खोए हुए बच्चों की जानकारी होने पर उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा और संबंधित पुलिस बल द्वारा उनकी फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इस अभियान से पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम को सही तरीके से चलाया जाएगा।

राष्‍ट्रीय स्‍मारक और पुरावशेष मिशन की शुरूआत 2007 में हुई थी। इसके उद्देश्‍यों को 2007-2012 की निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाना था.

1. निर्मित विरासत तथा स्‍थलों और अवशेषों के नाम से दो टेम्‍प्‍लेट को तैयार कर लिया गया है।
2. निर्मित विरासत तथा स्‍थलों की सूचना वाली लगभग 80,000 की  सूची को द्वितीयक स्रोतों  से लिया गया है।
3. लगभग 3,50,00 अवशेषों को विभिन्‍न स्‍त्रोतों से एनएमएमए के प्रारूप के अनुसार लिया गया है।
4. भारतीय पुरातत्‍व विज्ञान के 48 खंड- समीक्षा को कंप्‍यूटरीकृत किया गया है।
5. डाटा को सॉफ्टवेयर में संकलन करने के लिए कंप्‍यूटर केंद्र की स्‍थापना की गई है। सॉफ्टवेयर को केवल एनएमएमए के लिए तैयार किया गया है।
6. निर्मित विरासत और स्‍थलों के लगभग 35,000 फोटो नेगेटिव्स का कंप्‍यूटरीकृत  किया गया है।

नवम्बर 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की वार्षिक मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन्स का समर्थन के लिए एक पहल की शुरुआत की गई.

हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गये अंतरिम बजट में राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 750 करोड़ आवंटित हुए हैं. बजट की प्रस्तुति के समय यह घोषणा की गई थी कि इस मिशन के अंतर्गत एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग स्थापित किया जाएगा.

आयोग के कार्य

• राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गायों के प्रजनन और पालन, जैव-खाद, बायो-गैस जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान के कार्य में लगे हुए संस्थानों, जैसे – पशुपालन विश्वविद्यालयों, पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों अथवा कृषि विश्वविद्यालयों अथवा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सम्बंधित विभागों अथवा संगठनों से मिल-जुलकर अपने कार्य का निष्पादन करेगा.
• यह गोवंश के आनुवंशिक उत्क्रमण और उनकी उत्पादकता की वृद्धि से सम्बंधित वैज्ञानिक गतिविधियों को हाथ में लेगा.
• यह देश में चल रहे गो-संरक्षण एवं विकास से सम्बंधित कार्यक्रमों के लिए नीतिगत ढाँचा तैयार करेगा और आवश्यक दिशा-निर्देश देगा जिससे कि गो-कल्याण से जुड़े कानून सही ढंग से लागू हो सकें.

आयोग आवश्यक क्यों?

• राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ऐसे अनेक कार्य करेगा जिससे देश के गोवंश का संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास होगा.
• आयोग के माध्यम से देशी प्रजाति की गायों के विकास और संरक्षण में सहायता मिलेगी.
• आयोग के कार्यों से गोवंश क्षेत्र अधिक फले-फूलेगा जिसका फल अंततः महिलाओं और छोटे तथा सीमांत किसानों को मिलेगा.

यह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तहत एक पहल है. जल उपयोग दक्षता 20% वृद्धि इसके पाँच लक्ष्यों में से एक है. अन्य लक्ष्य हैं –

व्यापक जल डेटाबेस और जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन, जल संरक्षण, संवर्धन और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना, अति दोहन वाले क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना, बेसिन स्तर के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना.

नयी रोशनी – अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व – क्षमता विकास की योजना.

नया सवेरा – अल्पसंख्यकों के लिए निशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना.

यह योजना किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है.

शहरी विद्युतीकरण पर एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (आईपीडीएस) के अंतर्गत विशेष ध्यान दिया गया है.