हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वन धन योजना आरम्भ की गई है. आज हम वन धन योजना (Van Dhan Scheme) के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं.
Important Info
विदित हो कि हम लोग जल्द से जल्द 2018 की सभी योजनाओं को Yojana 2018 पेज पर संकलित कर रहे हैं. 2019 की Prelims परीक्षा में इन योजनाओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है.पृष्ठभूमि
- लघु वन उपज (Minor Forest Produce : MFP) वन क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों के लिए आजीविका का प्रमुख स्रोत है.
- वन में निवास करने वाले लगभग 100 मिलियन लोग भोजन, आश्रय, औषधि एवं नकदी आय के लिए MFP पर निर्भर करते हैं.
- जनजातीय लोग अपनी वार्षिक आय का लगभग 20-40% MFP एवं सम्बद्ध गतिविधियों द्वारा प्राप्त करते हैं तथा इसका महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से भी सुदृढ़ संबंध है क्योंकि अधिकांश MFP का संग्रहण, उपयोग और बिक्री महिलाओं द्वारा ही की जाती है.
- MFP क्षेत्र में देश में वार्षिक रूप से लगभग 10 मिलियन कार्य दिवस के सृजन की क्षमता है.
- अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम), 2006, लघु वन उपज (MFP) को पादपों से उत्पन्न होने वाले सभी गैर-लकड़ी वन उत्पादों के रूप में परिभाषित करता है. इसके अंतर्गत बाँस, ब्रशवुड, स्टम्प, केन, ट्यूसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदु/केंडू पत्तियाँ, औषधीय पौधे, जड़ी-बूटी, जड़ें, कंद इत्यादि सम्मिलित हैं.
- सरकार ने पहले भी आदिवासी जनसंख्या की आय की सुरक्षा हेतु “लघु वन उपज (MFP) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)“नामक योजना आरम्भ की थी.”
Van Dhan Scheme
- वन धन योजना के अंतर्गत 30 जनजातीय संग्रहकर्ताओं के 10 स्वयं सहायता समूहों (SHGs) अर्थात् वन धन विकास समूहों का गठन किया जाएगा. इसके बाद इन्हें वन से एकत्रित उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन हेतु कार्यशील पूँजी प्रदान की जायेगी.
- एक ही गाँव के भीतर इस प्रकार के 10 SHGs के संकुल द्वारा वन धन विकास केंद्र का गठन किया जाएगा.
- वन धन विकास केंद्र कौशल उन्नयन, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, प्राथमिक प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्द्धन सुविधा की स्थापना इत्यादि प्रदान करने हेतु बहुउद्देशीय प्रतिष्ठान होते हैं.
- प्राथमिक प्रसंस्करण के बाद इन SHGs द्वारा स्टॉक को राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के पास भेजा जाएगा.
- जिला स्तर पर द्वितीय स्तर तथा राज्य स्तर पर तृतीय स्तर की मूल्य संवर्द्धन सुविधा के निर्माण के लिए बड़े निगमों को PPP मॉडल के तहत सम्मिलित किया जाएगा.
- वन धन योजना केन्द्रीय स्तर पर नोडल विभाग के रुप में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा तथा राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में ट्राइफेड (TRIFED) के माध्यम से क्रियान्वित की जायेगी.
- राज्य स्तर पर MFP हेतु राज्य नोडल एजेंसी तथा प्राथमिक स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा योजना कार्यान्वयन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की परिकल्पना की गई है.
- पहला मॉडल वन धन विकास केंद्र छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थापित किया जा रहा है, जो 300 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करेगा.
Sansar DCA Bites
- सरकार ने पूरे देश में 3000 वन धन विकास केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है 30,000 स्वयं सहायता समूह (SHGs) की सहभागिता होगी.
- इस पहल का उद्देश्य जनजातीय संग्राहक और कारीगरों (tribal gatherers and artisans) के लिए लघु वनोत्पाद-केन्द्रित आजीविका को बढ़ावा देना है.
- अभी लकड़ी से इतर वन उत्पादों के व्यवसाय में जनजातियों का हिस्सा 20% है.
- आशा है कि इस नई पहल से यह हिस्सा बढ़कर 60% हो जायेगा.
- केंद्र सरकार के स्तर पर वन धन योजना के लिए नोडल एजेंसी जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) होगा.
- राष्ट्रीय स्तर पर वन धन योजना के लिए नोडल एजेंसी TRIFED होगा.
- इस कार्यक्रम के न्यूनतम स्तर पर कार्यान्वयन में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी और जिला अधिकारी की प्रधान भूमिका होगी.
- वन धन विकास केन्द्रों के प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर एक प्रबंधन समिति होगी जिसमें सम्बंधित क्लस्टर के वन धन स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि होंगे.
- इन वन धन विकास केन्द्रों की स्थापना में TRIFED का सहयोग लिया जायेगा.
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