क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ-साथ सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक योजना को कार्यान्वित करने हेतु पात्र हैं. परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर मूलधन और ब्याज का मोचन, जमाकर्ता द्वारा चयनित विकल्प के आधार पर भारतीय रुपये अथवा स्वर्ण के रूप में किया जाएगा.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का विपणन प्रभाग बारहवीं योजना की वर्तमान केन्द्रीय क्षेत्रक की योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है. इसे कृषि उपज की ग्रिडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए अवसंरचना सुविधाएँ प्रदान करने, राष्ट्रव्यापी विपणन सूचना नेटवर्क स्थापित करने, और कृषि वस्तुओं में अखिल-भारतीय व्यापार सुविधाजनक बनाने के लिए साझा ऑनलाइन बाजार मंच के माध्यम से बाजारों को एकीकृत करने के लिए लागू किया गया है.

यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है. यह किसानों, विशेषकर महिला किसानों को सशक्त बनाती है, स्थानीय स्तर पर उन्हें प्रभावित करती है तथा वैश्विक स्तर पर उन्हें जोड़ती है.

यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है.

यह पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अनावृत किया गया है पर इसका उद्देश्य रोजगार सृजन करना नहीं है. इस वेब पोर्टल का उद्देश्य श्रम निरीक्षण और उसके प्रवर्तन की जानकारी को समेकित करना है. इससे निरीक्षणों में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी.

भारत निर्वाचन आयोग ने भावी और नये मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी के लिए सभी स्कूल-कॉलेजों में निर्वाचन साक्षरता क्लब (इलेक्ट्रोरल लिटरेसी क्लब) गठित करने के निर्देश दिया है। इससे विद्यार्थी जहां निर्वाचन साक्षरता की मुख्य धारा में शामिल हो सकेगें वहीं उनकी क्षमता का भी सही उपयोग हो सकेगा।

कक्षा 9 से 12 तक छात्र-छात्रा सदस्य के रूप में रहेगें। आयोग ने निर्वाचन साक्षरता क्लब के प्रथम बैच के गठन की प्रक्रिया राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी से प्रारंभ करवाने को कहा है। यह क्लब भावी एवं नये मतदाता को सीखने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर देगा। निर्वाचन साक्षरता के लिये क्लब एक जीवंत हब के रूप में कार्य करेगा। इससे युवा और भावी मतदाताओं में निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी की पहल हो सकेगी।

मतदाता पंजीयन, निर्वाचन प्रक्रिया और संबंधित विषयों पर लक्षित जनसंख्या को शिक्षित किया जा सकेगा। स्कूल और कॉलेज के नये एवं भावी मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपेट से परिचित करवाकर उनकी सत्यता एवं विश्वनीयता से अवगत करवाया जायेगा।

विद्यार्थियों में क्षमता विकास के साथ उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया के सभी प्रश्नों की जानकारी भी दी जायेगी। इससे 14 वर्ष की आयु से ही विद्यार्थी निर्वाचन प्रक्रिया से भली-भाँति परिचित हो सकेगें। क्लब के गठन से मतदाताओं को यह समझने में सुविधा होगी कि वे वोट की कीमत समझ कर अपने मताधिकार का उपयोग कर सके।

क्लब के सदस्यों का उपयोग समुदाय में निर्वाचन साक्षरता बढ़ाने में किया जायेगा। क्लब में कक्षा 9 से 12 वीं तक के विद्यार्थी भावी मतदाता के रूप में शामिल होगे।

