NMSA को विशेष रूप से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण के समन्वयन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है. यह NAPCC में शामिल आठ मिशनों में से एक है. इसलिए कथन 1 सही है.

समुचित मृदा और आर्द्रता संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना. इसलिए कथन 2 सही है.

इसके अंतर्गत केव  खाद्य फसलों को ही नहीं, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलों को फसल बीमा में शामिल किया गया है. जंगली जानवरों के हमले से होने वाले फसल नुकसान को कवरेज प्रदान किया गया है.

यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की एक पहल है.

सक्षम (संरक्षण क्षमता महोत्सव) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) की वार्षिक प्रमुख गतिविधि है। इसमें राज्य सरकारों जैसे अन्य हितधारकों के साथ तेल और गैस संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सक्रिय सहयोग करते हैं। इसके तहत जनाधारित गतिविधियों के जरिये ईंधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और बेहतर स्वास्थ्य तथा बेहतर पर्यावरण के निर्माण के लिए जनता को पेट्रोलियम उत्पादों के कारगर इस्तेमाल के प्रति जागरुक बनाया जाता है।

इस अभियान के दौरान नागरिकों को पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण और उनके कारगर इस्तेमाल के प्रति जागरुक बनाने के प्रयासों में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए पीसीआरए विभिन्न जनाधारित गतिविधियां चलाएगा, जैसे ड्राइवरों/ फ्लीट ऑपरेटरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ईंधन सक्षम वाहन चालन प्रतियोगिता, महिलाओं/ बावर्चियों/ घरेलू सेविकाओं/ स्कूल और कॉलेज की लड़कियों के साथ ईंधन बचत तथा एलपीजी/पीएनजी के फायदों पर सामूहिक वार्ता, स्कूलों/ कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा कार्यक्रम, किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, वॉकेथॉन, कांसर्ट, प्रदर्शनी इत्यादि। इसके अलावा पीसीआरए ने 21 जनवरी को देशभर में साइकिल दिवस के रूप में मनाने की योजना बनाई है। ईंधन संरक्षण, जाम की स्थिति में कमी लाकर वाहनों से उत्सर्जित होने वाले धुएं में कमी लाने और यातायात प्रवाह में सुधार लाने का संदेश देने के लिए इंदौर, भुवनेश्वर, मुम्बई आदि में साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा।

अपने राज्य के किसानों के विकास के लिए ओडिशा मंत्रिमंडल ने हाल ही में कृषक आजीविका एवं आय वृद्धि सहायता (KALIA) योजना को अनुमोदन दिया है. इस योजना में 10,000 करोड़ रु. खर्च होंगे.

कालिया एक ऐतिहासिक पहल है जो ओडिशा राज्य में कृषि गत समृद्धि बढ़ाने और निर्धनता घटाने में बहुत सहायता पहुँचाएगी. इसका दायरा बहुत बड़ा है और इसके द्वारा किये गये आर्थिक निवेश से उन किसानों और मजदूरों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ होगा जिन्हें पैसे की आवश्यकता रहती है. ये पैसे उन्हें प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण (Direct Benefit Transfer – DBT) दिए जाएँगे.

हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत सरकार डेवलपर को परियोजना में होने वाले खर्च का 40 फीसद भुगतान कार्य प्रारंभ होने से पहले ही कर देती है। जबकि शेष 60 फीसद राशि डेवलपर को खुद लगानी होती है। यह अब तक अपनाए जा रहे बीओटी (टोल) मॉडल से बेहतर है क्योंकि इसमें डेवलपर को परियोजना पर काम प्रारंभ करने के लिए वित्तीय संस्थानों से वित्तीय मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ता।

यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की एक संयुक्त पहल है.

यह हाई कंजर्वेशन वैल्यू लैंडस्केप वाले 5 राज्यों यथा i) मध्यप्रदेश : चम्बल भूदृश्य ii) मिजोरम : डम्पा भूदृश्य iii) ओडिशा : सिमलीपाल भूदृश्य iv) राजस्थान : डेजेर्ट नेशनल पार्क भूदृश्य v) उत्तराखंड : कॉर्बेट-राजाजी भूदृश्य में प्रारम्भ की गई.

सितम्बर 2018 में केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने “प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान” (PM-AASHA) नामक बहु-आयामी योजना का शुभारम्भ किया था. यह योजना सरकार अन्नदाता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता एवं समपर्ण को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा तैयार की गई है. इसका उद्देश्य किसानों को अपनी उपज के लिए यथोचित मूल्य दिलवाना था जिसके लिए 2018 के बजट में घोषणा भी की गई थी.

इस बहु-आयामी योजना PM-AASHA के तीन अवयव हैं –

• मूल्य समर्थन योजना / Price Support Scheme (PSS).
• मूल्य में कमी के भुगतान की योजना / Price Deficiency Payment Scheme (PDPS).
• निजी क्रय एवं भंडारक प्रायोगिक योजना / Pilot of Private Procurement & Stockist Scheme (PPPS).

मूल्य समर्थन योजना / Price Support Scheme (PSS)

इस योजना के अन्दर दालों, तिलहन एवं नारयिल रेशे के क्रय का काम केन्द्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा राज्य सरकारों के सक्रीय सहयोग से किया जाएगा.

मूल्य में कमी के भुगतान की योजना / Price Deficiency Payment Scheme (PDPS)

इस योजना में तिलहन की खेती करने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा बाजार मूल्य के बीच के अंतर की राशि का सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान कर दिया जाएगा.

निजी क्रय एवं भंडारक प्रायोगिक योजना / Pilot of Private Procurement & Stockist Scheme (PPPS)

इस योजना के अंतर्गत राज्यों के पास यह विकल्प होगा कि वे कुछ चुने हुए जिलों में प्रायोगिक तौर पर तिलहन के लिए निजी क्रय एवं भंडारण की सुविधा ले सकते हैं.