदों को एक साल के लिए एक गांव को गोद लेकर वहां विकास कार्य करना होता है. इससे गांव में बुनियादी सुविधाओं के साथ ही खेती, पशुपालन, कुटीर उद्योग, रोजगार आदि पर जोर दिया जाता है.
योजना में तीन बातों पर जोर
योजना में तीन बातों पर जोर दिया जाता है. यह मांग पर आधारित हो, समाज द्वारा प्रेरित हो और इसमें जनता की भागीदारी हो. इस योजना का उद्देश्य संबंधित सांसद की देख-रेख में चुनी हुई ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है. इस योजना में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार पर भी जोर दिया जाता है. ये गांव आस-पास की अन्य ग्राम पंचायतों के लिए आदर्श बनते हैं.
योजना के तहत देश के 2400 गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है. भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है.
सांसद आदर्श ग्राम योजना में इन विकास कार्यों पर जोर
*स्कूल और शिक्षा के प्रति जागरूकता
*पंचायत भवन, चौपाल और धार्मिक स्थल
*गर्भवती महिलाओं के लिए पोषक आहार की व्यवस्था
*गोबर गैस के लिए सार्वजनिक प्लांट
*भोज/दावत की मिठाई या खाने को मिड डे मील में बांटना
*किसानों को ड्रिप इरिगेशन की सुविधा
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Question 8 of 10
8. Question
1 pointsई-निवारण एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली है, जिसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है :
Correct
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं के रिफंड, आईटीआर और पैन आदि से जुड़ी अन्य शिकायतों के निपटान के लिए ऑनलाइन सुविधा ‘ई-निवारण’ शुरू की है.
Incorrect
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं के रिफंड, आईटीआर और पैन आदि से जुड़ी अन्य शिकायतों के निपटान के लिए ऑनलाइन सुविधा ‘ई-निवारण’ शुरू की है.
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Question 9 of 10
9. Question
1 pointsसरकार की राष्ट्रीय परिवार योजना (NFBS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें –
- इस योजना के लाभार्थी केवल BPL परिवार ही होंगे.
- यह मुख्य आय अर्जक की मृत्यु के मामले में परिवारों को मौद्रिक सहायता प्रदान करती है.
उपर्युक्त कथनों में कौन सही है/हैं?
Correct
गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना संचालित की जा रही हैा
पात्रता
- मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।
- मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो.
- मृतक गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का सदस्य होना चाहिए।
Incorrect
गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना संचालित की जा रही हैा
पात्रता
- मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।
- मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो.
- मृतक गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का सदस्य होना चाहिए।
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Question 10 of 10
10. Question
1 pointsकभी-कभी सुर्ख़ियों में रहने वाली “सुरक्षित नगर परियोजना” निम्नलिखित में से किससे सम्बंधित है?
Correct
सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्भया कोष योजना के लिए गठित प्राधिकृत अधिकारी समिति ने इन आठ चुने हुए महानगरों में प्रायोगिक सुरक्षित नगर (Safe City) परियोजनाएँ चलाने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है – दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ.
यह परियोजना एक केंद्र-संपोषित योजना होगी जिसमें केंद्र और राज्य के कोषों का अनुपात क्रमशः 60:40 होगा.
सेफ सिटी परियोजना में क्या-क्या होगा?
- एक समेकित स्मार्ट नियंत्रण कक्ष स्थापित होगा.
- महिलाएँ सरलता से शिकायत दर्ज कर सकें इसके लिए गुलाबी गुमटियाँ बनेंगी जिनको केवल महिला पुलिस कर्मचारी चलाएँगी.
- इन नगरों में ऐसे गश्तीदल (Pink Petrol) होंगे जिनमें मात्र महिला पुलिस ही होंगी.
- सभी थानों में एक महिला सहायता डेस्क होगा और वहाँ पर मंत्रणा देने वाले (counsellors) भी होंगे.
- वर्तमान आशा ज्योति केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाएगा.
- बसों में सुरक्षा के उपाय किये जाएँगे, जैसे – कैमरे लगाना आदि.
- जिन सड़कों में छेड़छाड़ की घटनाएँ अधिक होती हैं, वहाँ प्रकाश की व्यवस्था की जायेगी.
- यत्र-तत्र गुलाबी शौचालय बनाए जाएँगे.
- महिला सहायता टेलीफोन लाइनों को एक जगह मिलाकर एक ऐसा आपातकालीन नंबर दिया जाएगा जिसका प्रयोग कहीं से भी हो सकेगा.
Incorrect
सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्भया कोष योजना के लिए गठित प्राधिकृत अधिकारी समिति ने इन आठ चुने हुए महानगरों में प्रायोगिक सुरक्षित नगर (Safe City) परियोजनाएँ चलाने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है – दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ.
यह परियोजना एक केंद्र-संपोषित योजना होगी जिसमें केंद्र और राज्य के कोषों का अनुपात क्रमशः 60:40 होगा.
सेफ सिटी परियोजना में क्या-क्या होगा?
- एक समेकित स्मार्ट नियंत्रण कक्ष स्थापित होगा.
- महिलाएँ सरलता से शिकायत दर्ज कर सकें इसके लिए गुलाबी गुमटियाँ बनेंगी जिनको केवल महिला पुलिस कर्मचारी चलाएँगी.
- इन नगरों में ऐसे गश्तीदल (Pink Petrol) होंगे जिनमें मात्र महिला पुलिस ही होंगी.
- सभी थानों में एक महिला सहायता डेस्क होगा और वहाँ पर मंत्रणा देने वाले (counsellors) भी होंगे.
- वर्तमान आशा ज्योति केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाएगा.
- बसों में सुरक्षा के उपाय किये जाएँगे, जैसे – कैमरे लगाना आदि.
- जिन सड़कों में छेड़छाड़ की घटनाएँ अधिक होती हैं, वहाँ प्रकाश की व्यवस्था की जायेगी.
- यत्र-तत्र गुलाबी शौचालय बनाए जाएँगे.
- महिला सहायता टेलीफोन लाइनों को एक जगह मिलाकर एक ऐसा आपातकालीन नंबर दिया जाएगा जिसका प्रयोग कहीं से भी हो सकेगा.
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