• एआईबीपी का उद्देश्य चालू सिंचाई परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करना और सभी खेतों को सुरक्षित सिंचाई के किसी न किसी साधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। यह कार्यक्रम जल संसाधन मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। कमिटी के प्रमुख निष्कर्ष और सुझाव निम्नलिखित हैं :
• एआईबीपी में संशोधन : 1996 से अब तक एआईबीपी को लागू करने से संबंधित दिशानिर्देशों में सात बार संशोधन किया गया है। योजना के विस्तार, कवरेज और फंडिंग के संबंध में ये परिवर्तन किए गए हैं। कमिटी ने गौर किया कि दिशानिर्देशों को बार-बार बदलने से कार्यक्रम को लागू करने का काम प्रभावित हुआ और इससे यह भी स्पष्ट हुआ है कि कार्यक्रम को बनाने में अदूरदर्शिता बरती गई है। कमिटी ने यह सुझाव दिया कि अगर एआईबीपी को लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया जाएगा तो भविष्य में बार-बार संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
• कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन योजना : योजना का उद्देश्य ऐसी प्रणालियों को विकसित करना है जिनके जरिए खेतों तक सिंचाई का पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंचाया जा सके। कमिटी ने टिप्पणी की कि कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन योजना के तहत 2012-15 के बीच के लक्ष्य अपेक्षा के अनुसार पूरे नहीं किए जा सके। 2016-17 में फंड जारी करने में हुई देरी के कारण नाबार्ड ने कमांड क्षेत्र के विकास कार्य के लिए एक लोन मंजूर किया था।
• कमिटी ने सुझाव दिया कि मंत्रालय को कार्यक्रम को किए जाने वाले आबंटन में कमी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके परिणामस्वरूप लोन लेना पड़ता है, और कार्यक्रम को समय पर और उचित तरीके से लागू करना सुनिश्चित करना चाहिए।
• जल स्रोतों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार : जल संसाधन मंत्रालय के पास देश के जल स्रोतों की पूरी जानकारी नहीं है। जल स्रोतों की जानकारियों, जैसे कुल संख्या,सिकुड़ने की स्थिति (सूखे हैं या लुप्त) और कैचमेंट क्षेत्र के बढ़ने या घटने के कारण भूमि के उपयोग में परिवर्तन, का डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई गणना (सतही और भूजल सिंचाई संरचनाएं) में केवल ग्रामीण क्षेत्रों के जल स्रोतों को शामिल किया जाता है।
• कमिटी ने सुझाव दिया कि जल स्रोतों और उनकी स्थिति के निष्पक्ष आकलन के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी राज्यों की जानकारियां शामिल की जाएं। इसके लिए एक निश्चित समयावधि में जल स्रोतों की गणना की जानी चाहिए।
• फंड्स की व्यवस्था : कार्यक्रम के तहत 149 चालू परियोजनाओं में से 99 को प्राथमिकता के आधार पर 2019 तक पूरा किया जाएगा। कमिटी ने टिप्पणी की कि परियोजनाओं की धीमी गति के कारण समय भी अधिक लगता है और लागत भी बढ़ जाती है। इसका कारण मुख्य रूप से यह होता है कि फंड्स का डायवर्जन और दुरुपयोग होता है और युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स को सौंपने में विलंब होता है।
• कमिटी ने सुझाव दिया कि मंत्रालय को ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए ताकि फंड्स लैप्स न हों जिसके कारण और विलंब होता है और समय और लागत की बचत के उपाय किए जा सकें।
• इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड और यूटिलाइज्ड के बीच अंतर : कमिटी ने इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड (सिंचाई संभाव्यता का सृजन) और इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज्ड (सिंचाई संभाव्यता के उपयोग) के बीच 240 लाख हेक्टेयर का बड़ा अंतर पाया। इसके अतिरिक्त मंत्रालय को सिंचाई संभाव्यता के सृजन के प्रारंभिक लक्ष्यों और प्रत्येक परियोजना के लिए उसके उपयोग से जुड़े आंकड़े भी एक स्थान पर नहीं मिले।
• कमिटी ने सुझाव दिया कि मंत्रालय को न केवल सिंचाई संभाव्यता का अधिक सृजन करने के लिए रणनीतियां बनानी और कदम उठाने चाहिए बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सृजित की गई संभाव्यता का उचित उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त मंत्रालय को इस संबंध में भी आंकड़ों के बीच सामंजस्य बनाना चाहिए कि परियोजना की शुरुआत में सिंचाई की क्या संभाव्यता थी, उसमें वास्तविक प्रगति कितनी हुई है और लक्षित, सृजित एवं उपयोग की गई सिंचाई संभाव्यता के बीच कितना अंतर है।
• निगरानी तंत्र : केंद्रीय सहायता प्राप्त सभी परियोजनाओं की निगरानी का काम केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) करता है। कमिटी ने टिप्पणी दी कि एआईबीपी के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं की संख्या बहुत अधिक है और सीडब्ल्यूसी में उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या कम है। इसके अतिरिक्त सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों के निगरानी दौरों की संख्या भी 2012-13 में 163 से घटकर 2014-15 में 56 हो गई।
• कमिटी ने सुझाव दिया कि मंत्रालय को निगरानी संबंधी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालयों और कर्मचारियो की संख्या बढ़ाने के प्रयास भी किए जाने चाहिए जिससे योजनाओं की निगरानी प्रभावी तरीके से की जा सके।

RBI की बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS) एक मौद्रिक नीति सम्बन्धी हस्तक्षेप है. इसका उपयोग RBI द्वारा अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय कर अतिरिक्त तरलता (या मुद्रा आपूर्ति) की निकास हेतु किया जाता है. MSS को अप्रैल 2004 में प्रारम्भ किया गया था.

अर्थव्यवस्था में उच्च तरलता की स्थिति में MSS का उपयोग किया जाता है.

एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा तथा इसका विकास कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया गया है. यह वर्तमान की प्रशिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाएगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण में प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर ही प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के लिए समय निर्धारण में भी लचीला रूख अपनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छे प्रशासन के लिए कुशल सिविल सेवा उपलब्ध कराना है।