What is ‘unparliamentary’ speech and conduct? – Explained in Hindi बजट सत्र के दौरान संसद में कई बार असंसदीय भाषण एवं आचरण (“unparliamentary” speech and conduct) को लेकर कहा-सुनी हुई. सांसदों के भाषण पर कौन-सी रोकें लागू हैं? संविधान के अनुच्छेद 105(2) के प्रावधान के बावजूद कोई सांसद कुछ भी कहता है तो उसपर संसदीय नियमावली का अनुशासन, सदस्यों की … Read More
अन्य पिछड़ा वर्ग का उप-वर्गीकरण
Commission to Examine Sub Categorization of other Backward Classes (OBC) केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अंतर्गत उप-वर्गीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अधीन गठित होने वाले आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने का अनुमोदन केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने दे दया है. पृष्ठभूमि संविधान का अनुच्छेद 14 (Article 14) विधि के समक्ष समानता … Read More
[Sansar Editorial] आचार समिति – राज्य सभा, लोक सभा, विधान सभा में इसकी भूमिका
राज्यसभा में समितियों की एक सुसंगत प्रणाली है. इन्हीं में से एक समिति है आचार समिति (Committees on Ethics). राज्यसभा की आचार समिति स्थाई समिति की श्रेणी में आती है. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू चाहते हैं कि आचार समिति को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़े. हाल ही में सभापति एम वेंकैया नायडू ने आचार समिति के कामकाज की … Read More
संविधान का अनुच्छेद 131 – सुनवाई के लिए शर्तें
सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 131 (Article 131) के अंतर्गत नागरिकता संशोधन अधिनियम / Citizenship (Amendment) Act (CAA) को चुनौती देने वाली याचिका डालकर केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य हो गया है. दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय में एक दूसरी याचिका दायर की है जिसमें राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम / National … Read More
उपचारात्मक याचिका – Curative petition Explained in Hindi
आज हम क्यूरेटिव पेटीशन (curative petition) अर्थात् उपचारात्मक याचिका क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे. कहते हैं एक बेगुनाह को मारना इंसानियत को मारने के बराबर है. भले ही हम इंसानों ने जंगलराज और अपराध को खत्म करने के लिए अदालतों की व्यवस्था की, पर हम आखिर में हम इंसान ही हैं. इसलिए गलती करने की गुंजाइश तो … Read More
अनुच्छेद 30 – अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान और उनके विशेषाधिकार
एक महत्त्वपूर्ण निर्णय करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि सरकार की सहायता से चलने वाले अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों यह दावा नहीं कर सकते हैं कि अपने यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति पर उनका निरंकुश अधिकार है. इस निर्णय में कहा गया है कि सरकार इन संस्थानों में नियुक्ति पर हस्तक्षेप कर सकती है जिससे कि शिक्षा के … Read More
विधान परिषद् के बारे में जानें – State Legislative Council in Hindi
आज हम इस पोस्ट के जरिये विधान परिषद् (State Legislative Council) के बारे में जानेंगे. यह भी जानेंगे कि इस परिषद् का सदस्य बनने के लिए योग्यताएँ (eligibility) क्या है, इस परिषद् के कार्य क्या-क्या हैं और इसके सदस्य के चयन में किन लोगों की भूमिका होती है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य … Read More
संविधान सभा – Constituent Assembly of India in Hindi
स्वतंत्र भारत के स्वरूप की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए गठित सभा को संविधान सभा कहा जाता है. भारत में संविधान सभा की माँग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की माँग का प्रतिफल थी, क्योंकि स्वतंत्रता की माँग में अन्तर्निहित था कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्माण करें. संविधान सभा की प्रथम अभिव्यक्ति तिलक के निर्देशन … Read More
संविधान का अनुच्छेद 371 – Article 371 Explained in Hindi
संविधान के अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिए जाने के उपरान्त पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ आलोचक यह शंका व्यक्त कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसी तर्ज पर एकपक्षीय रूप से अनुच्छेद 371 (Article 371) को भी समाप्त अथवा संशोधित कर सकती है. यद्यपि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका ऐसा … Read More
भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं से सम्बंधित प्रावधान – Article 315-323
संविधान का भाग XIV सिविल सेवाओं के प्रावधानों से सम्बंधित है. अनुच्छेद 309 / Article 309 संसद और राज्य विधान-मंडल की शक्तियाँ यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधान-मंडल को यह अधिकार प्रदान करता है कि संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से सम्बंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती एवं नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर … Read More