हिमालयी मोनाल (Himalayan monal) (Lophophorus impejanus) जिसे नेपाल और उत्तराखंड में डाँफे के नाम से जानते हैं। यह पक्षी हिमालय पर पाये जाते हैं। यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी और उत्तराखण्ड का "राज्य पक्षी" है।

सन १९६९ में गढ़वाल मण्डल की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय पौड़ी बनाया गया। सन १९७५ में देहरादून जिले को जो मेरठ प्रमण्डल में सम्मिलित था, गढ़वाल मण्डल में सम्मिलित कर लिया गया। इससे गढवाल मण्डल में जिलों की संख्या पाँच हो गई। कुमाऊँ मण्डल में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, तीन जिले सम्मिलित थे।

सुरजीत सिंह बरनाला - ९ नवम्बर २०००

श्रीदेव सुमन को यातना देने के लिए 35 सेर की बेड़ियां तब पहनाई गई थी, जब राजशाही के खिलाफ आंदोलन करने पर उन्हें टिहरी जेल में बंद कर दिया गया था। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखते हुए अनशन किया था। 84 दिन की भूखहड़ताल के दौरान 25 जुलाई 1944 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीदेव सुमन शहीद हो गए। तब से हर वर्ष शहादत दिवस पर उन्हें याद किया जाता है। जिला कारागार के पास ही श्रीदेव सुमन कक्ष बनाया गया है।

स्कन्दपुराण के केदारखंड में गढ़वाल और मानस खंड में कुमाऊ का विस्तृत वर्णन है.

स्कंद पुराण का मानस खंड 12वीं सदी के बाद के हिस्से में संकलित किया गया था जो सगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले की बात है. स्कंद पुराण के मानस खंड के 117 पाठ के श्लोक नंबर दो में स्पष्ट है कि ‘श्यामा’ या काली नदी ‘लिपि पर्वत’ या लिपुलेख पर्वत से निकली है.

जहां पूरे भारत में स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। वही ब्रिटिश अधिकारियों ने कुमाऊं के भू-राजनैतिक महत्व को देखते हुए उसे एक गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में प्रशासित किया। इसलिए कुमाऊं की शासन व्यवस्था अलग ही रखी। इस क्षेत्र में स्थानीय कमिश्नर को अपने नियम स्वयं बनाकर प्रभावी करने की अनुमति दी गई। जिसके उपरांत कमिश्नर का पहला कार्य राज्य से राजस्व प्राप्त करना था अतः कुमाऊं में 1815 में प्रथम स्थाई बंदोबस्त लागू किया। ब्रिटिश शासकों ने कुमाऊं और गढ़वाल पर अलग-अलग समय पर मांग के अनुसार भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू की।

1815 में गोरखा को पराजित करने के पश्चात उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजी राज्य प्रारंभ हो गया। 3 मई 1815 में एडवर्ड गार्डनर को उत्तराखंड का प्रथम कमिश्नर बनाया गया। ब्रिटिश शासकों ने राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि बंदोबस्त प्रक्रिया शुरू की। 1815 ईसवी को गार्डनर नेे कुमाऊं में प्रथम बंदोबस्ती व्यवस्था प्रक्रिया को लागू किया। 2 महीने पश्चात ही गार्डनर के सहायक के रूप में ट्रेल की नियुक्ति की गई 1816 ईस्वी में ट्रेल में गढ़वाल में दूसरा भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। गार्डनर के 9 महीने के कार्यकाल के पश्चात ट्रेल को उत्तराखंड का कमिश्नर बनाया गया। प्रारंभिक कृषि बंदोबस्त व्यवस्था को एकसाला बंदोबस्त या वार्षिक बंदोबस्त कहा गया है। वार्षिक बंदोबस्त का अर्थ है - एक वर्ष की लगान की दर निश्चित कर देना।

उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल है.

अरोमा प्लांट सेंटर (CAP) उत्तराखंड के सेलाकुई में स्थित है। व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अरोमा प्लांट सेंटर की स्थापना 16 अगस्त 2003 को सेलाकुई, देहरादून जिले में की गई थी।