भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकार द्वारा उससे मांगे जाने वाले अल्पावधि ऋण की सीमा बढ़ा दी है. 2020-21 के पहले पूर्वार्द्ध में यह सीमा बढ़कर अब 1.2 लाख करोड़ रु. हो गई है. ज्ञातव्य है कि इस ऋण सुविधा को “वेज एंड मीन्स एडवांसेज” (Ways and Means Advances – WMA) कहा जाता है.

महत्त्व

ऋण सीमा की यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों से लड़ने के लिए सरकार का खर्च बढ़ने वाला है. अधिक ऋण उपलब्ध होने से सरकार अल्पावधि के लिए कुछ व्यय करने में सक्षम हो सकेगी.

वेज एंड मीन्स एडवांसेज क्या है?

1. यह भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा सरकार को दी गई तात्कालिक ऋण सुविधा है जिससे सरकार को राजस्व एवं व्यय के बीच की खाई को तत्काल रूप से पाटने में सहायता मिलती है.
2. इस ऋण पर सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक को ब्याज भरना पड़ता है.
3. ब्याज की दर वही होती है जो रेपो की होती है.
4. इस प्रकार का ऋण तीन महीने के लिए लिया जाता है.
5. वेज एंड मीन्स एडवांसेज (WMA) के लिए ऋण सीमा कितनी हो इसका निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार परस्पर विचार करके लेती है.

पृष्ठभूमि

वेज एंड मीन्स एडवांसेज केन्द्रीय सरकार की योजना है जो सबसे पहले अप्रैल 1, 1997 में आई थी. इसके पहले केंद्र सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए तदर्थ कोषागार विपत्रों की पुरानी प्रणाली अपनाई जाती थी.

यदि सरकार को अतिरिक्त धन अतिरिक्त समय के लिए चाहिए तब क्या होगा?

जब WMA की सीमा पार हो जाती है तो सरकार ओवरड्राफ्ट का सहारा लेती है. परन्तु यह ओवरड्राफ्ट अधिकतम 10 लगातार कार्य दिवसों तक के लिए ही स्वीकृत होता है. ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की दर रेपो दर की तुलना में 2% अधिक होती है.

Ways and Means Advances – WMA के प्रकार

• वेज एंड मीन्स एडवांसेज के दो प्रकार होते हैं – सामान्य (normal) एवं विशेष (special).
• विशेष WMA को स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी (SDM) भी कहते हैं. यह सुविधा सरकार को उसकी सिक्यूरिटियों पर मिलती है.
• जब SDM की सीमा समाप्त हो जाती है तो सरकार सामान्य WMA प्राप्त करती है.
• SDM के लिए ब्याज दर रेपो दर से 1% कम होती है.
• सामान्य WMA के अन्दर सरकार एक से अधिक बार ऋण ले सकती है. इसके लिए वास्तविक राजस्व एवं पूंजी व्यय की तीन वर्षों की औसत देखी जाती है.

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