सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकटकर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति के कतिपय सुझावों को सरकार ने मान लिया है.

शेकटकर समिति के ये सुझाव हैं –

1. सड़क निर्माण में तेजी लाना
2. सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation – BRO) जिन सड़कों का निर्माण करने की स्थिति में नहीं है उनके लिए बाहरी एजेंसियों का सहारा लेना.
3. 100 करोड़ से अधिक की लागत वाले सभी कामों के लिए अभियंत्रण क्रय संविदा (Engineering Procurement Contract – EPC) को अनिवार्य रूप से अपनाना.
4. घरेलू और विदेशी क्रय के लिए BRO की क्रय शक्ति को वर्तमान के 7.5 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किया जाए.
5. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report – DPR) में भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ वन विभाग और पर्यावरण विभाग जैसी वैधानिक अनुमतियों का उल्लेख होना चाहिए.
6. जब 90% वैधानिक अनुमतियाँ मिल जाएँ तभी किसी को काम दिया जाए.

समिति के द्वारा की गई अन्य अनुशंसाएँ

1. भविष्य में होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए रक्षा बजट GDP का 2.5 से 3% तक होना चाहिए.
2. मध्यम कोटि के सैन्य अधिकारियों के लिए संयुक्त सेवा युद्ध महाविद्यालय स्थापित होना चाहिए.
3. पुणे के सैन्य गुप्त सूचना विद्यालय (Military Intelligence School) को बदलकर तीनों सेनाओं के लिए एक गुप्त सूचना प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बना दिया जाए.
4. इन सिग्नल से सम्बंधित प्रतिष्ठानों को बेहतर बनाना – रेडियो निगरानी कम्पनियाँ, कोर्ज एयर सपोर्ट सिग्नल रेजिमेंट, एयर फार्मेशन सिग्नल रेजिमेंट, कम्पोजिट सिग्नल रेजिमेंट. साथ ही कोर्ज ऑपरेटिंग रेजिमेंटों आर इंजीनियरिंग सिग्नल रेजिमेंटों को मिलाकर एक कर दिया जाए.
5. सेना में मरम्मत से सम्बंधित ढाँचे को नए सिरे से बदला जाए. ये ढाँचे हैं – आधारभूत कार्यशालाएँ, उन्नत आधारभूत प्रयोगशालाएँ और थल सेना की स्टेशन कार्यशालाएँ.
6. हथियार से सम्बन्धित प्रतिष्ठानों को चाक-चौबंद किया जाए और भंडार नियंत्रण तन्त्र को सही सुसज्जित रूप दिया जाये. ये प्रतिष्ठान हैं – वाहन डिपो, आयुध डिपो और केन्द्रीय आयुध डिपो.
7. आपूर्ति और परिवहन तथा पशु परिवहन इकाइयों का बेहतर उपयोग किया जाए.
8. शांत स्थलों में सैनिक कृषि फ़ार्म और डाक प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाएँ.
9. सेना में लिपकीय स्टाफ और चालकों की नियुक्ति से सम्बंधित मानक ऊँचे किये जाएँ.