सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals

The Hindu – Business Line Editorial : DECEMBER 22 (Original Article Link)

नीति आयोग ने हाल में सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals – SDG) भारत सूचकांक, 2018 का प्रतिवेदन निर्गत किया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने की दिशा में भारत के राज्यों और केंद्र-शाषित क्षेत्रों ने अब तक क्या प्रगति की है.

पृष्ठभूमि

सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक (SDG India Index) को केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टिट्यूट और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर तैयार किया था.
इस सूचकांक में 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 13 के विषय में किये गये उनके कुल प्रदर्शन के आधार पर भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र-शाषित क्षेत्र के लिए एक समग्र स्कोर दिया जाता है. यह स्कोर 0 से 100 के बीच में कहीं भी हो सकता है. इस स्कोर से पता चलता है कि दिए गये लक्ष्यों के मामले में इन राज्यों/केंद्र शाषित क्षेत्रों ने क्या औसत प्रगति की है.
इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करना है जिससे वे आपस में होड़ करते हुए सतत विकास लक्ष्यों को शीघ्र से शीघ्र पूरा करें.
सूचकांक का यह लाभ भी है कि इसके आधार पर केंद्र सरकार राज्यों की प्रगति पर तत्क्षण (real-time) निगरानी रख सकती है.

SDG भारत सूचकांक की महत्ता – SDG India Index 2018

SDG भारत सूचकांक (SDG India Index) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं प्रधानमन्त्री द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किये जा रहे प्रयासों के बीच एक पुल का काम करता है. विदित हो कि प्रधानमंत्री ने “सब का साथ, सब का विकास” का नारा दिया है जिसमें सतत विकास के पाँच वैश्विक लक्ष्यों का कार्यान्वयन शामिल है. ये पाँच लक्ष्य “पाँच P” कहलाते हैं – People, Planet, Prosperity, Partnership and Peace.

प्रतिवेदन के मुख्य तथ्य

ज्ञातव्य है कि सतत विकास लक्ष्य को भारत के साथ-साथ विश्व के 192 अन्य देशों ने 2015 में अपनाया था. 2018 के सूचकांक के अनुसार भारत को विभिन्न मानदंडों के आलोक में 58 का समग्र स्कोर मिला है. इसका अर्थ यह हुआ कि यह देश निर्धारित लक्ष्यों को लगभग आधे से ज्यादा प्राप्त कर चुका है. जहाँ तक राज्यों का प्रश्न है तो बड़े राज्यों को 42 से लेकर 69 के बीच में स्कोर प्राप्त हुआ है और केंद्र-शाषित क्षेत्रों को 57 से लेकर 68 के बीच का स्कोर मिला है.
जो तीन राज्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में अग्रणी रहे, वे हैं – हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु.
केंद्र-शाषित क्षेत्रों में 68 के स्कोर के साथ चंडीगढ़ सबसे आगे रहा.
तमिलनाडु को 66 का स्कोर मिला. जिन लक्ष्यों के मामले में यह राज्य सबसे ऊपर रहा, वे हैं – निर्धनता उन्मूलन तथा स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा की आपूर्ति.
केरल राज्य के अच्छे प्रदर्शन के पीछे उसकी ये सफलताएँ हैं – अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा, भूखमरी घटाना, लिंगानुपात सुधारना और गुणवत्ता-युक्त शिक्षा की व्यवस्था.
हिमाचल प्रदेश की सफलता के पीछे ये कार्य रहे – स्वच्छ जल और सफाई की व्यवस्था, असमानता को घटाना तथा पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण.
जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि केंद्र-शाषित क्षेत्रों में चंडीगढ़ को सबसे अधिक स्कोर मिला. इसका कारण यह था कि उसने स्वच्छ जल और सफाई की सुविधा देने में बहुत ही अनुकरणीय प्रदर्शन किया. इसके अतिरिक्त इन कामों में भी उसकी प्रगति अच्छी रही – सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का प्रावधान, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा और गुणवत्ता-युक्त शिक्षा की व्यवस्था करना.
लैंगिक समानता के मामले में सिक्किम और अंडमान निकोबार एवं चंडीगढ़ जैसे केंद्रशाषित क्षेत्र शीर्षस्थ रहे क्योंकि इनको इस मामले में 50 से अधिक का स्कोर मिला.
जिन राज्यों को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष है, वे हैं – झारखंड, ओडिशा और नागालैंड.
यदि अलग-अलग लक्ष्यों को देखा जाए तो पता चलता है कि इन लक्ष्यों में राज्यों की प्रगति सबसे बुरी रही – लैंगिक समानता (36), टिकाऊ शहर और समुदाय का निर्माण (39), उद्योग में नवाचार की सुविधा एवं आधारभूत संरचना (44) तथा भूख का निवारण (48).