[Sansar Editorial] कुवैत का अप्रवासी कोटा मसौदा विधेयक – भारतीय श्रमिकों पर संकट

Sansar LochanIndia and non-SAARC countries, Sansar Editorial 2020

कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने अप्रवासी कोटा मसौदा विधेयक (draft expat quota bill) को स्वीकृति दे दी है, जिसमें यह कहा गया है कि भारतीयों की आबादी वहाँ की कुल जनसंख्या से 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए. अब इस विधेयक को संबंधित समिति में भेजा जाएगा ताकि एक व्यापक योजना बनाई जाए. नेशनल … Read More

भारत और तंजानिया के बीच संबंध

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2 जून, 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज़ानिया के राष्‍ट्रपति जोसफ मगुफूली (Joseph Magufuli) से दूरभाष के माध्यम से बातचीत की और समग्र द्विपक्षीय संबंधों के विषय में चर्चा एवं समीक्षा किया. विदित हो कि तंजानिया इस दशक के सबसे तेजी से विकास करने वाले अफ्रीकी देशों में से एक है और भारत-अफ्रीका संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण … Read More

[Video] नेपाल हांगकांग को चीन का “अभिन्न” हिस्सा मानता है – The Hindu Analysis

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नेपाल ने हाल ही में ‘एक चीन नीति’ (One China Policy) के पक्ष में दृढ़ता से विश्व के समक्ष आया, और उसने कहा कि वह हांगकांग को चीन का “अभिन्न” हिस्सा मानता है. नेपाल द्वारा एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि नेपाल अपनी ‘एक चीन नीति’ दोहराता है और हांगकांग को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का अभिन्न अंग मानता … Read More

ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम क्यों बदला?

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ईरान सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अपनी मुद्रा का नाम और मूल्य बदलने का निर्णय लिया है. आपको पता होना चाहिए कि अभी तक ईरान की मुद्रा रियाल थी, जिसे अब बदलकर तोमान कर दिया गया है. सभी प्रकार के इरानी मुद्राओं से 4 शून्य हटा दिए जायेंगे. अब 10,000 रियाल के बराबर एक तोमान होगा. ईरान में करेंसी से … Read More

भारत और मलेशिया के बीच पाम तेल की कूटनीति

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भारत सरकार ने कच्चे पाम तेल (crude palm oil – CPO) और प्रसंस्कृत, श्वेतिकृत एवं निर्गंधीकृत [refined, bleached and deodorised (RBD) palm oil] पाम तेल पर लगने वाले आयात शुल्क को घटा दिया है और साथ ही RBD तेल को आयात सूची में “निःशुल्क की श्रेणी” से निकालकर “प्रतिबंधित श्रेणी” में डाल दिया है. मामला क्या है? माना जा रहा … Read More

पारस्परिक क्षेत्र (reciprocating territory) और सुपीरियर न्यायालय क्या होते हैं?

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UAE has been declared ‘reciprocating territory’ by India पिछले सप्ताह विधि एवं न्याय मंत्रालय ने एक असाधारण राजपत्र अधिसूचना निर्गत की जिसमें संयुक्त अरब अमीरात को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (Civil Procedure Code, 1908) के अनुभाग 44A के अंतर्गत एक “पारस्परिक क्षेत्र” (reciprocating territory) अर्थात् वैसा भूक्षेत्र घोषित किया गया जहाँ भारत के न्यायालयों द्वारा पारित आदेश लागू हो सकते … Read More

[Sansar Editorial] भारत और अमेरिका के बीच सम्बन्ध – India-US Relations

Sansar LochanIndia and non-SAARC countries, Sansar Editorial 2019

त युद्ध के बाद की अवधि में आर्थिक सुधारों के साथ अमेरिका के साथ भारत के सम्बन्ध सुदृढ़ हुए. अमेरिका बाजार तक पहुँचने और वाणिज्यिक और सैन्य संबंधों को भी प्रोत्साहन मिला. इसने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और भारत-प्रशांत क्षेत्र में अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए अपनी कूटनीति को संशोधित किया. लेकिन अमेरिका के बाद की संरक्षणवादी नीति … Read More

[Sansar Editorial] भारत और चीन के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध

Sansar LochanIndia and non-SAARC countries, International Affairs, Sansar Editorial 2019

भारत और चीन ने आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत की प्रक्रिया चालू रखी है. निरंतर बातचीत के बाद भी बड़ी समस्याओं का समाधान भले ही न हो पाया हो, परन्तु आर्थिक सम्बन्ध अब भी सुदृढ़ है और क्षेत्रीय मंचो पर सहयोग यथावत् है. इस समय सबसे विवादास्पद भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत के समुद्री हित हैं, जहाँ भारत और चीन … Read More

भारत और रूस के बीच सम्बन्ध – India-Russia Relations in Hindi

Sansar LochanIndia and non-SAARC countries, International Affairs

india russia relations hindi

भारत और रूस के बीच 1947 से ही बेहतर सम्बन्ध रहे हैं. रूस ने भारी मशीन-निर्माण, खनन, ऊर्जा उत्पादन और इस्पात संयंत्रों के क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत की सहायता की थी. भूमिका अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ ने शांति, मैत्री एवं सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किये. … Read More

[Sansar Editorial] भारत और जापान के बीच करेंसी स्वैप करार – समझौते का महत्त्व

Sansar LochanIndia and non-SAARC countries, International Affairs, Sansar Editorial 2018

भारत और जापान ने 29 अक्टूबर, 2018 के बीच 75 अरब डॉलर के बराबर विदेशी मुद्रा की अदला-बदली (currency swap) की व्यवस्था पर समझौता हुआ. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह करार भारतीय रुपये की विनिमय दर और पूँजी बाजार में स्थिरता बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा. समझौते का आर्थिक महत्त्व विदित हो कि भारत ने जापान … Read More