BPL श्रेणी से सम्बंधित वरिष्ठ नागरिकों को भौतिक सहायता और जीवन जीने में सहायता प्रदान करने वाले उपकरण उपलब्ध कराना “राष्ट्रिय वयोश्री योजना” के अंतर्गत आता है. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) उन वरिष्ठ लोगों के लिए एक पेंशन योजना है जिनकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर है.

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के प्रमुख बिंदु

1. इस policy की अवधि 10 वर्ष की होगी.
2. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत 10 वर्ष तक प्रतिवर्ष 8% का प्रतिलाभ सुनिश्चित किया गया है, जो हर माह दिया जायेगा.
3. प्रतिलाभ पाने के लिए पेंशनधारी अपना समय चुन सकता है अर्थात् वह चाहे तो मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक अवधि पर प्रतिलाभ पाने का विकल्प दे सकता है.
4. यह योजना Service Tax/GST से मुक्त है.
5. यदि policy के 10 वर्ष पूरे हो गए और पेंशनर जीवित रह गया तो उसको क्रय-राशि के साथ-साथ अंतिम पेंशन क़िस्त प्राप्त हो जायेगा.
6. इस पालिसी पर ऋण भी उठाया जाया सकता है. किन्तु इसके लिए policy के तीन वर्ष पूरा हो जाना आवश्यक है.
7. इस बीमा योजना से पेंशनधारी बीच में ही हट सकता है यदि वह या उसकी पत्नी किसी प्राणान्तक रोग से ग्रस्त हो गए हों. ऐसी दशा में उसको क्रय-राशि का 98% लौटा दिया जायेगा.
8. यदि पेंशनधारी 10 वर्ष के अन्दर मृत्यु को प्राप्त हो गया तो क्रय राशि उसके nominee को मिलेगा.
9. Life Insurance Coorporation से इस प्लान को ऑफलाइन या ऑनलाइन ख़रीदा जा सकता है >> https://eterm.licindia.in/Jaonline/pages/fpagevarishta.jsp
10. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में  ग्राहक द्वारा चयनित पेंशन भुगतान मोड के अनुसार निवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम सीमा को निर्दिष्ट किया गया है – –

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, CRIF से सम्बंधित उत्तरदायित्व को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से वित्त मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया. वर्तमान में यह आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), वित्त मंत्रालय के अधीन है.

इसका मुख्य उद्देश्य CRIF के अंतर्गत सड़क उपकार द्वारा संग्रहित प्राप्तियों का उपयोग अन्य अवसंरचना परियोजनाओं जैसे जलमार्गों, रेलवे संबंधी अवसंरचनाओं, मेडिकल कॉलेजों आदि में करना है.

इसका लक्ष्य  भारत के स्कूल और कॉलेज ड्राप आउट्स, समुदाय के वयस्क युवाओं, कॉलेज के छात्रों, IIT के छात्रों, डिप्लोमा वाले छात्रों, स्नातकों, स्नातकोत्तर छात्रों, NEET श्रेणी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 15 से 35 वर्ष के आयु समूह के अभ्यर्थियों को करियर काउंसिलिंग प्रदान करना है.

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation / NSDC) भारत की ऐसी पहली और एकमात्र संस्था है जिसका मूल उद्देश्य कौशल विकास है और जो निजी तथा सरकारी साझेदारी में काम करने वाली इकाई है. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कौशल विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा इस बात के लिए समर्पित है की असंगठित क्षेत्रों को इन प्रयत्नों का पूरा लाभ मिले. भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण (2008-09) में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के गठन की घोषणा की थी.

• गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को ही ऋण प्रदान किया जाता है.
• मुद्रा योजना का पूरा नाम प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना (PMMY) है. इसका आरम्भ अप्रैल, 2015 में हुआ था. इस योजना का उद्देश्य छोटे-छोटे ऋणार्थियों को जमानत-मुक्त ऋण देना है.
• इस योजना के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई पूँजी 20,000 करोड़ रु. है. इसके तहत छोटे-छोटे व्यवसायियों को 50,000 रु. से लेकर 10 लाख रु. तक का कर्ज दिया जाता है.
• गैर-कृषि गतिविधियों के लिए 10 लाख रु. तक का मुद्रा ऋण दिया जाता है. ये गतिविधियाँ हैं – दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि.
• मुद्रा योजना की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें एक मुद्रा कार्ड भी दिया जाता है जिसके माध्यम से ATM और कार्ड मशीन से वांछित कार्यपूँजी निकाली जा सकती है.
• मुद्रा योजना के ऋणों को इन तीन भागों में बाँटा गया है –

1. शिशु (50,000 रु. तक)
2. किशोर (50,001 रु. से 5 लाख रु. तक)
3. तरुण (500,001 रु. से 10,00,000 रु. तक)

कथन 1 सही नहीं है. जल-बिजली परियोजनाओं का वर्गीकरण स्थापित क्षमता के आधार पर किया जाता है.

सूक्ष्म (Micro) – 100KW तक

छोटी (Mini) – 101KW-2MW

लघु (Small) – 2MW-25MW

वृहत (Mega) – 500MW से अधिक

कथन 2 भी सही नहीं है. जहाँ विद्युत मंत्रालय वृहत जल-बिजली परियोजनाओं हेतु उत्तरदायी हैं, वहीं लघु/सूक्ष्म और छोटी जल-बिजली परियोजनाओं (25MW तक) से सम्बंधित अधिदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को प्रदान किया गया है.

• भारत ने दिसंबर, 2018 में बंदरगाहों पर एक पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम- PCS1x आरम्भ किया.
• ‘PCS1x’ एक क्लाउड आधारित तकनीक है जिसे मुंबई स्थित लॉजिस्टिक्स समूह जे.एम. बक्सी ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है.
• PCS1x इंजन, वर्कफ़्लो, मोबाइल एप्लीकेशन, ट्रैक और ट्रेस, बेहतर उपयोगकर्त्ता इंटरफ़ेस, सुरक्षा सुविधाओं आदि की सूचना प्रदान करता है और समावेशन को बेहतर बनाता है.
• PCS1x की एक अनूठी विशेषता यह है कि यह थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को जोड़ सकता है जो समुद्री उद्योग के लिये सेवाएँ प्रदान करता है. इससे हितधारकों को सेवाओं के व्यापक नेटवर्क तक पहुँचने में मदद मिलती है.
• यह भुगतान की सुविधा भी प्रदान करता है जिससे बैंक द्वारा भुगतान प्रणाली पर निर्भरता कम होती है.
• PCS1x एक डेटाबेस प्रदान करता है जो सभी लेन-देन के लिये एकल डेटा बिंदु के रूप में कार्य करता है.
• ऐसा अनुमान है कि यह सुविधा लेन-देन में लगने वाले के समय को दो दिन तक कम कर देगी. इससे भारत में समुद्री व्यापार में बड़ा बदलाव आएगा और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (Ease of Doing Business- EDB) एवं लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (Logistics Performance Index – LPI) रैंक में सुधार होगा.

इसका उद्देश्य सम्पूर्ण भारत के शहरों के विकास में सहायता प्रदान करना और भारत के शहरी परिवर्तन में शहर के प्रबंधकों और प्राथमिक हितधारकों हेतु सीखने, साझा करने और प्रसार के संसाधन-सम्पन्न परिवेश तन्त्र का निर्माण करना है.